टंकलाललाई पहिलो गाँसमै झिँगा

काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई पहिलो गाँसमै झिँगा परेको छ । सदस्यसचिव घिसिङलाई उनका माउ पार्टी माओवादी केन्द्रका केही अवसरवादीहरुले नेपाल फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघ विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न उक्साएका थिए । खेलकुदको अनुभवका नाममा रग्बी संघको अध्यक्ष बनेको र मुस्किलले एकाध पटक दशरथ रंगशाला छिरेका उनलाई तिनै अवसरवादीले आफ्नो चंगुलमा परेका थिए । उनीहरुकै इसारामा तदर्थ समितिका नाममा तिनै अवसरवादीलाई फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघ सुम्पिन लागेका थिए । उनको अभियानमा महासंघमा बस्दिन भनेर हिंडेका र महासंघले कारवाही गरिसकेका केही व्यक्तिहरुले पनि सघाएका थिए ।
तर, सदस्यसचिव घिसिङ र अवसरवादीहरुको कुत्सित सपना भने पूरा हुन सकेन । टंकलाल घिसिङको स्वेच्छाचारी र अवैधानिक निर्णयका विरुद्ध फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघका तर्फबाट शिवराज श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सदस्यचिव टंकलाल घिसिङलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले टंकलाल घिसिङको निर्णय अवैधानिक ठहर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघलाई कामकारवाही गर्न कुनै पनि प्रकारका बाधा व्यवधान नगर्न भनिएको छ । ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म निवेदक महासंघको मौजुदा कार्यसमितिलाई कामकारवाही गर्न कुनै पनि प्रकारका बाधा व्यवधान नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, परमादेशमा भनिएको छ ।

नेपाल फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघका अध्यक्ष दमन बस्नेतले आफूहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन अनुसार नै वार्षिक साधारणसभाका काम गर्दै आएको बताउँदै केही व्यक्तिको उक्साहटमा गरिएको निर्णयलाई सम्मानित उच्च अदालतले बदर गरिदिएर आफूहरुलाई न्याय दिएको बताए । ‘हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन अनुसार नै सदैव काम गर्दै आएका छौं । केही व्यक्तिको महत्वकांक्षा पूरा गर्न फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघ विघटन गरी तदर्थ समिति बनाउने परिषद्को अवैधानिक निर्णयलाई सम्मानित अदालतले बदर गरेर हामीलाई न्याय दिएको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामी पहिले पनि फुलकन्ट्याक्ट करातेका खेलाडीको हकहितमै लागेका थियौं । आगामी दिनमा पनि लागिरहने छौं ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वार्षिक साधारणसभा नगरेकोलगायतका आरोपमा महासंघ विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न लागेको थियो । तर, साधारणसभाको स्विकृतिका लागि एक÷डेढ वर्ष अघिदेखि निवेदन दिँदा पनि स्विकृति नदिएको र बेनामे उजुरीका आधारमा पदाधिकारीलाई सोधपुछ गर्ने र बयान लिने काम गरिएको आरोप महासंघका पदाधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुले कसैको बहकाउमा लागेर महासंघ विघटन गरेर तदर्थ समितिका नाममा आफ्ना आसेपासेलाई ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएका अधिकांश संघको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको लामो समय भएको छ । कार्यकाल सकिएका संघले साधारणसभा र अधिवेशनका लागि पटक पटक स्विकृति मागे पनि नदिई परिषद्ले रोकेर राखेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा ‘ऐन लागु भएको दुई वर्षभित्र जिल्ला, प्रदेशलगायत गठन गरी अधिवेशन गर्नुपर्ने’ उल्लेख भए पनि परिषद्ले सबै संघको अधिवेशनलाई रोकेर राखेको छ । जिल्ला, प्रदेश गठन गरेर अधिवेशन गरेका संघहरुलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने र आर्थिक सहायतालगायत रोक्का गर्ने काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार २०७९ असार १७ गतेभित्र सबै संघले अधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तर, अधिवेशनका लागि दुई साताको मात्रै समय बाँकी रहँदा पनि परिषद्ले कुनै पनि संघलाई अधिवेशनका लागि स्विकृति दिएको छैन ।