राहत कोषमा थुप्रियो रकम, कहिले पाउने पीडितले ?

कसरी पुग्छ त पीडितको हातमा रकम ?     
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा तीव्र रूपमा राहत संकलन भइरहेको छ। सर्वसाधारणले समेत कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण स्वरूप ‘क्यूआर’ कोडको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विदेशबाट पनि रकम आइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, बाढी गएको पाँच दिन बित्दा पनि पीडितले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

चाउचाउ र बिस्कुटका लागि उनीहरूले हारगुहार गरिरहेका छन्। ‘केन्द्र सरकारबाट राहत आएको छैन, आएको पनि सुगम ठाउँमा लिएर जान्छन्, हामीले सकेको गरिरहेका छौं, ‘स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। पीडितको मात्र होइन, उद्धार र खोजीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसमेत चिउरा र चाउचाउको भरमा रातदिन खटिरहेका छन्। राहतको रकम आपतका बेला नबाँडे कहिले बाँड्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्याल संकलित रकम वितरण गर्ने छुट्टै प्रक्रिया रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार ‘विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार त्यो रकम वितरण हुनेछ। ‘वितरणको कुरा पछि हुन्छ, राहतसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा नै वितरण गर्छौं,’ उनले भने। कोषको रकम सीधै खर्च गर्न कार्यविधि बाधक देखिएको छ।

रकमबाहेक खाद्यान्नलगायतका अन्य सामग्री पनि देश–विदेशबाट पर्याप्त रूपमा संकलन भइरहेका छन्। चीन–भारतलगायतका मुलुकबाट प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न, औषधिलगायतका राहत सामग्री आएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा राहत संकलनका काम भइरहेका छन्।

सरकारले राहतमाभन्दा उद्धार र खोजी कार्यमा व्यस्त रहेको बताइरहेको छ। राज्यका सबै संयन्त्र उद्धार र खोजीमा नै खटिएका छन्। मानिसको जीवन बचाउने काम नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो। तर, राहत कोषमा रकम थुपारेर राख्नुभन्दा यो बेला पीडितको उद्धार, खोजीदेखि गाँसबाँसकै प्रबन्धमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने धेरैको सुझाव छ। रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राहत नपुगेको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्।

चिउरा, बिस्कुटको सहारामा बाँचेका बाढीपीडित
‘अक्सिजन दिन नपाउँदा दुई जना घाइतेले ज्यान गुमाउन बाध्य भए’ कालिका गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा भोटेकोशी बाढीपीडितको अवस्था सुनाए। मुख्य राजमार्ग र विद्युत् आपूर्ति नहुँदा निकै समस्या भोग्नुपरिरहेको उनले बताए। ‘तत्कालका लागि गाउँपालिकाले १ सय ५० जना पीडितलाई हिमालय क्याम्पसमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेको छ,’ उनले भने, ‘सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा राहतका सामग्रीहरू वितरण हुन सकेका छैनन्। अझै नदीका किनारमा लासहरू थुप्रिएका छन्, हामीले निरन्तर प्रशासनसँग आवाज उठाइरहेका छौं।’

भदौ १० गते चीन हुँदै भोटेकोशीमा बाढी आएपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइतेका साथै बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण मुख्य रूपमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तीन जिल्लाका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। राजमार्गलाई जोड्ने पुल र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने झोलुंगे पुल बाढीले बगाउँदा खाद्यान्न तथा औषधि ओसारपसारमा समस्या भइरहेको स्थानीयले जनाएका छन्।

चाउचाउ र बिस्कुट बाँडेका छौं
आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले  बाढीपछि गाउँपालिकाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक र भद्रगोल बनेको बताए। उनले भने,  ‘गाउँपालिका एकदमै खटिएको छ, तर सबै कुरा ध्वस्त छ। परिवारका सदस्यहरू  हराइरहेका छन्, खोज्नका लागि धेरै नै प्रयास गरिरहेका छौं।’ उनी भन्छन्, ‘सडक सञ्जाल त परको कुरा, मान्छे हिँड्ने सामान्य बाटो पनि छैन। खोलाले  बगाएर ल्याएका लासहरू यत्रतत्र फैलिएका छन्, जुन गन्हाएर गाउँ नै दुर्गन्धित भएको  छ। गाउँलेहरू लास गन्हाइसक्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्’ उनले थपे, ‘राहतका  लागि अहिले तत्काल बिस्कुट र चाउचाउ बाँडिरहेका छौं।’

घाइतेहरूको उपचार, आवतजावत गर्न सक्ने बाटोको निर्माण तथा सुरुङभित्र फसेर काम गर्नेहरूको उद्धारको प्रयास भइरहेको तामाङले बताए।
सरकारले विभिन्न माध्यमबाट राहत संकलन गरिरहेको र विस्थापित परिवारलाई राहत वितरणमा सहज पहुँच पुर्‍याइरहेको बताउँदै आएको छ। तर, वास्तविक रूपमा राहत वितरण र शव व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भइरहेको विस्थापित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले गुनासो पोखेका छन्। सडक र विद्युत् विशेष आवश्यकता भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार मात्र खटिनुपरेको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए तापनि उचित स्रोत नहुँदा प्रादेशिक र संघीय सरकार गुहार्नुपरेको, तर नीतिगत कुरालाई औंल्याउँदै संघीय सरकारपछि हट्न खोजेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।

नदीका किनारमा शवहरू देखिएका भए तापनि आफूहरूले छोपेर छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएका छन्। गाउँ नै गन्हाउने भइसक्दा स्थानीयहरूले आवाज उठाएर आफूहरूलाई शव उठाउन दबाब दिएको बताएका छन्। आवतजावत गर्ने सडक सञ्जाल जीर्ण अवस्थामा पुगेको र त्यसलाई बनाउन आवश्यक ठूला डोजरहरू पनि नभएको विभिन्न स्थानीय तहको गुनासो छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले सुरुमा माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गर्न नसकिरहेको तर अहिले केही हदसम्म पहल भइरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘शवका कारण नदीका किनारहरू अत्यन्तै दुर्गन्धित भएका छन्, जसले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय र हाम्रो तर्फबाट पनि पहल भइरहेको छ।’ उनले थपे, ‘विपद्बाट विस्थापित भएकाहरूलाई चार ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरेका छौं। खान नपाएर र बस्न नपाएर दैनिकी बिताउने अवस्थामा पुगेका छैनौं, न्यूनतम रूपमा भए पनि व्यवस्था भइरहेको छ।’

संघीय सरकारले ल्याएको एकद्वार प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ, तर सरकारको काम नियमन गर्ने हो। स्थानीय सरकारले यसको व्यवस्थित रूपमा रेकर्ड राख्न र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव उनले संघीय सरकारलाई दिए।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले स्थानीयहरू धेरै आत्तिइसकेको बताए। उनले भने, ‘हेलिकप्टरबाट थोरै मात्रामा राहतका सामग्री आएका छन्। दाल, तेल, चामल चाहिएको अवस्थामा चिउरा र बिस्कुटमात्र पठाइएको छ।’ विद्युत् अवरोधका कारण गाउँमा फसेका मानिसहरूलाई ‘नआत्तिनुहोस्, हामी आउँदै छौं’ भनेर सम्पर्क गर्नसमेत नसकिएको उनले बताए । हेलिकप्टरबाहेक अन्य कुनै पनि माध्यम नभएकाले राहत वितरण सबैतिर पुग्न नसकेको उनी भन्छन्। बाटो अवरोधका कारण आफूसँग भएको स्रोतलाई गाउँलेसम्म पुर्‍याउन नसकेर हम्मे–हम्मे परेको उनले गुनासो पोखे।

नुवाकोटमा पनि स्थानीय सरकारकै भर
नुवाकोटमा बाढीपछि सरकारी टोलीका लाइन लागिरहेका छन्। उद्धार र राहत लिएर जानेहरूको भीड नै छ। तर, त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारहरू आफूले नै पीडितहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गर्छन्। विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीका अनुसार नगरपालिकाका विशेष गरी ७, १०, ४, ५ र ९ नम्बरका वडाहरू बढी प्रभावित छन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ५ सय ३८ वटा घर पूर्णरूपमा क्षति भएको र ३ सय ११ भन्दा बढी नागरिकहरू बेपत्ता रहेको जानकारी उपमेयर बोगटीले दिइन्।

उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न वडाहरूमा हामीले होल्डिङ सेन्टर राखेका छौं। सामुदायिक आवास, स्वास्थ्य चौकी र कोही भने आफन्तकोमा बसेका छन्।’ नगरपालिकाका कर्मचारीहरू होल्डिङ सेन्टरमा गई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाइरहेको उनले बताइन्। उनले थपिन्, ‘शव व्यवस्थापनमा विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् र आवतजावतका लागि वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिएको छ।’

बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपमेयर शिवप्रसाद दाहालले संघीय सरकारले राहतमा अझै पनि चासो नदेखाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार वडा नम्बर ८ मा ६५ घर, ७ मा ६५ घर र वडा नम्बर ५ मा १८ वटा घरका मानिस विस्थापित भएका छन्। उनी भन्छन्, ‘शव व्यवस्थापनमा पनि एकचोटिमात्र उठाइएको छ, बाँकी शव उठाउनका लागि कुनै पनि कदम चालिएको छैन र प्रशासन सम्पर्कमा आएको छैन। कम्तीमा सडक सफा गरिदिए धेरै मात्रामा राहत हुने थियो।’ तत्कालका लागि सडक र विद्युत्को पहुँच नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत भएसम्म काम गरिरहेको छ, तर संघीय सरकार भने सुगम ठाउँमा पुगेर फर्कियो।’ घरको भकारीमा धान भए तापनि कुटेर खान पाउने अवस्था नरहेको उनले गुनासो गरे।

किस्पाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपानेले संघीय सरकारले ल्याएको एकद्वार प्रणालीका कारण नगरपालिकामै राहत रोकिएको बताए। ‘हामीले घटना भएको दिनदेखि नै दुईवटा होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित परिवारलाई राखेका छौं,’ उनले भने, ‘खाना र खाजाको व्यवस्था हामीले गरे पनि लत्ताकपडाको समस्या भएको छ।’

उनले थपे, ‘यातायातको अवस्था र आवतजावत गर्ने माध्यम पूर्णरूपमा ठप्प छ। सुत्केरी महिला, घाइते भएका र बिरामी परेकाहरूको उपचार पनि हामी आफैं स्वास्थ्य चौकीमा गरिरहेका छौं।’ स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने क्षमताअनुसार काम भइरहेको, तर संघीय सरकार आएर के छ, कस्तो छ भन्ने कुरा पनि नसोधी गएको उनले बताए।

रसुवा पुगेर फर्किएका प्रकाश पौडेल त्यहाँको अवस्था दर्दनाक रहेको बताउँछन्। उनी मानव सभ्यता नै समाप्त (कोल्याप्स) हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बाँचेकाहरू पनि फोन चार्ज गर्न नपाएर सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्।

संयम र सकारात्मक सोच आवश्यक 
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला विपद्का बेला संयम र सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम कार्यविधि बनाएर पुनस्र्थापनामा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘आकस्मिक व्यवस्थापन त राज्यले नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्धारसम्म सरकारले खर्च गर्छ।
त्यसपछि अब पुनस्र्थापनाका निम्ति कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

उनले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारी कार्यविधि, पारदर्शी बजेट र प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताए ।
विपद्का समयमा तत्काल ठूलो उपलब्धि खोज्नुभन्दा संयमतापूर्वक आकस्मिक व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उद्धार तथा राहत कार्यका क्रममा नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न नहुने उनले सुझाए।

विपद्का समयमा सबै क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न समाजका सबै वर्गले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘विपद्का समयमा सबैका लागि तुरुन्तै सोचेजस्तो खानपिन वा सुविधा पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट र चियाजस्ता खाद्यान्नको बन्दोबस्त हुनु पनि ठूलो कुरा हो। यस्तो अवस्थामा परिआउने कठिनाइलाई स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्छ।’ उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थान वा होल्डिङ सेन्टरमा राखी पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए। कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुका साथै काममा शीघ्रता र स्पष्ट उपलब्धि देखिने उनले बताए। ‘हामी नकारात्मक सोच्छौं, जसले विपत्तिमा परेकालाई झनै गाह्रो बनाउँछ,’ उनले भने।

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले हाल क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन केही समय लागे पनि आगामी केही दिनभित्रै बेलिब्रिज निर्माण गरी यातायात, विद्युत् र अन्य अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए। हालकै संख्यामा सुरक्षाकर्मी र जनशक्तिलाई निरन्तर परिचालन गर्न सकिए पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कामले द्रुत गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

४२ शव हस्तान्तरण, २५ सय बढी सम्पर्कविहीन
भोटेकोशीको जलप्रलयमा परेका ८ सय २३ जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै, २ हजार ५ सयभन्दा बढी सम्पर्कविहीन छन्। हजारौं विस्थापित छन्। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्लेका अनुसार २ सय ७२ जनाको शव चितवनमा भेटिएको छ। त्यस्तै रसुवामा १३, नुवाकोटमा ५२, धादिङमा ५०, तनहुँमा ३७, गोर्खामा ७०, नवलपरासी पूर्वमा २ सय १ र नवलपरासी पश्चिममा १ सय ३८ जनाको लास भेटिएको छ। हालसम्म ४२ वटा शवमात्रै हस्तान्तरण भएका छन्।

बाढी गएलगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट पीडितको उद्धारलाई तीव्र पारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक परिस्थितिबीच पनि प्रभावित क्षेत्रबाट ९ हजार ४ सय ३५ जनालाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ। राहत तथा उद्धार कार्यका लागि आइतबारमात्रै थप ७२ सहित ३ सय ९४ उडान भइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी २० हजार ६ सय १८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।

नेपालले बेहोरिरहेको यो विपद्मा देशभित्रै सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उद्धारका सामग्रीसहित राहत सामग्री उपलब्ध भएको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सुरक्षित स्थानमा राहत पुर्‍याइसकेको छ। काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारमा रहेको नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याइएको छ। मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेक पुर्‍याइएको छ।

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। यी केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३ हजार ४ सय ५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्। राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ भण्डारण गरिएका राहत सामग्री जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।