माथवरसिंह बस्नेत
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार हनुमानलाई आफ्नो शक्तिको पहिचान नभएकाले अरूले स्मरण गराएपछि मात्र झल्यास्स ब्युँझेजस्तै आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यको पहिचान नभएका तर फित्ता लिएर चामलको थुप्रो नाप्न हिँडेकाजस्ता कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावका माध्यमबाट जनताले दिएको सन्देशलाई गलत ढंगले अध्ययन र व्याख्या गर्न थालेका छन् । यो भनिरहन आवश्यक छैन, कुनै पनि विषयको सही र ठोस निष्कर्षका लागि पहिले त्यसको राम्रो अध्ययन र सही विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति सर्वप्रथम तथ्य र तथ्यांकको संकलन सही ढंगले गरेको हुनुपर्छ । अनि मात्र अध्ययन र विश्लेषणको पालो आउँछ ।
तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषणबाट जुन निष्कर्ष निक्लन्छ, त्यसैका आधारमा भविष्यका योजना र कार्यक्रम तयार पारिने भएकाले त्यसमा खेलाँची अथवा लापरवाह हुने अवसर कसैलाई मिल्न सक्तैन । क्षम्य पनि हुँदैन ।
कांग्रेसमा त्यस्ता गम्भीर अध्येताहरूको खाँचो छैन । कुन कामका लागि को उपयुक्त पात्र हो, त्यसको चयन ठीक ढंगले गर्न नेताहरू असक्षम पनि छैनन् । विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेसले क्रान्ति, जनआन्दोलन र निर्वाचनमा जस्तो सफलता आर्जन गरेर यो देशलाई परिवर्तनका जस्ता उपहार उसले प्रदान गरेको छ, तिनैले उसको उपलब्धिको यशोगान मुक्त कण्ठले गरेकै छन् ।
भर्खरैको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पनि उम्मेदवारको छनोट तथा गठबन्धनका केन्द्रीय तहका निर्णयलाई तल्लो तलका इकाइसम्म पु¥याउने र लागू गराउने सिलसिलामा भएका कमी–कमजोरीबाहेक अक्षम्य गल्ती भएको देखिएको छैन । विचार र व्यवहार दुवैमा परस्पर विरोधी दृष्टिकोण बोकेका पार्टीहरूका बीचको गठबन्धनलाई सफलताको चोटीसम्म पु¥याउने काम सहज र सरल थिएन । अत्यन्त कष्टसाध्य थियो । तैपनि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले अदम्य साहस र उत्साहले निर्वाचन अभियान जसरी परिचालन गरे, त्यसबाट एमालेको दम्भ र अहंकार चकनाचुर हुन पुग्यो । कांग्रेसले आफू र गठबन्धनका सहयोगलाई पनि सफलताको स्वाद चाख्न लगाएको हो । परिणामले पनि त्यसको पुष्टि भएकै छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अठोट र संकल्प थियो– कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति तुल्याएर मात्र अवकाश लिने । यद्यपि उनको त्यस्तो प्रतिबद्धताको लक्ष्य थियो संघीय संसद्को निर्वाचन, तथापि कार्यकर्ता र जनताले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा त्यो नारालाई व्यवहारमा अनुवाद गरिदिए । त्यसका निम्ति नेता र कार्यकर्ताले जति मेहनत र परिश्रम गरे, त्यो प्रशंसनीय मात्र थिएन, स्तुत्य पनि थियो ।
कुरा त के पनि हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम जुन आयो, यथार्थमा त्यो टेलर मात्र हो, पूरा पिक्चर होइन । संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले मात्र जनादेशको वास्तविक पिक्चर स्पष्ट हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुने कि अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहने हो, त्यसको छिनोफानो ती दुई तहको, अझ त्यसमा पनि संघीय संसद्को निर्वाचन परिणामले गर्छ । त्यस्तो समग्र परिणाम नआएसम्म देशले भोलि कुन कोल्टो फेर्ने हो, त्यो प्रष्ट हुँदैन । तसर्थ टेलरकै भरमा पूरा पिक्चरको अनुमान लगाउनु अन्धाले हात्ती छामेर गरेको वर्णनको पुनरावृत्ति गर्नु हुन्छ । त्यसबाट निर्वाचन परिणामले गर्ने अथवा गर्न सक्ने दिशाबोध पत्ता लगाउन सकिन्न । त्यसका निम्ति निर्वाचन परिणाम नै कुर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पनि अब धेरै टाढा छैन ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पुनस्र्थापित गरेको प्रजातन्त्र र संसदीय राज्यव्यवस्था हजम नभएका केही देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रका प्रभाव र दबाबले उत्पन्न गरेको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले अनेक जटिल चरण पार गरेर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा पुगेर विश्राम पाएको थियो । ती सबै निकट अतीतका ऐतिहासिक घटना शृंखला भएकाले त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन आवश्यक पर्दैन । त्यो सम्झौता, तब सम्भव भएको थियो, जब नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरूले मात्र होइन, प्रजातन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएर नौलो जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न कथित् जनयुद्धमा होमिएको माओवादी पनि मध्यस्थकर्ता भारतबाट उपहारका रूपमा प्रदान भएको लोकतन्त्र अपनाउन सहर्ष तयार भएको थियो ।
त्यसपछि नै हो, नेपालबाट राजनीतिक अस्थिरतालाई सदाका निम्ति अन्त्य गरेर स्थिरता प्रदान गर्न राजनीतिक एजेन्डा तयार भएको । (क) संविधानसभाबाट बनेको संविधान, (ख) राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना, (ग) एकात्मक राज्य व्यवस्थाको बदला संघीयता प्रणाली लागू गर्ने, (घ) हिन्दू धर्म खारेज गरेर त्यसका ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता, र (७) निर्वाचन पद्धतिका सवालमा पनि आमूल परिवर्तन गरेर समानुपातिक प्रणाली अपनाउने कटिबद्धता नेपालका सात संसद्वादी र माओवादी दुवैथरीले व्यक्त गरेका थिए । नेपालमा माओवादीले खडा गरेको हत्या, हिंसा र आतंकको अन्त्य र शान्तिको स्थापना गर्न सहमति जनाएपछि त्यो सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि जे भयो, त्यो इतिहासको अध्याय बनिसकेको छ ।
त्यो सम्झौताले प्रजातन्त्रवादी कांग्रेस र एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्टहरू दुवैथरीलाई स्वीकार्य हुने “न नर, न नारीको” राज्य व्यवस्था, अर्थात् न पूरा प्रजातान्त्रिक न सर्वांग साम्यवादी, त्यस्तो नपुंसक व्यवस्थाका पक्षमा दुवैथरीलाई भारतले बलात् सहमत गराएकाले राजनीतिक स्थिरताका नाममा अस्थिरताको अन्यहीन चक्रपात व्यहोर्ने विचित्रको राज्यव्यवस्था अपनाउन नेपाल र नेपाली बाध्य भएका थिए । संविधानसभाले बनाएको संविधानले पनि त्यही बाह्रबुँदेले कोरेको मार्गचित्रलाई कमा र फुलस्टपसमेत तलमाथि नपारी संस्थागत तुल्याएकाले व्यवस्था मात्र होइन, संविधान पनि समाधान दिनै नसक्ने ठाँडोमा परिणत हुन पुगेको हो ।
कांग्रेसका सभापति देउवाको प्रयास, पाँचदलीय गठबन्धनलाई अझ सुदृढ तुल्याउने र संघीय संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेतिर लक्षित रहेको प्रष्ट छ । त्यसका निम्ति पनि कांग्रेस संसद्को ठूलो र पहिलो शक्ति बन्न जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक विश्वले नेपालको प्रजातान्त्रिक दलका रूपमा कांग्रेस र नेतामा देउवालाई जसरी अविचलित विश्वास प्रकट गरेका छन्, त्यसलाई स्थिर, सबल तथा समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगाउन उनी कटिबद्ध देखिएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल बन्दै गएकाले देउवालाई सफलता मिल्नेमा शंका र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । त्यसपछि मात्र पूरा पिक्चर स्पष्ट हुनेछ ।
