संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेज

काठमाडौं : अघिल्लो ओली सरकारले मंसीर ३० गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश हुने र त्यो असफल हुने निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर अध्यादेश खारेज गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै पछिल्लो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका २० जना पदाधिकारीहरुको पदीय वैधताको प्रश्न पनि खडा भएको छ । उनीहरु आफ्नो पद त्याग्न कानूनी रुपमा बाध्य त छैनन् । तर नियुक्ति गर्ने क्रममा नै गलत प्रक्रिया अपनाइएकाले त्यसको नतिजा पनि गलत हुने सिद्धान्त अनुसार उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न भने उठिरहनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना पदाधिकारी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग गरेको अनि उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसका आधारमा बस्ने परिषद्मा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवा अनुपस्थित नै भएपनि पदाधिकारी नियुक्तिमा असहज हुने थिएन । यसरी ओलीले आफू अनुकूल गठन गरेको परिषद्को परिपक्वतामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले विचार पुर्‍याएनन् । र ‘परिषदको बैठकमा सहभागी हुने आफ्नो संवैधानिक दायित्व’ भन्दै बैठकमा सहभागी भएर भागबण्डामा समेत केही पदाधिकारीले नियुक्तिको सिफारिस गराए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विचारमा कुनै सरकारले आफ्नो अनुकूल विद्यमान ऐन परिमार्जन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु र त्यसको संवैधानिक हैसियतमाथि अलिकति पनि विचार नपुर्‍याई दौडेर बैठकमा सहभागी हुन पुग्नु प्रधानन्यायाधीशको ‘अपरिपक्वता’ थियो । ‘शायद उहाँको तर्फबाट कुनै सकारात्मक संकेत नआएको भए आफ्नो निर्णयमा अदालतले दिने नतिजाबारे प्रधानमन्त्री ओली सशंकित हुने थिए र अध्यादेशका भरमा नियुक्ति गर्ने हिम्मत राख्ने थिएनन्’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा म जाँदिन भनेर संकेत मात्रै गरेको भए अध्यादेश जारी हुने थिएन । पहिल्यै एक ढंगको संकेत पाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने हिम्मत राखेको देखिन्छ ।’

संविधानमा नै छ जना पदाधिकारीको संरचना नरहेको संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पद रिक्त हुँदा नै बैठक डाक्नु नैतिक रुपमा गलत हुने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको दृष्टिकोण छ । उनको विचारमा उपसभामुखको नियुक्ति गरेर मात्रै बैठक बस्नुपर्नेमा त्यो पद सहित अरु बहालवाला पदाधिकारीलाई समेत लत्याउने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

उनले प्रधानन्यायाधीशबारे संकेत गर्दै भने, ‘म त्यहाँ त जाउँला, भोलि मेरै समेतको निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठे मेरै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कसरी हेर्ने भनेर विचार गर्नुपर्ने थियो ।’ अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेमा त्यो मुद्दा अरु नभई संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ ।

नैतिकताको प्रश्न हो, तर पद खाली हुँदैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तीन पटक अध्यादेश जारी गरेको थियो । २०७७ साल बैशाखमा जारी भएको अध्यादेश तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको चौतर्फी विरोधका कारण कार्यान्वयन नभई फिर्ता भयो । त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसीर ३० गते अध्यादेश जारी गरे र त्यसका आधारमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त, मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष लगायत ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरे । पछि सभामुखको विरोधका बाबजुद ती पदाधिकारीले नियुक्ति पाए ।

गत वैशाख २१ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि एक थियो । अघिल्लोपटक जारी भएको अध्यादेश निस्तेज भएका कारण पुरानो प्रकृतिको अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारीको सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने विकृति विसंगतिमाथि लामो समयदेखि कानूनी संघर्ष गरेका अधिवक्ता अर्यालको विचारमा, यदि नैतिकता भएको भए यी पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिए हुने हो । ‘राज्यका सबै निकायमा कब्जा जमाउने योजनाको सिलसिलामा संवैधानिक निकायहरुमा भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनैतिक र अपरिपक्व खेल हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । नैतिकता बाँकी छ भने अहिले नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले राजीनामा दिए हुने हो ।’

उनले यो विषयलाई कानूनको ‘डक्ट्रिन अफ फ्रुट्स अफ प्वाइजन्स ट्री (विषवृक्षको फलको सिद्धान्त)सँग तुलना गरे । यदि रुख नै विषालु छ भने फल स्वतः विषयुक्त हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा अध्यादेशको आधारमा गठन भएको संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि नै प्रश्न उठेकाले परिषद्को निर्णयमा बहाल भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पनि संविधानसम्मत हुँदैन ।

आफ्नै फैसला कुल्चेर पदबहाली

अब एउटा पुरानो प्रसंगमा लागौं । कट्वाल प्रकरणपछि राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसलगत्तै प्रमुख विपक्षी दलका नेता बनेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा बाबुराम आचार्य, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती लगायत अन्य पदाधिकारीको सिफारिस गर्‍यो । पछि विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आफूले बैठकबारे थाहै नपाएको भन्दै आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको बैठकले गरेको निर्णय वैध नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

त्यही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको विशेष अदालतले नियुक्ति बदर गरेर प्रचण्डलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनिवार्य बोलाउनु भनी आदेश गर्‍यो ।

त्यो आदेश जारी गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर, ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्याय थिए । यी तीनैजना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका छन् । तीनमध्येका एक तपबहादुर मगर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए र त्यही रहँदारहदै संवैधानिक परिषद्बाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भए ।

उनी लगायतका ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिको सिलसिलामा आफ्नो उपस्थिति नभएको र त्यो संवैधानिक परिषद्को बैठकले मान्यता नपाउने दाबी गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले दर्ता गरेको निवेदन अझै प्रक्रियामा पुगेको छैन । पदाधिकारी पूर्ण नभएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयले वैधता पाउदैन भनी आफैंले प्रतिपादन गरेको नजीर कुल्चँदै उनी मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा बहाल भइसकेका छन् ।

अध्यादेशबारे अदालतको छनक

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अध्यादेशकै बारेमा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण सहित व्याख्या गरिएको नजीर खासै छैन भन्दा फरक पर्दैन । तर जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेशका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक दृष्टिकोण हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्का नवनियुक्त पदाधिकारीको हकमा शुभसंकेत देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएमा त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने संकेत गरेको थियो । नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने अर्को दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भनी सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नागरिकता अध्यादेशमाथिको सर्वोच्च अदालतको आदेश संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशका भरमा भएका नियुक्तिहरुसँग पनि मेल खाने बताउँछन् । त्यसको आधारमा हेर्दा संवैधानिक नियुक्तिले पनि वैधता पाउन कठिन हुने उनको अनुमान छ । तर अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जतिसक्दो छिटो सुनुवाइ गरेर यसबारे न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘शक्तिको आडमा हुने गैरकानूनी नियुक्ति र पदलाभ जहिले पनि विवादित बन्छ नै । नियुक्ति पाउनेहरुले पनि यो हेक्का राखेको भए हुने,’ उनले भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि विवाद निरुपण नभई यी संवैधानिक पदाधिकारीले दैनिक कामकारबाही गर्ने नैतिक हैसियत राख्दैनन् । सक्दो छिटो यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।’

अनलाइन खबरबाट

0 0 vote
Article Rating

LEAVE A COMMENT

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments