नेपालमाला
२६ बैशाख २०७७, शुक्रबार 
काठमाडौं : संघीय संसद्ले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको (प्रिबजेट) छलफल वैशाख २८ गतेबाट गर्ने भएको छ। लकडाउनकाबीच शुक्रबारबाट संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। यसपटक बजेट अधिवेशन ढिलो गरी आह्वान भएकाले सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम अघि प्रिबजेट छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था अनुसार वैशाख मसान्तभित्र प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। जेठ १५ मा संसद्का दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा तीन दिन र राष्ट्रियसभामा दुई दिन प्रिबजेट छलफल गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ। प्रिबजेट छलफल पछि जेठ २ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित सम्वोधन गर्नेछिन। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारलाई वार्षिक बजेट पेश गर्ने बाटो खुल्छ।
झण्डै एक हजार जनाको भीडभाडबीच संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो। संसद्मा मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नेताहरूको सहयोगीको एकै ठाउँ भीडभाड हुने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै चुनौति र जोखिम हुन सक्ने भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर संसद्का पदाधिकारीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर अधिवेशन सुरु गर्न लागिएको दाबी गरेका छन्।
संसद् सचिवालयले कोरोनाको सम्भावित जोखिम र चुनौतिका कारण सांसद, कर्मचारी र मर्यादापालकको पीसीआर टेस्ट गर्न थ्रोट स्वाब संकलन सुरु गरेको छ। सचिवालयकाअनुसार बिहीबार २ सय १२ सांसदसहित ४ सय ४१ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ। संसद्का सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार १ सय ७९ जना प्रतिनिधिसभा र ३३ जना राष्ट्रियसभा सांसदको पीसीआर टेस्टका लागि थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको छ। स्वाब संकलनमा मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसियसन अफ नेपाल (मेलान) को प्राविधिक जनशक्तिको समन्वयमा गरिएको थियो। स्वाब संकलन गरिएकाको रिपोर्ट शुक्रबार आइसक्नेछ।
संसद् सचिवालयले बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि सांसदहरूले कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने नियम बनाएको छ। बिहीबार स्वाब संकलन गरिएका सांसदहरूको शुक्रबार संसद् बैठक बस्नु अगावै रिपोर्ट आइसक्नेछ। राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने राजनीतिक सहमति जुटेको हो। केही सांसदहरू कोरोना संक्रमित क्षेत्रबाट आउने र अधिकांस सांसदहरू राहत बाँडन गाउँ गाउँ पुगेकाले सुरक्षा सतर्कताका लागि कोरोना नभएको रिपोर्ट अनिवार्य गर्न लागिएको हो।
