थ्रेस होल्ड ३ कि ५ प्रतिशत ?

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेत्ती, आयुक्त इला शर्मा र निर्वाचन विज्ञ गोपालकृष्ण शिवाकोटीको उस्तै अभिव्यक्ति छ, देशको विविध पहिचान, सांस्कृतिक, भौगोलिकता, भाषिकता, समावेशितालाई मार्नुहुँदैन। थ्रेस होल्ड बढाउने हो भने निर्वाचन आयोगले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ।

गृहले थप्यो

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ मस्यौदामा २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई बुझाइसकेको छ। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले सो विधक मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न लागेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विवादरहित बनाउन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो।

यसलाई गृहले प्रदेशतर्फ डेढबाट बढाए ३ र संघमा ३ बाट बढाए ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड बनाइएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन्। यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ। ‘निर्वाचन, विविधता, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा निर्वाचन थ्रेस होल्ड’ बारे शुक्रबार काठमाडौंमा भएको बहसमा बोल्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शर्माले आयोगले तयार गरेको निर्वाचन कानुन मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले कैंची चलाएकामा आपत्ति जनाइन्।

‘आयोगले पेस गरेको मस्यौदामा थ्रेस होल्डलाई बढाएर गृह मन्त्रालयबाट प्रदेशमा ३ र संघमा ५ प्रतिशत पुर्‍याएको सुन्नमा आएको छ। थप घट गर्ने अधिकार संसदीय समिति र संसद्को हो। आयोग संवैधानिक निकाय हो। गृह मन्त्रालय आयोगको तालुकदार मन्त्रालय पनि होइन, हुलाकी मात्रै हो’, उनले बहसमा भनिन्, ‘आयोगले यो कार्यको विरोध र आपत्ति जनाउनुपर्छ।’ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले सो बहस आयोजन गरेको थियो।

थ्रेस होल्ड बढाउँदा के हुन्छ ?

राजनीति स्थिरता र दल टुटफुट नहोस् भन्ने उद्देश्यले विश्वका देशहरूमा थ्रेस होल्ड राख्ने गरिन्छ।  निर्वाचन विज्ञ गोपालकृष्ण शिवाकोटीका अनुसार राजनीतिक आवरणमा आउने समूहलाई रोक्न पनि थ्रेड होल्ड राखिन्छ।  उनले भने, ‘पब्लिकको धारणा, गहिरो अध्ययन गरेर थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्छ वा घटाउनुपर्छ। यो निर्णय दलहरूले गोप्य कोठामा गर्नुहुँदैन।’

तीनै तहमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी

राजनीतिक स्थिरताको बहानामा थ्रेस होल्ड बढाउनु नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले तर्क गरेका छन्। बहस कार्यक्रममा उनले साना दलले देश स्थिर भएन भन्नेहरूका लागि जवाफ दिँदै भने, ‘यसअघि पनि बहुतको सरकार थियो। किन ढल्यो ? र, दुई दलीय प्रणालीले स्थिर हुन्छ भन्ने छैन।’ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलहरूले गलत तरिकाले प्रयोग गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘नेताहरूले राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाए। अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले झनै बर्दाद भयो। परिवारकै लागि ल्याइदिए जस्तो भयो।’

तीनै तहको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘उम्मेदवार कसलाई बनाउने विषयमा दलभित्र आन्तरिक चुनाव गराउनुपर्छ। कार्यकर्ताले कसलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम पठाउनेबारे आन्तरिक रूपमा निर्वाचनका माध्यले छनौट गर्छ।’

‘सबैतिर थ्रेस होल्ड एकै किसिमको हुनुपर्छ’

थ्रेस होल्डको विषय दुईवटा कानुनमा आउँछ। पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा र दोस्रो कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी हो ?  प्रादेशिक पार्टी हो ? कि स्थानीय तहको पार्टी हो ? भन्ने पार्टीको वर्गीकरण गर्ने विषयमा थ्रेस होल्ड सम्बन्धित छ। हाल प्रतिनिधित्वको विषयमा संघमा तीन प्रतिशत र प्रदेशमा डेढ प्रतिशत हुनुपर्ने र एक जना प्रत्यक्षतर्फ जित्नुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले पुरानै थ्रेस होल्डलाई समावेश गरेर प्रस्ताविक निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा राखेर पठाएका छौं।

संघ र प्रदेशको फरक–फरक प्रतिशत राख्नु हुँदैन भन्ने आयोगको धारणा छ। केन्द्र भनेको देशभरिको हो, प्रदेश भनेको  त्यो प्रदेशभरिको हो। त्यसैले प्रदेश र संघका लागि एउटै थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ।  मतदाताको भ्यालु सबैतिर बराबर हुनुपर्छ। कहीँ डेढ प्रतिशत हुने कहीँ ३ प्रतिशत हुनुहुँदैन। मतदाताको मतको भ्यालु हो थ्रेस होल्ड। मतदाताको मतको भ्यालु घटाउनु हुँदैन। मतदाताको सारभौम अधिकार र मतको मूल्य जता पनि समान कदर हुनुपर्छ।

हामी कहाँ राष्ट्रिय पार्टीको व्यवस्था छ। तर, प्रादेशिक पार्टीको व्यवस्था छैन। कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी हुनका निम्ति  उसले  एउटा निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसलाई थ्रेस होल्ड भनिन्छ। जति नै राखे भो। यसका अतिरिक्त उसको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय पार्टी हुनका निम्ति कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व त हुनुपर्छ। एउटै प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भने त्यो प्रादेशिक पार्टी हो।

दुई वा सोभन्दा बढी वा तीन कतिवटा वा कतिवटा हुन्छ ? त्योबाट एक जना प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अहिले एक जना मात्रै छ।  प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीनवटा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यसबारे नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गर्न लागेका छौं। जस्तो, इन्डियामा तीनवटा राज्यबाट तीन–तीन जनाको दरले प्रतिनिधित्व नभई त्यो राष्ट्रिय पार्टी हुँदैन। अर्को दलले कति क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँछ र संगठन संरचाना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि कानुनमा राख्न लागेका छौं। देशभरि संगठन संरचना भयो भने मात्रै त्यसलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिनुपर्छ। यसको ७७ जिल्लामा कमिटी हुनैपर्छ।