नेपालमाला
१२ श्रावण २०७९, बिहीबार 
काठमाडौँ : मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल राम्रो निस्किएपछि सरकार एलपी ग्यासको पनि पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत भइरहेको छ । ढुवानीमा हुने नोक्सानी, भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त भएको छ । इन्धन ढुवानीमा पाइपलाइन उत्तम विकल्प भएकाले नेपाल आयल निगम ग्यास पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको हो ।
निगमका इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका उपनिर्देशक भरत रेग्मीका अनुसार नेपालमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास ढुवानी गर्न भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पटक–पटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ । आईओसीले मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि ‘रुट सर्भे’ पनि भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना समेटिएको छ ।
१३ अगस्ट २०२० मा नेपाल र भारतको दोस्रो संयुक्त अध्ययन कार्यदलले चितवनको लोथरसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन बनाउन सकिने रिपोर्ट दिएको थियो । तर, ग्यासका लागि लोथरमा निगमको जग्गा पर्याप्त छैन । ७ मार्च २०२२ मा तेस्रो संयुक्त अध्ययन कार्यदलले एलपी ग्यास पाइपलाइनमै केन्द्रित भएर अध्ययन गर्न टीओआर पाएको छ । ‘आईओसीका तर्फबाट मोहन दिको नेतृत्व र निगमका तर्फबाट अन्जना पोखरेलको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘आईओसीले रुट सर्भे गरिसकेको छ । दुई चरणको मिटिङ भयो, अबको केही सातामा चितवन र सर्लाहीको रुट र जग्गाको अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्छौं ।’ निगमका अनुसार सर्लाहीमा निगमको १६ बिघा जग्गा छ । उक्त जग्गामा पाइपलाइनसँगै भण्डारण बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
रेग्मीका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनपछि पाइपको साइज र लगानीबारे अध्ययन हुन्छ । लगानी जीटूजीबाट पनि गर्न सकिने जनाइएको छ । ‘अहिले रक्सौलदेखि मुजफ्फरपुर १ सय ४० किलोमिटरबाट बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुन्छ । आईओसीले मोतिहारीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘पाइपलाइनले धेरै सहज हुन्छ । कम्तीमा ५ देखि ७ दिनलाई पुग्ने मौज्दात हुन्छ ।’ आईओसीले हल्दिया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारीसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण बनाइसकेको छ । नेपालमा पाइपलाइन बनाउन सकिने सन्दर्भमा आईओसीले सर्भे गरिसकेको छ ।
प्रारम्भिक सर्भेअनुसार मोतिहारी, पत्तलहिया, सर्लाही ग्यास पाइपलाइन १ सय २९ किलोमिटर बनाउन सकिन्छ । पाइपलाइन र भण्डार बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । बुलेटबाट ढुवानी गर्दा वार्षिक ६ अर्ब खर्च भइरहेकाले ३ वर्षको पैसाले नेपालमै पाइपलाइन बनाउन सकिन्छ । पाइपलाइन बनाउन करिब २ वर्ष लाग्छ । सर्लाहीमा पाइपलाइन र भण्डारण बने आन्तरिक ढुवानी गरेबापत नेपाली उद्योग/ढुवानीकर्तालाई करिब २ अर्ब दिनुपर्छ । बाकी ४ अर्ब निगमको बचत हुनेछ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष मनोजकुमार दासले ग्यासको पाइपलाइन अपरिहार्य भइसकेको बताए । ‘बुलेटको तुलनामा रेलबाट ढुवानी हुँदा ५० प्रतिशत फाइदा हुन्छ । रेल र पाइपलाइनबीच तुलना गर्दा थप ५० प्रतिशत फाइदा छ,’ उनले भने । संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पाइपलाइन राम्रो विकल्प भए पनि आन्तरिक ढुवानीका लागि बुलेट पनि चाहिने बताए । ‘सरकारकै निर्णयले विगतमा अर्बौं रुपैयाँ फस्यो । बनेको बुलेट सञ्चालन गर्न सकेनौं । अब नीति स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । आयल निगम मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले सरकारले निर्णय गरे ग्यास पाइपलाइन २ वर्षमा बनाउन सकिने बताए । ‘पाइपलाइन बनाउने टिमसँग कुराकानी भइरहेको छ । आईओसी पनि इच्छुक छ,’ यादवले भने, ‘विगतको अनुभवले पाइपलाइन २ वर्षमा बनाउन सकिन्छ ।’
ग्यास ढुवानीमा भारतीय ट्रान्सपोर्टरको एकाधिकार हुँदा ढुवानीमै वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आयल निगमका अनुसार ग्यासको मासिक औसत खपत ५० हजार टन हो । उक्त परिमाण भारतका ५/७ वटा ट्रान्सपोर्टरको बुलेटमार्फत ढुवानी भइरहेको छ । ‘एक ग्यास बुलेटमा १८ टन ग्यास हुन्छ । करिब ७ सय बुलेटबाट मासिक औसतमा ५० हजार टन ढुवानी गर्छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी गरिदिएबापत मासिक ५० करोडभन्दा बढी लग्छन् ।’ हाल करिब ७ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । सघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी भारतिय ट्रान्सपोर्टर रमेश बात्राको ३ सय बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुन्छ । त्यस्तै, सतिशकुमार शर्मा, राधेश्याम अग्रवाल, जश्मेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंहको ग्यास बुलेटबाट ढुवानाी भइरहेको छ । यीबाहेक केही २/४ वटा साना ट्रान्सपोर्टरहरू पनि छन ।
निगमका अनुसार ग्यासको माग बर्सेनि १० देखि १२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन सरकारले बिलासिताका वस्तु रोक्नेदेखि अनेकौं नीति लिएको छ । अर्कोतर्फ ग्यास ढुवानीबाटै अर्बो रुपैयाँ भारतिय ट्रार्न्सपोटरले लगेका छन । ‘माग बढ्दो क्रममा छ, तर नेपालमा एउटा पनि ग्यास बुलेट छैन,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक/अर्थ विभाग प्रमुख नागेन्द्र साहले भने, ‘आपूर्ति सुनिश्चतताका लागि ग्यास पाइपलाइनको जरुरी भइसकेको छ । ग्यास पाइपलाइन बने ३ देखि ५ वर्षभित्रै प्रतिफल उठ्छ । त्यसको मतलब पाइपलाइन राम्रो प्रोजेक्ट हो ।’
हुन त ग्यास ढुवानी गर्न सरकारले नेपालकै ग्यास बुलेट बनाउन सुरुवात गरेको थियो । ०७२ मा नाकाबन्दीको मार खेपेका नेपालीलाई केही राहत दिन सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेट बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणासमेत गरेका थिए । आयल निगमले पनि ०७३ असार २४ मा उद्योगलाई बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । छुटले उत्साहित व्यवसायीहरूले भारतमा बुलेट पनि बनाए ।
एभरेस्ट ग्यास प्रालिको नाममा ०७३ पुसमा ना७ ख ९२७ र ना७ ख ९२८ नम्बरका दुई बुलेट भित्रिए । ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति पाएका व्यवसायीहरूले ६१ वटा बुलेट तयारी अवस्थामा राखे पनि सञ्चालन हुन सकेन । भारतले रुट परमिटसँगै विस्फोटक लाइसेन्स नदिँदा नेपाली बुलेट चल्न नसकेका हुन् ।
