नेपालमाला
२ माघ २०७७, शुक्रबार 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमै हुने भएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्ने प्रश्नमा शुक्रबार भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजालसबाटै यसको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो।
वृहत् पूर्ण इजालस गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजालसले अस्वीकार गरेको छ। दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्ने विवादमा अल्झिएको थियो। मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए।
रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर राखेको छ।
सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै तोकिसकेकाले अतिरिक्त इजलास गठन गर्नु संविधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। एमिकस क्युरीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसहित अन्य वकिलहरूले बोलेका थिए।
