नेपालमाला
२९ पुष २०७७, बुधबार 
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असम्बिन्धित व्यक्ति वा पार्टीबाट आएका निवेदन अभिलेखीकरण नगर्न निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका छन् ।
पुस २३ मा आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै ओलीले आफू नै प्रथम अध्यक्ष भएको र प्रुमख पदाधिकारीको हैसियतले आफूले विवरण मात्र सूचीकरण गर्न पत्रमार्फत आयोगलाई जानकारी गराएका हुन् ।
उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रथम अध्यक्ष वा प्रमुखको हैसियतले पठाएको विवरण सूचीकरण गर्न हुन र अन्य कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति वा पार्टीको नाममा पठाएको भनिएका कुनै पनि विवरण अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
आफूले पार्टी प्रमुखको हैसियतले संविधान र कानुन सम्वत भएको पनि दाबी गरेका छन् । उनले अघि भनेका छन्, ‘मैले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा गरेको कार्य र पार्टीबाट भएका निर्णय कानुनसम्मत् विधानको व्यवस्था अनुरुप तथा नेपालको संविधान अनुरुप भएको हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफ ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ बमोजिम अभिलेखीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ।’
११ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै ओलीले आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफ्नो मात्रै भएको भन्दै अन्यको हस्ताक्षर अनधिकृत भएको बताएका छन् । आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट आफू प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा रहेको बताउँदै आफूले पार्टीभित्र प्रथम अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वभाविक रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पुस १० गते पुप्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पठाइएका पत्रको कुनै औचित्य नभएको ओलीको पत्रमा उल्लेख छ ।
उनले पार्टी विभाजन नभएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुँदाको विषयमा समेत ध्यान राख्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्बन्धमा पनि प्रथम अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्ने विधानमा स्पष्ट भएको भन्दै सोही अनुसार नै पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
साथै प्रचण्डलाई पनि काम गर्न सहजताका लागि आफ्नो सहमतिमा दोस्रो वरियताको अध्यक्ष पद दिए पनि विधानमा त्यस्तो कुनै पदावली नभएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले पत्रमा भनेका छन्, ‘पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक एकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मेरो सहमतिमा दुवै जनाले अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदावली सिर्जना गरियो । यस पदावली सम्बन्धमा विधानमा कुनै व्यवस्था छैन ।’
एकता महाधिवेशनका लागि मात्रै प्रचण्डलाई विधानमै नभएको कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पद दिइए पनि उनले त्यो काम गर्न नसकेको ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । कुनै काम नगरेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदबाट हटाइएको पत्रमा दावी गरिएको छ ।
महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी एकीकरण नै नभएको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो दलको हैसियतले एकता गर्दा प्रथम अध्यक्ष आफू र सानो दलको हैसियतले द्वतीय अध्यक्ष प्रचण्ड भएको बताएका छन् । सँगै उनले महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी एकीकरण भएको भन्न नसकिने बताएका हुन् ।
‘विधानको धारा १७ (ग) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन नभएसम्म सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि प्रक्रिया र संरचना विधि तय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा म प्रथम अध्यक्ष । सानो दलको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तोमा पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न ।’
महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व छनोट नहुँदासम्म कुनै पनि अध्यक्षलाई निष्काशन गरेको भन्न नमिल्ने ओलीको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै संसद विघटन सम्बन्धमा आफूलाई सुनुवाइको मौका पनि नदिइ अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने अप्राकृतिक भएको ओलीको आरोप छ ।
