नेपालमाला
२८ बैशाख २०७७, आईतवार 
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तारका विषयमा वक्तव्य मात्रै निकालेर नपुग्ने भन्दै कुटनीतिक रुपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै कांग्रेसले सरकारको धारणा माग गरेको बताए । कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे सरकारको धारणा माग गर्दै उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालिन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’
सडक उद्घाटन भएको दुई दिनको अवधिमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आलोचना समेत गरेको छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भू–भाग नेपालकै हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भू–भागबारे कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ’नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद् छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ । नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस् । राष्ट्रियताको प्रश्नमा कांग्रेस सरकारको साथमा रहनेछ ।’
सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका नेपाली भू–भाग समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि तत्कालै कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
