नेपालमाला
१९ मंसिर २०८१, बुधबार 
बेइजिङ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सहकार्यसम्बन्धी दस्ताबेजमा हस्ताक्षर हुन सकेन । जबकि भ्रमण सुरु हुनुअगावै बीआरआई सहकार्यसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटेको भन्दै दुवै दलबीच खुसी साटासाट गरिएको थियो ।बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्रै लिने गरी नेपालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष अन्तिम समयमा असहमत भएपछि प्रस्तावित ‘फ्रेमर्वक’ को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।
नेपाली पक्षले तयार पारेको ‘फ्रेमवर्क’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न चिनियाँ पक्ष असहमत भएकाले बीआरआईमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तापछि नेपालका ९ वटा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबारसम्म जारी रहने भ्रमणबीचमा बीआरआई कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षरको अन्तिम कसरत भने जारी रहेको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
‘नेपालले पठाएको फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित दस्ताबेजका विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले चासो राखिरहेका थिए । तर हामीले तयार पारेको दस्ताबेजमा चिनियाँ पक्षले पुनर्लेखन गरेपछि हस्ताक्षर हुन सकेन,’ भ्रमणमा संलग्न नेपालका एक अधिकारीले भने, ‘चीनले हटाएका शब्दमा थप छलफल गरी सहमति जुटाएर यही भ्रमणका दौरानमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार बीआरआईअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा ऋण हुने कि अनुदान भन्ने विषयसँग सम्बन्धित शब्दका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।
‘कांग्रेस र एमालेबीच सहमति गरी चिनियाँ पक्षलाई देखाएर तयार पारिएको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ भन्ने थियो । यसको अर्थ अनुदानमा आधारित सहायता मात्रै भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दिन मंगलबार उनीहरूले ग्रान्ट शब्द हटाएर ‘असिन्टेन्ट फाइनासिङ मोडालिटी’ मात्रै उल्लेख गरेर मस्यौदा पठाए । यसको अर्थ ऋण र अनुदान जे पनि हुन्छ भन्ने लागेर हामीले असहमति जनाउँदै ‘एड असिन्टेन्स फाइनासिङ’ भन्ने शब्द राखेर हस्ताक्षर गर्न भन्यौं ।’ लगत्तै नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ताको समय भइसकेकाले चीनले छलफल गर्ने समय अपुग भएको जनाएपछि हस्ताक्षर हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।
त्यसपछि ‘फ्रेमवर्क अन बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ दस्ताबेजभित्र राख्ने भनिएका र अन्य नयाँ आयोजना सिर्जना गरेर त्यसमा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बताएका छन् । ‘तर, अझै पनि हामी फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न प्रयासमा छौं । दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच बुधबार भए पनि हस्ताक्षर गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ पक्षले सकारात्मक छौं भन्ने सन्देश पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणका क्रममा बुधबार हस्ताक्षर हुने सम्भावना टरेको छैन ।’ हस्ताक्षर नभए निकट भविष्यमै हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले उल्लेख गर्ने सम्भावना पनि छ ।
यो अन्योलतालाई विज्ञहरूले भने नेपालकै कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले भ्रमणअगावै पक्षविपक्षमा राजनीतीकरण भएका कारण यस्तो परिणाम आएको बताए ।
‘बीआरआईको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा भाषणबाजी गर्दै राजनीतीकरण गरियो, त्यो ठीक थिएन । यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई अन्य देशले त सामान्य मान्दैनन्, त्यसमाथि चीनले सामान्य रूपमा लिने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘चीनसँग डिल गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । किनकि चीन बोले पनि अर्थ राख्छ, नबोले पनि अर्थ राख्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले पनि परराष्ट्र मामिलाका गम्भीर विषयवस्तुलाई सामाजिकस्तरमा हल्ला गर्नुको परिणाम रहेको टिप्पणी गरे ।
‘ऋण वा अनुदानमा भन्ने विषय बढी चर्चामा भयो । जुन ठीक थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई चीनसँग के गर्ने भन्ने एक महिनादेखि नै समय थियो । तर बीआरआईको मस्यौदालाई भ्रमणको तीन दिनअघि शुक्रबार बेलुकी मात्र टुंग्याइयो,’ उनले भने, ‘दुई दिन चीनमा बिदा भएपछि सोमबार मात्र उनीहरूले हेर्न पाए । आवश्यक विषयमा समयमै तयारी पूरा नगर्नु नेपालको कमजोरी हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएलगत्तै बीआरआई, ऋण र अनुदानका विषयमा नेपालमा विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भएका थिए । खासगरी कांग्रेसले बीआरआईसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने र हस्ताक्षर गरे अनुदान मात्रै लिनुपर्ने अडान राखेको थियो । चीनले भने ऋणसहित ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’को प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो ।
चीनले पठाएको प्रस्ताव र नेपालको हितअनुकूल हुने गरी सहमति जुटाउन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले गृहकार्य गरेका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारी र कांग्रस–एमालेका नेतासँग पटकपटक छलफल गरेर अनुदानमा आधारित रहेर बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
लामो रस्साकसीपछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ शीर्षकको साटो ‘फ्रेमवर्क अन बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ नाममा सम्झौता गर्ने गरी साझा धारणा तय भएको थियो ।
‘साझा धारणा र भित्र उल्लेख हुने शब्दका विषयमा गत साता चीन भ्रमणमा रहनुभएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसँग अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पनि छलफल गर्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘चिनियाँ पक्ष पनि सहमत भएपछि सहमति जुटाउने दुई दलका नेता, प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उत्साहित हुनुहुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री निकट सरकारी अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षको संकेत बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुनै पनि ऋण सम्झौता हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘पृष्ठभूमि हेर्दा बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनुनपर्ने कुनै कारण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘शब्दमा मिलाएर सम्झौता हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
नेपाल–चीनको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेपछि नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । नेपाल र चीनका नेताबीच सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा दुई मुलुकको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने कुराकानी भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै, पारस्परिक हितका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा गहिरो छलफल भएको र व्यापक सहमतिमा पुगेको पनि उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा सन् २०२५ मा चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वार्षिकोत्सवलाई दुवै पक्षले महत्त्वपूर्ण बनाउने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेको उल्लेख छ ।
‘दुई देशका नेताहरूबीच भएका महत्त्वपूर्ण साझा समझदारीको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन, उच्चस्तरीय आदानप्रदान कायम गर्न, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभ गर्न सहयोगलाई अझ गहिरो र विस्तार गर्न दुवै पक्ष यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न तयार छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
दुवै पक्षले आ–आफ्ना प्रमुख चासो र प्रमुख सरोकारहरू समावेश भएका मुद्दाहरूमा एकअर्काका आफ्नो दृढ समर्थनलाई फेरि प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव २७५८ लाई उल्लेख गर्दै नेपालले चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानुनी सरकार हो । र, ताइवान चीनको भूभागको अविभाजित भाग हो भनी मान्यता दिँदै एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धतालाई फेरि प्रतिबद्ध गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । नेपाली पक्षले सिजाङ मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने कुरा दोहोर्याएको छ ।
चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवर्द्धन गर्न प्रयास गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । साथै, नेपाली जनताको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा शीघ्र साकार होस् भन्ने कामना चीनले गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले सरकार, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका र जीवनका सबै क्षेत्रबीच घनिष्ट द्विपक्षीय संलग्नता जारी राख्ने र सुशासनमा अनुभव आदानप्रदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा दुवै पक्षले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकको अनुवाद र प्रकाशनमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न भएको पहललाई लिएर प्रशंसा गरेका छन् ।
दुवै पक्षले दुई देश संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना र गतिविधिलाई सम्पन्न गर्ने गरी भएका सम्झौता, सहमति र भएका निर्णयहरूको समयमै र छिटो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन् । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्नका लागि बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरण, हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न र आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षरलाई स्वागत गर्न सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वीकृत तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसम्भारको आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा दुवै पक्षले सडकमा रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेमा सहमत भएका छन् । यी आयोजनाले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको स्तर अभिवृद्धि गर्ने धारणा वक्तव्यमा छ ।
कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरको विकासमा चीनको सहयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले सीमा नाकाको बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्ने, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्रामा सहजीकरण गर्ने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन् ।
‘जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन्,’ वक्तव्यमा छ, ‘उनीहरूले सन् २०२४ मा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र दुवै देशका सिमानावासीको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण रहेका १४ वटा परम्परागत चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाको पूर्ण सुचारु र सामान्य सञ्चालनलाई स्वागत गरेका छन् ।’
साथै, त्यसकै आधारमा नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा ‘इनल्यान्ड क्लियरेन्स’ डिपो र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । र, चीन–नेपाल रेलवे सहयोगमा नवौं कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलवे क्षेत्रमा काम गर्नेलाई तालिम दिन सहयोग गरिरहने उल्लेख छ ।
‘दुवै पक्षले चीन र नेपालबीचको नागरिक उड्डयन सम्बन्धको विकासको कदर गर्छ र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ र नेपाली सहर जस्तै पोखरा र लुम्बिनीबीच हवाई मार्ग र उडानहरू खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात उद्यमलाई समर्थन र प्रोत्साहन दिन्छन् । यसले द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध र द्विपक्षीय यात्रालाई सहज बनाउनेछ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले चीन–नेपाल ऊर्जा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको मञ्चलाई निरन्तरता दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने र नयाँ ऊर्जामा आदानप्रदानको खोजी गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चीनको सहयोगमा जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । दुवै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र सीमापार भूमि तारहरूसँग सम्बन्धित मर्मत र विस्तार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् ।
वक्तव्यमा नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्ने तथा झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ ।
साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् राहत र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई थप गहिरो बनाउन सहमत भएका छन् ।
दुवै पक्ष चीन–नेपाल मैत्रीपूर्ण उद्योग पार्कको आयोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गरी निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएका छन् ।
नेपाललाई शतप्रतिशत भन्सार सीमामा शून्य महसुल उपचार दिएकामा नेपाली पक्षले चीनको प्रशंसा गरेको छ । चीनले नेपाललाई उच्च गुणस्तरका कृषि उत्पादनहरू जस्तै नेपाली घाँस, बिरुवाबाट उत्पादन हुने औषधिका सामग्री र चियाको निर्यातलाई थप विस्तार गर्न स्वागत गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुई देशबीचको कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले वन, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न र उपयुक्त समयमा चीन–नेपाल वन कार्य समूहको पाँचौं बैठक बोलाउन सहमत भएका छन् ।
दुवै पक्षले स्वास्थ्य र चिकित्सा सहयोगलाई सुदृढ गर्दै जारी राख्न र नेपालस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चीनको सहयोगमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका छन् ।
‘दुवै पक्षले नेपालका चीन सहायता प्राप्त अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने र निजामती सेवा अस्पताल, काठमाडौंमा नयाँ चिकित्सा सेवा बिन्दु स्थापना गर्न चिनियाँ मेडिकल टोलीलाई सहयोग गर्नेछ । दुवै पक्षले क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि काठमाडौंको निजामती सेवा अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ कार–टी सेल प्रयोगशाला स्थापनामा पनि अध्ययनमा गर्न सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले परम्परागत औषधि सहयोगसम्बन्धी समझदारी नवीकरण गर्न, चीन–नेपाल परम्परागत चिकित्सा सहयोग आयोग स्थापना गर्न र नेपालमा निःशुल्क उपचार, कर्मचारी तालिम र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन चीन–नेपाल परम्परागत चिनियाँ औषधि केन्द्रलाई सहयोग जारी राख्न सहमत भएका छन् ।’
अविरल वर्षाका कारण नेपाल विपद्को चपेटामा परेको बेला आपत्कालीन विपद् राहत उपलब्ध गराएकोमा नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षको प्रशंसा गरेको छ । दुई देशबीच ज्ञान, सूचना, प्रविधि र सीपको आदानप्रदान गरी आपत्कालीन व्यवस्थापन, विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा चीनसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न नेपाली पक्ष तयार भएको छ ।
चिनियाँ पक्षले प्राविधिक सहयोगको परियोजनालाई नेपालस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रको सूचना मञ्चमा अगाडि बढाउने र चीनको सहयोगमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
वक्तव्यमा दुवै पक्ष गरिबी निवारण, विकास, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुँदै आदानप्रदान र सहयोगलाई थप विस्तार गर्न तयार भएको उल्लेख छ । चीनले नेपाललाई सान्दर्भिक क्षेत्रमा कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, गरिबी न्यूनीकरण प्रदर्शन परियोजनाहरू जारी राख्न र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ ।
चीन–नेपाल सीमा लामो समयदेखि सीमांकन गरिएको र दुई देशबीचको मित्रता पुलका रूपमा काम गर्ने दुवै पक्षको धारणा छ । ‘दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन–नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडो लागू गर्नका लागि काम गर्न सहमत भएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन र सहयोगको स्तरलाई माथि उठाउन तीन तहको सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा परामर्श जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।’
चीनले साइबर अपराधविरुद्ध लड्ने क्षेत्रमा तालिम र प्रहरी आपूर्तिमा सहयोगलगायत क्षमता अभिवृद्धिमार्फत नेपाललाई आफ्नो क्षमताअनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ । चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिलाई चीनमा आयोजना गरेकोमा चीनले स्वागत गरेको छ र थप चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षालाई समर्थन गर्न नेपालमा चाइना कल्चर सेन्टर, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट र कन्फ्युसियस पढाइ कक्षालाई निरन्तरता दिनेछन् । चीनले थप उत्कृष्ट नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि स्वागत र प्रोत्साहन गर्ने वक्तव्यमा भनिएको छ ।
ईकान्तिपुरबाट
