सार्वजनिक ऋण ३० खर्बनजिक, नयाँ बजेटलाई फेरि पनि ऋणकै भर

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । गत फागुन पहिलो साता नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ ले तोकेको उक्त सिलिङ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा करिब ७४ अर्ब अथवा करिब ४ प्रतिशतले कम हो ।

यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदान गरिएको सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ ।

आयोगले वैदेशिक सहायता बढाउन सुझाएको छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान करिब ५, वैदेशिक ऋण १५ र आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्न नसकिएकाले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन गत वर्षभन्दा कम बजेट सिलिङ तोकिएको आयोगको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि अन्तरिम सरकारले त्यसमा करिब पौने ३ खर्ब घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

नयाँ सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढी छ । रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा योजना आयोगले तोकिदिएको सीमाभित्रै बसेर सरकारले बजेट ल्याउने सम्भावना छैन । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट १ खर्बभन्दा बढीका योजना बजेटमा समेट्न अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले) लाई निर्देशन आइसकेको स्रोतको दाबी छ ।  अर्थमन्त्री वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँगै नेपालको अर्थतन्त्रका केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने अर्थशास्त्री हुन् । उनी स्रोतबिनाको ठूलो आकारको बजेटका विरोधी हुन् । तर अहिले सीमित स्रोतका बाबजुद नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न धेरै योजना कसरी समेट्ने भन्ने दबाबमा अर्थमन्त्री रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघिका सरकारको बजेटको आकार यथार्थपरक हुन नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेको टिप्पणी छ । वाग्लेले गत वैशाखमा ल्याएको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ मा लक्ष्यबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेको र बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विनियोजित संघीय बजेट वार्षिक औसत ३३.७ प्रतिशत र यथार्थ खर्च वार्षिक औसत २६.८ प्रतिशत छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘बजेट घाटा विस्तारले सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढाएको छ । उच्च चालु खर्च र राजस्वको न्यून वृद्धिका कारण पछिल्ला १० आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय सरकारको बजेट घाटा वार्षिक औसत ७ प्रतिशत छ ।’

यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र दीर्घकालमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना गर्दै ऋण तिर्नकै लागि समेत ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

राजस्व कम भएका कारण हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । यसअनुसार असार मसान्त २०७२ सम्म सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा २२.५ प्रतिशत (५ खर्ब ४४ अर्ब) रहेकामा असार मसान्त २०८२ सम्म यस्तो ऋण ४३.८ प्रतिशत (२६ खर्ब ७४ अर्ब) पुगेको छ । यस अवधिमा वार्षिक औसत १७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको सार्वजनिक ऋण वैशाख २०८२ सम्म २९ खर्च ७५ अर्ब पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापनयोग्य दायराभित्रै रहे तापनि त्यसको उपयोग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी नहुने हो भने ऋण व्यवस्थापन कठिन हुने जानकार बताउँछन् । गत साउनदेखि वैशाखसम्म विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जनाए ।

‘अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ भने नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरले सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त दायित्व थपेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानीबाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ ।’ वैशाखसम्म कुल ऋण जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत देखिए पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्षित सीमा (करिब जीडीपीको ४३ प्रतिशत) भित्रै राख्न कोसिस भइरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।

ऋण लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दर जति भए पनि भुक्तानी गर्दा त्यही बेलाकै दरअनुसार तिर्नुपर्छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर निरन्तर बढिरहेको छ । यही कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदै आएको हो । नेपालले लिएको ऋण वैदेशिक मुद्रा (मुख्य गरी अमेरिकी डलरमा) मा भुक्तानी गर्नुपर्छ । ‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका हुन्छौं । डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्ष नाफामा । यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

असार २०८२ को तुलनामा गत चैतसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ७.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ २.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । चैत मसान्त २०८२ मा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ४८.०७ रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्त २०८२ मा उक्त विनिमय दर १ सय ३७ रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ८१ अर्ब र वैदेशिक २४.१५ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद्हरूको तर्क छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा यो अवस्था छैन । यद्यपि यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको विज्ञको भनाइ छ ।

बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । यसले भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । परिणामस्वरूप वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् खनालले बताए । ‘यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चालु खर्च कटौतीसँगै पुँजीगत खर्चको संरचनामै पुनःसंरचना गरेर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्दै कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्चमा पनि तात्कालिक, मध्यम र दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ताकि आवश्यक आयोजनामा बजेट अपुग नहोस् र कम महत्त्वका आयोजनामा बजेट नछरियोस् ।’

गएको १० महिनामा सरकारले ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत हो । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ८१.७९ र १८.२१ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

यसअघि सार्वजनिक ऋणकै साँवाब्याज तिर्नकै लागि पनि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार हुनुपर्ने अर्थशास्त्री कल्पना खनालको तर्क छ । ‘सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा कति प्रतिशत पुग्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो ऋण कहाँ उपयोग भयो ? त्यसबाट कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा लिइएको ऋणको अधिकांश भाग चालु खर्चमा खर्च भएको अवस्थामा अब त्यसमा सुधार गरेर कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने र धेरै प्रतिफल पाइने आयोजनामा ऋण खर्च गर्नुपर्छ ।’ नयाँ सरकारले आयोजनाको सुशासनमा सुधार गरेर तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न हुने र त्यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर मध्यावधि समीक्षामा भारी अंकले घटाउने प्रचलन थियो । यसपालि त्यो प्रवृत्ति नदोहोरिने र सुरुमै यथार्थपरक बजेट आउने मेरो अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकको अपेक्षा सरकारले कति ठूलो आकारको बजेट ल्याउँछ भन्ने होइन । सीमित स्रोतलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कसरी वितरण गर्छ, खर्च प्रणाली कसरी चुस्त र पारदर्शी हुन्छ भन्नेमा छ ।’ यसकारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले ठूलो आकारको साटो यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने उनले जनाइन् ।