बीआरआई बहस : अनुदानको अडानमा कांग्रेस

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै ०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो। पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तय भयो। नेपाल चार वर्षपछि ०७४ मा बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सामेल भएको थियो। त्यसोत बीआरआई परियोजनाभित्र पर्ने गरी नेपालले सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि निीले लामो र अनावश्यक सूची आएको भनेपछि संख्या घटाएर नौवटाको मात्र सूची पठायो। ती परियोजना पनि केमा अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट भएको छैन।

गत असार ११ गते नेपालमा नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औं बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो। त्यो बैठकमा बीआरआईका विषयमा हस्ताक्षर सहमति जुटिसकेको थियो। अन्ततः अरू एजेन्डामा सहमति जुटे पनि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन। उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका सचिवस्तरीय नेतृत्व थियो। उक्त बैठकमा उठेका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले चीनले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै उक्त विषय रोकेको बताए। ‘नेपालले राखेका मध्ये विषयमा चीनले हामीले थप अध्ययन गर्नुपर्छ र यसमा अरू अध्ययनको आवश्यक छ भन्दै रोकेका थिए। नेपाल पनि वर्तमान राजनैतिक स्थिरताका कारणले नेपालले बीआरआईका विषयमा कुनै धारणा बनाइनसकेको भनेर उक्त मुद्दा पछि सर्‍यो।’

त्यसोत बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू र लगानीको मोडेलका बारेमा अहिले पनि सहमति हुन भने सकेको छैन। अहिले झनै गठबन्धनको सरकार छ। जसमा दुई धार छ। कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत आउने अनुदान स्वीकार गर्न सकिने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै खेरि उक्त विषयमा स्पष्ट धारणा बोलिसकेका हुन्।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने बीआरआई अनुदानमै स्विकार्नुपर्ने अडान यथावत् भए तापनि राष्ट्र हितको विषय भएकाले के गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा जानुपर्ने बताउँछन्, शर्मा भन्छन्, ‘यसमा राष्ट्रको कुरा जोडिन्छ। यो विषय कांग्रेस र एमालेको भन्ने मात्र हैन यसमा थप विस्तृत छलफल गरेर जाने हो। अहिले देश कुन अवस्थामा छ। त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने आवश्यक छ।’

बीआरआईबारे कांग्रेसको धारणा अहिले पनि अनुदानमै लिनुपर्ने भन्नेमा एकमत रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। महतले भने, ‘बीआरआईका विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। यो समयमा महँगो ब्याजमा ऋण लिने भन्ने कुरानै हुँदैन। यो विषयमा सभापतिजी प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्पष्ट राखिसक्नुभएको छ।’

‘चीनले वर्षौंदेखि अनुदानका योजना दिन्छु भनेका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन्। बीआरआईमा हाम्रो आपत्ति हैन। बीआरआई कसरी आउने हो कसरी आउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो धारणा हुनुपर्छ भन्ने हो। अर्को कुरा ऋण जबरजस्ती भिडाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? ऋण आवश्यक पर्नेले माग गरेमा दिने कुरा हो। अहिले वल्र्ड बैंक एडीबीकै ऋण खर्च गर्न सकेको छैन। भएकै ऋणको भार परिराको छ। साँवा, ब्याज तिर्नुपरेका कारण पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने गरी घट्दै गइराछ। योजनाको स्वरूप कस्तो हो ? प्रतिफल कति आउँछ ती कुरा नबुझी हचुवा भरमा ऋण बोक्ने कुरा हुँदैन।’

बुधबार नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने बीआरआईका विषयमा अहिलेको गठबन्धन सरकारबीच सहमति हुने बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, ‘बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेको बुझाइमा एकरूपता नरहेको बताए।
उनले यो परियोजनको विषयमा फरक मत भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि एउटा समझदारीमा पुग्ने दाबी गर्दै भने, ‘कांग्रेसले पहिले हस्ताक्षर गरेर अहिले गिजोल्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ।’

उनले भने, ‘यो ऋणलाई हेरौं, धेरै महँगो रहेछ भने चीनसँग मात्रै होइन, अमेरिका र भारतसँग पनि लिनुहुन्न। सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ। अहिले छलफल गरिरहेका छौं।’

सन् २०१७ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार हुँदा कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ज्ञवालीले उक्त सम्झौतापछि ९ परियोजना नेपालले छानिसकेको भन्दै त्यसमा लगानीको ढाँचा भने अझैं टुंगिन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘बीआरआईमा ९ परियोजना छानेका छौँ, तर फन्डिङ मोडालिटीमा प्रवेश नै गरेका छैनौं। अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि समझदारीमा पुग्छौं।’

बीआरआई चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘बीआरआईका विषयमा सरकारले राम्रोसँग गृहकार्य गरेको छैन। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्णरूपमा गृहकार्य नै नगरी गएका थिए। यसपटक जाँदा गृहकार्य नपुगेको भन्ने हैसियतमा जानुहुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने करिब ८ वर्ष बितिसकेको छ। बीआरआईमा सहमति जनाएको। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा भएका प्राविधिक समस्याका विषयमा प्रष्ट विचार लिएर जानु राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ कांग्रेसले आफूले बनाएको धारणाप्रति लचिलो हुन्छ।’ कार्कीले अगाडि भने, ‘हाम्रा जस्ता साना मुलुकले कसैप्रति चाहिँदोभन्दा बढी निकटता पनि नराखी र अनावश्यक कटुता राखेर नभई असंलग्न नीति अपनाएर काम गर्न सकिन्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘विस्तृतमा त हाम्रो कुराकानी भएको छैन, तर हामी सार्वभौम ग्यारेन्टीसहित महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनौं, चीनले अनुदानमा दिएको रकमबाट परियोजना बनाउने पक्षमा छौं, थप अनुदानका लागि चीनसँग छलफल गर्छौँ।’