कांग्रेसका भ्रातृ संस्थामा जम्बो तदर्थ समिति, महाधिवेशन अनिश्चित

संघीयताको संरचना अनुसार विधान नहुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विधि समेत बन्न सकेको छैन । प्रमुख भ्रातृ संस्थाहरु नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको विधान संशोधन गरेर मात्रै प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने वाध्यतामा ति संगठन छन् । ती संस्थाले पार्टीले विधान बनाइदिएर महाधिवेशनका लागि सहज वातावरण बनाइदेओस् भनि आशा राखेका छन् । भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन अवधिमा एकरुपता ल्याउनका लागि सबैमा तीन वर्षे अवधि राख्न लागिएको छ ।

पार्टीले २०७८ फागुन देखि पटक पटक गरी भ्रातृ संस्थाको अवधि थप्दै आएको छ । १५ असारभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने गरी पार्टीले निर्णय लिएको छ । अबको तीन महिना भित्र महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भ्रातृ संस्थाले जनाएका छन् । यो वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने गरी तयारी भएको केही भ्रातृ संस्थाले जनाए पनि यकिन मिति भने तोकेका छैनन् ।

पार्टीको निर्णय अनुसारको समयावधिमा महाधिवेशन गर्न मिति तोक्नेमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ मात्रै छ । जेठ २६ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । १५ असार भित्र महाधिवेशन गर्न नसकिने किसान महासंघका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘असार १५ सम्म महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । २०८१ भित्र महाधिवेशन गर्छौं,’ तिमिल्सिनाले भने । उनका अनुसार तदर्थ समितिमा अझै संख्या थपिने छन् ।

विना महाधिवेशन चलिरहेछन् भ्रातृ संस्था

०७३ सालमा ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नैनसिंह महर पछि संघले नयाँ निर्वाचित नेतृत्व पाउन सकेको छैन । २०७५ सालमा १२ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने संघ तदर्थ समितिमा चलिरहेको छ । १६ माघ ०७६ मा राजीव ढुंगाना र ९ चैत ०७८ मा दुजाङ शेर्पा गरी दुई पटक तदर्थ समिति बनिसकेको छ ।

शेर्पा नेतृत्वका तदर्थ समितिमा दुईपटक संख्या थपेर ७५२ जनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको छ । १२ औं महाधिवेशन पुसभित्र गर्ने निर्णय संघले लिएपनि यकिन मिति र संशोधित विधानको आशा माउ पार्टीसँग नेविसंघले गरेको छ ।

माउ पार्टी कांग्रेससँग समन्वय गरी महाधिवेशनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी भने संघको कार्यसम्पादन समितिलाई दिइएको छ । कार्यसम्पादन समिति भने गठन भइसकेको छैन । १५ असारसम्म १२ औं महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था नरहेको संघका केन्द्रीय सदस्य नारायण पाण्डले बताए । ‘बैशाख १५ पछि कार्यसम्पादन बनाउने तयारी छ । त्यसपछि सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर मिति अनुमोदन गर्न पार्टीमा सिफारिस गर्ने कुरा छ,’ पाण्डेले भने ।

युवाहरूलाई संगठित गर्ने गरी बनाइएको तरुण दलले पनि २०७३ साल पछि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । ९ चैत ०७८ मा सभापति देउवाले विद्वान गुरुङलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए । ४०१ सदस्यीय तदर्थ समिति बनेको तरुण दलको पाँचौं महाधिवेशनको मिति पनि तय भएको छैन ।

अध्यक्ष गुरुङले गत महिना बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन यसै वर्षको अन्त्यसम्म गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । ‘चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । ७७ जिल्लामा तरुण दलको अवस्था बुझ्नका लागि प्रतिनिधि पठाउने कुरा छ,’ केन्द्रीय सदस्य तपेन खड्काले भने,‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने अलिखित निर्णय भएको छ ।’

०७३ पछि महाधिवेशन गर्न नसकेको महिला संघमा उषा राउत मिश्रको नेतृत्वमा तदर्थ समिति छ । महिला संघले पनि महाधिवेशनको मिति तोक्न सकेको छैन । विधान संशोधन गरेर मात्रै चौथो महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष राउतले बताइन् । ‘विधानमा थोरै विवाद छ । त्यो क्लियर हुने वित्तिकै मिति तोक्छौं,’ राउतले भनिन् ।

किसान महासंघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघले ०६४ पछि निर्वाचित समिति आउन सकेको छैन । नेपाल दलित संघले ०६९ पछि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । भूतपूर्व सैनिक संघले ०७३ पछि महाधिवेशन गर्न सकेन ।

२०६४ सालमा आदिवासी जनजाति संघका रुपमा गठन भएको र हाल हाल नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ बनाइएको संस्थाले एकपटक पनि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । महासंघमा भ्रातृ संस्थाहरू राष्ट्रिय तामाङ संघ र तामाङ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खललाई जोडिएको छ । उक्त भ्रातृ संस्थाले हालसम्म प्रदेशतर्फ गण्डकीको मात्रै अधिवेशन गर्न सकेको छ । ‘ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशन हो । तोकिएकै समयमा गर्छौं,’ महासंघका केन्द्रीय सदस्य दिनेश थापामगरले जानकारी दिए ।

भ्रातृ संस्थाको रुपमा २०६६ सालदेखि मान्यता पाएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघको अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । २०७९ सालमा महाधिवेशन गरेको ठाकुर समाजको त्यस यता निर्वाचित समिति आउन सकेको छैन । अन्य सबै भ्रातृ संस्थाले तदर्थ समितिले अध्यक्ष पाउँदा सभापति देउवाले ठाकुर समाजको मूल नेतृत्व समेत मनोनीत गरेका छैनन् ।