काठमाडौँ : कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई ‘कर्मकाण्डी’ बन्न नदिन पार्टीभित्रै विभिन्न दबाब समूहको सक्रियता बढेको छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुने बैठकमा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन विभिन्न समूह सक्रिय भएका हुन् । त्यस्ता समूह संस्थापन र इतरपक्ष दुवैतिर सक्रिय देखिएका छन्, जसको नेतृत्व युवा नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले शासकीय बेथिति र भ्रष्टाचारले निराशा बढाइरहेका बेला तीन वटै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले आम प्रश्नको जवाफ नदिई महासमितिलाई कर्मकाण्डमा सीमित बनाउन नहुने बताए । उनका अनुसार कांग्रेसभित्र अहिलेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै भ्रष्टाचार हो । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, गिरीबन्धु टि–इस्टेट, बाँसबारी छाला उद्योगको सरकारी जग्गा अतिक्रमण, कैलालीको टीकापुरमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्तालगायत प्रकरणबारे कांग्रेस मौन रहँदै आएको छ ।
तीनै तहमा सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहेको कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन नसकेको भनेर पार्टी नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । आफ्नै सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान र छानबिनप्रति समेत कांग्रेसले स्वामित्व लिएको छैन । उल्टो नेतृत्वले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गराउनुका साथै गृहमन्त्री परिवर्तन गर्न दबाब बढाइरहेको आरोप छ ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेल नीति महाधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी बोलाइएको महासमितिले राष्ट्रिय र पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा प्रस्ट दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘सुशासनप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो कि होइन ? पार्टीले जन चाहनाको पक्षमा के कुरा ल्याउँछ ? कांग्रेस कति स्पष्ट हुन्छ ? भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निर्मम र आक्रामक हुन्छ कि हुन्न भन्नेतर्फ मुलुकले हेरिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘समस्याग्रस्त आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न कांग्रेसले कस्तो दृष्टिकोण ल्याउँछ ? आर्थिक अवधारणाको सन्दर्भमा समाजवाद, पुँजीवादसँगको सम्बन्ध के हुन्छ ? निजी क्षेत्रको उपस्थिति, राज्यको भूमिकाको दायरा, लगानीमैत्री वातावरण, नयाँ उद्योगहरूको स्थापना र रोजगारीको अवसरको क्षेत्रमा कांग्रेसले प्रस्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ ।’
कांग्रेसमा ०४६ सालदेखि अवसर पाएकाहरूकै रजगज चलिराख्दा नयाँले अवसर नपाएको र युवाको आकर्षण नहुने चिन्ता बढेको केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर बताउँछन् । उनीसहित करिब दुई दर्जन केन्द्रीय र महासमितिका सदस्यहरू राष्ट्रिय र पार्टीभित्रको आन्तरिक मुद्दालाई सामूहिक रूपमा उठान गर्न छलफलमा छन् । महरले महासमितिमा चुनावी गठबन्धन, सुशासन र पार्टीभित्रको न्यायोचित अवसरको वितरण नै मुख्य मुद्दा हुने बताए । भने, ‘अवसर पाएको र उमेरका आधारमा पुरानो पुस्ताले नयाँलाई बाटो खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’
कांग्रेसभित्र केन्द्रदेखि तलसम्म चुनावी गठबन्धनमा जान नहुने मत सशक्त छ । गठबन्धनको विपक्षमा रहेका नेताहरूले चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक धरातल कमजोर भएको बताउने गरेका छन् । नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मादेखि संस्थापन र इतर दुवैतिरका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता चुनावी गठबन्धनको पक्षमा छैनन् । आसन्न महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनमा नजाने नीति पारित गराउन नेता कोइराला र महामन्त्री थापासहितका नेताहरू नै जुटिरहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने यस्तो गतिविधिले झस्काएको छ ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार देउवा यसै महासमिति बैठकबाट चुनावी गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा कुनै निर्णय गराउन चाहिरहेका छैनन् । देउवा, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ । दाहालपछि नेपाल र अन्तिम डेढ वर्ष देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति छ ।
‘चुनावपछि सरकार बनाउन गरिने गठबन्धनलाई अस्वाभाविक मानिएको छैन । अब चुनावी गठबन्धनको पुनरावृत्ति गर्न हुन्न भन्नेमा आम भनाइ छ । त्यसका लागि महासमिति बैठकले नीतिगत निर्णय लिने अवसर छ,’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने । तरुण दलका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले महासमितिलाई औपचारिकतामा सम्पन्न गर्ने र कर्मकाण्डी बनाउने काम नहोस् भनेर आफूहरूले बहस चलाइरहेको बताए । कांग्रेसको सांगठनिक अवस्था पनि ‘लथालिंग’ छ । विधानले सभापतिलाई ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर तोकिएको विभाग गठनको काम दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन हुन नदिएर वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चलाइएको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जितसँगै कांग्रेस वृत्तमा ठूलो आशा सञ्चारित भएको थियो । तर, उनीहरूको प्रवेशले पनि पार्टी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘महामन्त्रीले गर्न नखोजेको होइन, नेतृत्वलाई डोर्याएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न धेरै प्रयत्न गर्नुभयो तर सभापतिले नै अटेर गरिदिएपछि उहाँहरूको पनि जोर चलेन,’ अर्का एक पदाधिकारीले भने ।
यता केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति, उपसभापति र महामन्त्री गरेर पाँच जना पदाधिकारीले केन्द्रीय कार्यसमिति भनेको केही होइन जस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य महर महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक/आर्थिक दस्ताबेजहरूमा केन्द्रीय सदस्यको सोधखोज नहुनु दुर्भाग्य भएको बताए । महरले भने, ‘पार्टीभित्रको सामूहिक विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन छाडेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका बैठकमा पदाधिकारीहरूले ल्याएको प्रस्तावमा ताली पिट्नेबाहेक अरू नभएको जस्तो भएको छ ।’