सर्वोच्चको आदेशविपरित जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपील

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले महान् जनयुद्धले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, देशप्रेम एवम् राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको दाबी गरेका छन्। ‘जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ। मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदाय लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको छ। ’उनले भनेका छन्,‘सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ। यसर्थ, युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याडमा प्रचण्डले जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको छ। अधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउँदै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न योग्य पार्टी निर्माणका पक्षमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास छ। अन्त्यमा, जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

२०७९ साल माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।  सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण,गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोहि रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते  ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण,स्वच्छ, विवेकपूर्ण  र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ,त्यहाँ द्वन्द्व पीडित,विस्थापित,घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन्। यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन। संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ,’न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।