नेपालमाला
१३ भाद्र २०८०, बुधबार 
काठमाडौँ : अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता बुधबारदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ । अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन् । सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले गर्ने कार्यक्रम छ । ‘नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित छ । बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको हो,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ । सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) सँग साझेदारीमा प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए–नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन तथा आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छन् ।
पाँच सर्त पूरा हुने क्रममा छन् भने जग्गा प्राप्ति बुधबारसम्म सकिएको छ । नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बुटवल र दमौली सबस्टेसनका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ३ सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिने र सोमध्ये ९ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहेकामा तीनवटा सबस्टेसनका लागि ६ करोड ७० लाख डलर थप भएको छ । रकम थपपछि एमसीसीको कुल लागत ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच वासिङ्टनमा सम्झौता भएको थियो ।
संसद्मा लाने कि नलाने भन्नेमा २०७५ पुस १३ मा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । जवाफमा कानुन मन्त्रालयले पुस २६ मा संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो । सोही वर्षको माघ २५ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । तर, संसद्मा पेस गर्ने निर्णयपछि यसको विरोध भएको थियो । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद पनि भयो । पार्टीमा फरकमतका बाबजुत ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता गरेको थियो ।
संसद्बाट प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भइरहेका बेला कोभिड–१९ को समस्या देखियो । निर्धारित मितिमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ मा एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । विवादका बाबजुद शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस–माओवादी सरकारको पालामा २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन भयो ।
व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं : अमेरिका
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । सोही दिन बेलुकी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त अनुमोदनलाई लिएर स्वागत गरेको थियो ।
एमसीसी परियोजनालाई लिएर नेपालमा भइरहेको टिकाटिप्पणीलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकी दूतावासले वक्तव्यमार्फत मंगलबार प्रतिक्रिया दिएको हो । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त घोषणासँग सहमत छौं । नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत हाम्रो बुझाइ उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ दूतावासले उल्लेख गरेको छ । नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी मुख्यालयले पनि त्यसलाई लिएर स्वागत गरिसकेको छ ।
