माथवरसिंह बस्नेत
१० भाद्र २०८०, सोमबार 
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण चलेको धेरै भइसकेको छ । मुद्दा–मामिला पनि पटकपटक चलेका छन् । एक पटक छानबिन भएर मुद्दा चल्दाचल्दै त्यही जग्गाका बारेमा फेरि अर्को एजेन्सीलाई जाँच गर्न लगाउनेजस्तो असंवैधानिक तथा विधिको शासन पद्धतिविपरीतका काम कारबाही हुँदा पनि सबैले वाहवाही गर्नुबाहेक यथार्थ के हो, त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छैनन् । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, एक उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीहरू त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा बयान दिएर बदनाम भइसकेका छन् । तैपनि त्यो जग्गाको यथार्थ के हो ? त्यसको खोजीनीति गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । सबै कौवाले कान लगेको सुनेर त्यसकै पछाडि दौडेका छन् । सत्य के हो, त्यो बुझ्ने प्रयास कसैले गरेका छैनन् ।
ललिता निवास, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाको निजी निवास थियो । त्यो निवास र त्यसले चर्चेको करिब तीन सय रोपनी जग्गा, उनलाई आफ्ना बाबु हिरण्यशमशेर राणाका एक मात्र छोरा भएकाले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त भएको थियो । हिरण्यशमशेरलाई पनि उनका पिता श्री ३ महाराज भीमशमशेरले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला जग्गा खरिद गरेर ललिता निवास दरबार निर्माण गरिदिएका थिए । त्यसरी त्यो निवास र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा सुवर्णशमशेरको एकलौटी पैतृक सम्पत्ति थियो ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा कु गरेर मन्त्रिपरिषद् र संसद्मात्र भंग गरेनन्, प्रजातन्त्र पनि अपहरण गरे । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री, बीपी कोइराला, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, वरिष्ठमन्त्री गणेशमान सिंहलगायत थुपै्र सांसदसमेत पक्राउ परे । सुवर्णशमशेर दुई दिनअगावै निजी कामले कलकत्ता गएकाले गिरफ्तार हुनबाट बचेका थिए ।
कांग्रेसकै नेतृत्वमा २००७ सालमा क्रान्ति गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र, त्यसरी राजाले बलात् अपहरण गरेको घटनाको सुवर्णशमशेरले निन्दा र भत्र्सना मात्र गरेनन्, संसद् पुनस्र्थापना र पक्राउ परेका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइको माग पनि गरे । त्यत्ति मात्र होइन, उनले पटनामा कांग्रेसका सांसद तथा नेताहरूको बृहत् सम्मेलन गरेर राजाले तुरुन्त निर्वाचित संसद्को पुनस्र्थापना र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएन भने त्यसका लागि कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए । त्यसपछि हो– राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेरमाथि अराष्ट्रिय तत्वको आरोप लगाएर उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेका थिए ।
ललिता निवास, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाको निजी निवास थियो । त्यो निवास र त्यसले चर्चेको करिब तीन सय रोपनी जग्गा, उनलाई आफ्ना बाबु हिरण्यशमशेर राणाका एक मात्र छोरा भएकाले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त भएको थियो ।
सुरुमा सुवर्णजीको सम्पत्ति रोक्का मात्र भएको थियो, जफत भएको थिएन । तर जब उनले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर उनको निरंकुश अधिनायकवाद अस्वीकार गरे, तब उनको सम्पत्ति जफत मात्र गरेनन्, जबरजस्ती खोसे पनि । कतिसम्म गरे भने सुवर्णशमशेरको परिवारको अंशबन्डा गरेको बहानामा कुन छोरालाई कहाँको सम्पत्ति कति दिने त्यो पनि राजा महेन्द्रले भाग लगाइदिए । त्यसरी उनले सुवर्णजीको मात्र होइन, उनका माहिला छोरा कञ्चनशमशेर, जसले राजनीतिमा आफ्ना बुबालाई सघाइरहेका थिए, उनको पनि सम्पत्ति जफत गरिदिए ।
राजा महेन्द्रले राजनीतिक कारणले सुवर्णशमशेरको सम्पत्ति जफत गरेकाले जुन दिन देशमा पुनः प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना होला, त्यसपछिको सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेर त्यो सम्पत्ति अवश्य फर्काउन सक्ने भएकाले आफैंले खडा गरेको पञ्चायत सरकारबाट निर्णय गराएर ललिता निवासलाई सुवर्णजीकी धर्मपत्नी श्वेतप्रभा राणा र दुई छोराका लागि पुरानो गाईगोठले चर्चेको बाहेक सबै अचल सम्पत्ति अधिकरण गरिदिएका थिए ।
अधिकरण गरेर सरकारका नाममा आइसकेको जग्गा फेरि राणाका नाममा सहजै फिर्ता जान नसक्ने भएकाले राजा महेन्द्रले सुवर्णजीको निजी सम्पत्तिमाथि अधिकरणको कुटिल औजार प्रयोग गरेर हडप्ने काम भएको थियो । त्यही कारण उनले जब २०२५ जेठ २ गते एक वक्तव्यमार्फत राजासमक्ष मेलमिलापको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, त्यसको पहिलो सर्त राजबन्दीहरूको रिहाइ थियो भने दोस्रो थियो, जतिको सम्पत्ति जफत गरिएको छ, ती सबै फिर्ता हुनुपर्ने माग । पहिलो सर्तको कार्यान्वयन क्रमशः लागू भए पनि सम्पत्ति फिर्ताको माग पूरा भएन ।
त्यो प्रक्रिया सुरु भयो– २०४७ सालमा । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले खोसेको प्रजातन्त्र, राजा वीरेन्द्र पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरेपछि देशको राजनीति फनक्क फर्केर उही स्थान र स्थितिमा पुग्यो । त्यसको राजनीतिक अर्थ हो, (क्तबतगक त्रगय बलतभ)। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पूर्वअवस्थामा पुग्नु । त्यसैले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्णय ग¥यो– जफत गरिएका सबैका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने । त्यो भनेको २०१७ साल पुस १ गतेको कदमपछि ज–जसको जति सम्पत्ति जफत भएको छ, ती सबै फिर्ता गर्ने । उनीहरूका हकवाला को छन्, ती सबैलाई बिना झन्झट सर्लक्क फिर्ता गर्ने भनिएको हो र हुनुपर्ने पनि त्यही थियो । उनीहरूका हातमा पर्नुको बदला जग्गा दलालका हातमा पार्ने गरी निर्णय संशोधन कसरी भयो ? कसले सुरु ग¥यो ? त्यसबाट सुवर्णशमशेरको त्याग र बलिदानको अपमान भयो कि भएन ? उनका परिवारले कहिले न्याय पाउने ? ख्वै, त्यसमाथि बहस र छलफल भएको ? अहिलेसम्म जति बहस र छलफल भएका छन्, ती सबै या त जग्गा दलालका पक्षमा या विपक्षमा । न्याय दिन र दिलाउन भएका छैनन्
