२ आना दुई पैसासम्मका घडेरी बनाउन पाइने, कृषि जमिन कम्तीमा एक रोपनी हुनैपर्ने

तर, जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी ८० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

जग्गा विकास कार्यक्रमको स्वीकृतिबाहेकको कित्ताकाटमा १३० वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने र ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ता बनाउँदा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रका हकमा नियमावलीअनुरुप वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करीब एक रोपनी) र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ ।

कृषि क्षेत्र नोकिँदासम्म साविक नापजाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखोतर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई उक्त व्यवस्था लागु हुनेछ ।

यस बाहेकका अन्य जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्दा १३० वर्गमिटर र ५०० वर्गमिटर भन्दा कममा कित्ताकाट गर्दा चौडाई भन्दा लम्बाई  चार गुण बढी हुनुपर्ने व्यवस्था नै कार्यन्वयन हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

के-के थप भयो ?

स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेको जग्गा पनि कित्ताकाट हुने भएको छ । नियमावलीको नियम ४ अनुसार भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा कुनै एक भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा वा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए पनि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा संशोधित नियमावलीअनुसार जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित नियमावलीको उपनियम सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो वर्गीकरण भएको क्षेत्रको भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता दुई वा सो भन्दा बढी भूउपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो कित्ताको विवरणको कैफियत महलमा क्षेत्रफल समेत खुलाई त्यसको व्यहोरा जनाउनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गाको वर्गीकरण अनुसार कित्ताकाट हुने भएमा दुई वा दुई भन्दा बढी वर्गीकरण अनुसारको कित्ताकाट गरी नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न सकिने भएको छ ।

सरकारले भू-उपयोग कार्यक्रममा थप ढिलाइ गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्दै  भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहको नाम र मिति समेत खुलाएर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको २ वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि सूचना प्रकाशित भए पनि भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले २०७९ मा भू-उपयोग नियमावली स्वीकृत गर्दा नियमावली स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा आफ्नो सीमाभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, सरकारले  नियमावलीको  नियम ५ को उपनियम ६ लाई संशोधन गर्दै संशोधित उपनियम लागू भएको १ वर्षभित्र चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्न सक्ने छुट दिएको छ ।

सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत आवास तथा कार्यालय भवन प्रयोजनका लागिबाहेक विकास निर्माण प्रयोजनका लागि लगत कट्टा गरी नेपाल सरकार, आयोजना वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कायम गर्दा, पनि जग्गा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सडक तथा बाटो कायम गरी स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्दा, साविकदेखि नै भोगचलन गरिआएको जग्गा भोग चलन बमोजिम नाप जाँच गरी प्रचलित कानून बमोजिम कित्ता कायम गर्दा र अंशबण्डा वा अंश भरपाई वा मोही र जगाधनीबीच जग्गाको बाँडफाँट गर्न पनि कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो ।

यस्तो छ भूउपयोग नियमावलीः