नेपालमाला
१६ श्रावण २०८०, मंगलवार 
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समिति बैठकले निर्णय गर्यो– लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि तीन दिनभित्र कार्ययोजना बनाउने र रोग विरुद्धको खोप आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने । करिब ४ महिनाअघिदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनबाट ७७ वटै जिल्लामा १० लाख ५५ हजार गाईभैंसी संक्रमित भएर करिब ५५ हजार चौपाया मरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल्ल यस्तो निर्णय गर्न भ्यायो ।
४ साउनमा भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा लगाएको रोकको प्रभावबारे पनि आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विमर्श भयो । बजारमा चामलको मूल्य बढ्न थालेपछि मात्रै सरकारले सरकारी गोदामहरूमा चामल मौज्दात राख्ने र बजार अनुगमन बढाउने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकार जनताको समस्या र राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने दृष्टान्त यिनै सुस्त निर्णयले दिएका छन् ।
पोहोर पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगत सरकारहरू भन्दा तात्विक भिन्न देखाउन सकेका छैनन् ।
‘म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षा सहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि ९–९ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ’ २६ पुसमा विश्वासको मत लिने बेला संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । मलाई कुनै द्विविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ ।’
यति ठूलो आश्वासन र प्रतिबद्धता दिएर अघि बढेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको ७ महिना बिताइसक्दा पनि अझै आफ्नो ‘कोर टिम’ बनाइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी पहिलो कार्यकालकै गल्ती अहिले पनि दोहो¥याउँदैछन् ।
सचिवालय नै पूर्ण गर्न नसकेकाले पनि कतिपय महत्वपूर्ण मामिलामा प्रधानमन्त्री ‘अपडेट’ छैनन् । उनको अपूर्ण सचिवालयमा पनि विज्ञभन्दा बढी परिवारका सदस्य र पार्टी कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । मन्त्रिपरिषद्लाई ९ जेठमा पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय अझै अपुरो राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल नियुक्त गरेका छन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गंगा दाहाललाई राखेका छन् । स्वकीय सहसचिवमा गोकर्ण भट्ट र शिव खकुरेल छन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस मामिला हेर्न मात्रै ३ जना सचिवालयमा छन् । गोविन्द आचार्य प्रेस सल्लाहकार छन् भने मनहरि तिमल्सिना प्रेस विज्ञ र नारायण ढुंगाना प्रेस संयोजक छन् । जनसम्पर्क विज्ञका रूपमा बुद्धि जिसी र सूचनाप्रविधि विज्ञका रूपमा प्रकाश रायमाझीले काम गरिरहेका छन् । प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्य र विकास व्यवस्थापन सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल छन् ।
एउटै कामका लागि सल्लाहकार र विज्ञ, संयोजक जस्ता पद सिर्जना गरेर सचिवालय चलाइरहेका प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयमा अझै आर्थिक र परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले चुस्त सचिवालय बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव सरकारको कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । ‘भारतले चामल निर्यात रोक्दा नेपालको बजार र आम उपभोक्तासम्म पर्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषण सुनाइदिने मान्छेसम्म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुनुहुन्न’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले लगाएको चामल निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउन कसरी र कस्तो कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने सल्लाह दिने मान्छे प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्न ।’
ती अधिकारीको भनाइमा सरकारले फितलो श्रम कूटनीतिको मार विदेशमा बस्ने श्रमिकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । नेपाली युवाका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी कूटनीतिक पहल लिन समेत सरकार असफल छ ।
‘१९ पुसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवहरू राखेर सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कूटनीतिक भेटघाट गर्ने गरी आचारसंहिता तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले टेरपुच्छर लगाएको छैन’ ती अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति बनाएर पहलकदमी लिन सक्षम देखिएको छैन, यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव–सल्लाह दिने विशेषज्ञ समेत उपलब्ध छैनन् ।’ देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा विषयविज्ञलाई स्थान दिन चाहेका छैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सचिवालयका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ सचिवालयका केही पद रिक्त भए पनि पूर्णता नै नपाएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘आवश्यक जिम्मेवारीमा नियुक्ति भएका छन्, जति हुुनुपर्ने हो त्यति नभए पनि तुलनात्मक रूपमा सचिवालय सक्रिय नै छ’ उनले भने, ‘हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सक्रियता हेर्यौं, यो एकल पार्टीको सरकार जस्तो हैन, ५–७ महिनामा ११–१२ वटा पार्टीको बहुमत जुटाएर लैजाने कुरा सहज थिएन, सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने क्षेत्रमा जे काम सरकारले गर्न खोजेको छ, अपेक्षित जस्तो नभए पनि विगतको सरकारको भन्दा सन्तुलित छ ।’ प्रधामन्त्रीको टिममा नजिकबाट काम गर्न सक्ने केही विज्ञहरूको अपूर्णता भने देखिएको पौडेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थ र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विज्ञ ल्याएर राख्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले त्यसका लागि आफूहरूले पनि सुझाव दिएको बताए ।
कार्यालय भने भद्रगोल
प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यशैली बदल्न चाहेको सन्देश त पटक–पटक दिएका छन् । तर, सबैजसो ठाउँमा सुधारको छनक छैन ।प्रधानमन्त्रीले चालेका पछिल्ला कदमहरूले भने उनी पनि विगतकै सरकार जस्तो प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक कजाइँमा राख्न उद्यत रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । शंकरदास वैरागीलाई मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा दिलाएर आफूलाई अनुकूल हुने गरी डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको कार्यशैली समेत बदल्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरू थन्क्याउने क्रम अझै रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव मात्रै राख्दा पर्याप्त हुने गरी सरकारी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव सहित सचिवहरू एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), उदयराज सापकोटा (कानुन), मणिराम गेलाल (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), विनोदप्रकाश सिंह (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) र टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भएको अध्ययनको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन चुस्त र मितव्ययी बनाउन सहसचिवहरूको दरबन्दी समेत कटौती गर्न सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको प्रचण्ड अहिले हात बाँधेर बसेका छन् ।
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा तीव्र आलोचना गरेका प्रचण्डले अहिले ती विभागहरू अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काउन पनि रुचि देखिएका छैनन् । यसले प्रधानमन्त्रीले कार्यालयको शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्न पनि धेरै रुचि नदिएको स्पष्ट हुन्छ ।
लोकसेवाका आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेश मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालय कति शक्तिशाली हुने भन्ने विभिन्न देशका आ–आफ्नै अभ्यास हुने बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधानले मन्त्रालयको कामप्रति एकाउन्टेबल बनाएको छ, क्याबिनेटको निर्णयप्रति सामूहिक उत्तरदायी बनायो’ उनले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई कति कमजोर वा शक्तिशाली बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘अपरेटर’ नभई ‘कोअर्डिनेटर’ हुुनुपर्ने भन्दै उनले शीर्ष कार्यालयले काम गर्ने नभई गराउने जिम्मेवारी बोकेको बताए । अरू मन्त्रालयलाई सहज वातावरण बनाइदिनु प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य दायित्व हुने भन्दै उनले ती मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो कामको लागि न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिलेको जति सचिव चाहिन्छ, न यति धेरै कर्मचारी नै’, मैनाली भन्छन् ।
पछिल्लो समयमा सचिवहरूको सरुवा मन्त्रीहरूको निकटता र हचुवाका भरमा गर्ने परिपाटीमा थप मलजल भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि सरकारका सबैजसो मन्त्रालय र सरकारी÷संवैधानिक निकायबाट सचिवहरूको सरुवा भइसकेका छन् । तर, मापदण्ड नबनाई लापरवाह शैलीले भइरहेका सरुवाले नतिजा दिनुको साटो सरकारको कार्य सम्पादन झन् खस्किएको छ ।
बजेटकै मुखमा अर्थसचिव फेर्ने, कतिपय सचिवहरूलाई मन्त्रालय नदिई कार्यालयमै सीमित राख्ने, विवादित तथा कार्य–सम्पादनमा कमजोर सचिवहरूलाई आकर्षक मन्त्रालयमा लैजाने, विषयगत विज्ञता क्षेत्र र योग्यताको मापन नगर्नेसम्मका गतिविधिले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कामकारबाही राम्रो नतिजाका लागि भन्दा पनि मन्त्री र पदाधिकारीहरूको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको रिपोर्ट कार्ड समेत छैन । त्यसका लागि रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सक्रिय गर्ने र नतिजाका आधारमा मन्त्रीहरूलाई झकझकाउने काम समेत भएको छैन । कामका आधारमा मन्त्रीले दण्डित वा पुरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था नभएपछि मन्त्रालयहरूको कामगराइ कर्मकाण्डमा सीमित छन् । सरकारले सचिवहरूको सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन पनि सकेको छैन ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि नसकिंदै सरुवा गर्नु सही नभएको बताउँछन् । ‘एक वर्ष नपुगी कसरी उहाँहरूले मूल्यांकन गर्नुभयो कि सम्झौता अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर ?’ उनी भन्छन्, ‘आफू निकटका सजिला सचिवहरू लैजानका लागि यस्तो हुने कुरा सबैलाई स्पष्ट नै छ ।’
आफैंमा चुस्तदुरुस्त नरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले भूमिका खुम्च्याउने, अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्ने भन्नेमा राजनीतिकर्मीले धेरै काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।
‘त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै बुमर्याङमा पार्छ’ उनले भने, ‘यसले उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा र नीतिहरूको कार्यान्वयन नै नभएर सरकार असफल हुन्छ । अनि अन्तिममा स्वर्ग बनाउन गएको थिएँ, कर्मचारीले नै बिगार्यो भन्ने काम बारम्बार भइरहेको छ ।’
जेठ २०७६ मै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएको ‘एक्सन रुम’ पछिल्लो ४ वर्षदेखि उपयोगविहीन छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको लाइभ मनिटरिङ र रिपोर्ट लिएर तुरुन्तै समस्या समाधान गर्ने एक्सन रुमलाई दैनिक रुपमा सक्रिय राख्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । उनले महिनाको एकपटक सबै आयोजनाहरुको रिपोर्ट लिने गरी तयार गर्न भने पनि अहिलेसम्म कार्यतालिका बनेर काम सुरु भएको छैन ।
सिंहदरबारको आधुनिक प्रविधियुक्त सो कक्ष प्रदेश सरकारसँगको नियमित समन्वयसहित सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकायको लाइभ मनिटरिङ गर्न सक्नेसम्म क्षमता राख्छ । कार्यकमहरुलाई प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्नेसहित काममा उपयोग हुनसक्छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन ।
उद्घाटन र शिलान्यास भनेपछि हुरुक्क
प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै प्रचण्डको अठोट भने विगतको जस्तो कार्यशैली नअपनाउने नै थियो । १० पुसमा संसदमा उभिएर प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि क्रान्ति सुरु गर्दाकै आवेग र अठोटका साथ प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । ‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन’, उनले भनेका थिए ।
तर, उनको गतिविधि भने त्यसको विपरीततर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । प्रचण्डले जे–जे गर्छु भनेका थिए, त्यसका अधिकतम काम हुनसकेका छैनन् । बरु उनले आफ्नो सरकारले नगर्ने बताएका कामहरूमै सरकार अलमलिएको भेटिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको सात महिना मुख्य रूपमा कसरी बित्यो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ । उनी अहिले पनि उद्घाटन, शिलान्यास, पुरस्कार वितरण र पुस्तक लोकार्पणकै कार्यक्रममा धेरै रुचि देखाइरहेका छन् । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले पार्टीका चियापानदेखि सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमहरूको निम्तो पनि टारिरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले ३० पुसमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको बैठकमा उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रममा जान्न भन्न नसकेको स्वीकारेका थिए । ‘वास्तवमा उद्घाटन शिलान्यासमा समय बिताउनुभन्दा यहीं बसेर खुरु–खुरु काम गरौं भन्ने त मलाई पनि लागेकै हो, तर ज्यादिविधि नै कर गर्छन्, अब गर्ने के ?’ उनले समस्या सुनाउँदै त्यसको समाधानका विकल्प आफैं सुनाएका थिए ‘बरु कतिपय उद्घाटन चैं राति गरौं कि ? समय पनि बचत हुने । बिहान र दिउँसोको समय काम गर्न पाइने ।’
तर, प्रधानमन्त्रीले न उद्घाटन र शिलान्यासको मोह त्याग्न सके, न यस्ता कार्यक्रममा सहभागिताको विकल्पहरूको प्रयोग थाल्न । गत ३ साउनमा प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन मोह यतिसम्म देखियो कि लगानी समेत सुनिश्चित नभइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको ‘फिल्ड कार्यालय’ उद्घाटन गर्न समेत हेलिकप्टर चढेर गोरखा पुगे ।
यसअघि राखिएको आयोजनाको ‘वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ’को बोर्ड फेरेर सो फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो । स्थानीयहरूको असहमतिका बीचमा उनले छिट्टै आयोजना शिलान्यास गर्ने उद्घोष गरेर फर्किएका छन् ।
वैशाखयताकै उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यतालिकाले नै उनको फुर्सदिलो शैली र पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता स्पष्ट गर्छ । १८ वैशाखमा चितवनको मौलाकाली केवलकारको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री २६ वैशाखमा काभ्रे पुगेर महाभारत गाउँपालिकाको सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शिलान्यास कार्यक्रममा पनि पुगेका थिए ।
६ जेठमा काठमाडौंमा हाफ म्याराथनको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले १८ जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै दुई वटा परियोजनाको उद्घाटन तीन वटा परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । हैदरावादमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नेपालगञ्ज र भारतको रुपैडिया सीमामा निर्माण भएको संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट) र भारतको बथनाहदेखि नेपालको विराटनगरसम्मको कार्गोरेल सेवाको उद्घाटन गरिएको थियो । भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवा सीमामा निर्माण गरिने संयुक्त जाँच चौकी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट), नेपालको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म निर्माण गरिने पेट्रोलियम पाइपलाइन र भारतको गोरखपुरदेखि नेपालको न्यू बुटवलसम्म निर्माण गरिने ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनको शिलान्यास भएको थियो ।
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि २३ जेठमा भारतीय योगगुरु रामदेवको उपस्थितिमा भएको आध्यात्मिक सम्मेलन उद्घाटन गरेका प्रचण्डले २५ जेठमा बुटवलमा लुम्बिनी केवलकारको उद्घाटन गरेका थिए ।
१७ असारमा नारायणविलाश जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन उद्घाटन तथा प्रतिमा अनावरण गरेका प्रचण्डले सोही दिन राष्ट्रिय खुला महिला तथा पुरुष बक्सिङ प्रतियोगिताको पनि उद्घाटन गरेका थिए । यसले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन र शिलान्यासको कार्यक्रम छनोट क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । उनी सहभागी कैयन् राजनीतिक कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागितायोग्य थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न छन् ।
७ महिनाका बीचमा प्रचण्डले भारत मात्रै हैन युरोपेली देशको भ्रमण पनि गरिसके । ६ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटालीको रोम भ्रमणमा निस्किएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८ देखि १० साउनसम्म भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिएका उनी एक हप्तापछि १२ साउनमा स्वदेश फर्किए । मन्त्रीस्तरको सहभागिता नै पर्याप्त हुने यो सम्मेलनमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिएनन् । अधिकारीहरूका अनुसार धर्मपत्नी सीता दाहालको वियोगलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको इटाली यात्रा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ भ्रमण थियो ।
सचिवहरूलाई कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्न भनेका प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।
‘उहाँ आफैं कृषिमन्त्री जाँदा हुने भ्रमणको नेतृत्व गरेर उड्नुभयो, उहाँको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू व्यापार मेला र सुरुङमार्गको अवलोकन गर्न समेत विदेश पुगेर बरालिएको फोटो देख्यौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँगै सरकार पनि बरालिएको छ ।’
निर्देशनको चाङ, नतिजा शून्य
वर्तमान सरकारले सुधारका लागि अनेकन् निर्देशन नदिएको हैन । प्रधानमन्त्रीले सुरुमै सचिवहरू बोलाएर २५ भन्दा बढी निर्देशन दिएका थिए । तर, अधिकतम मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाइ समेत गरेनन् ।
पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितनिवास जग्गा प्रकरणले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको इज्जत जेनतेन धानिएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले स्पष्ट नतिजा दिने गरी सुधारका काम गर्न सकेका छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीकै इच्छाशक्तिले होला, भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध केही कदमहरू सरकारले चालेको छ’ लोकसेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री मातहतका कार्यालयहरू केही सक्रिय हुन थालेका छन्, तर, समग्रमा यसको परिणति नहेरी अहिले नै प्रधानमन्त्रीले सुधार गरिहाल्नुभयो भन्न हतार हुन्छ ।’
१ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सिंहदरबारमा २४ घण्टा नै पानी, बिजुली र इन्टरनेट आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दा यिनै अत्यावश्यकीय सेवा आपूर्तिमा जनताले भोगिरहेको समस्याबारे मौन रहनुले नै सिंहदरबारको कार्यशैली झल्काउँछ ।
विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रीहरू पनि नीतिगत तथा कानुनी उल्झन फुकाउने भन्दा मौखिक निर्देशनका भरमा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । जसले प्रधानमन्त्रीको घोषणा र कामबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।
लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनाली वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवा र खर्चको प्रवृत्तिमा कुनै पनि सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यस्तो कुनै सुधार भए त जनताले सेवा लिन जाँदा तुरुन्तै अनुभूत गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन् ।
कमजोर सरकारी वित्तको जगमा पनि जथाभावी हुने चालु खर्च रोकिएको छैन । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर काम गर्नभन्दा मन्त्री र सचिवहरूको रुचि विदेश भ्रमणमा बढी देखिन थालेको छ । ‘मितव्ययिता भन्ने कुरा देश प्रेम हुनेले अपनाउने हो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कसरी हुन्छ देश–विदेश घुम्नमा नै मन्त्री र सचिवहरूको जोड देखिन्छ ।’
यस्तै कारणहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ६१.४४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्यो । राजस्व असुली लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशतमा सीमित भएकाले सरकारले काम भएकै आयोजनाहरूको विकास खर्च भुक्तानी गर्न सकेन । अर्थले भुक्तानी दिन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब ४ अर्ब यस्तो खर्चको दायित्व चालु आर्थिक वर्षका लागि सारेको छ ।
त्यति मात्रै हैन, जिम्मेवारी लिएर लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न प्रधानमन्त्रीले १९ पुसमा सबै सचिवहरूलाई बोलाएर दिएको निर्देशन समेत अलपत्र छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपछि देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधारको संकेत देखिएन । यसका कारण उद्योग, व्यापार–व्यवसायमा मन्दी कायमै छ ।
नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जाँदा अनेक झन्झट व्यहोर्दै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यातायात सहित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउन जाँदा पनि लाइन लागेर तिर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको सचिवहरूको सामूहिक बैठकमा राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले लाइनमा बस्ने सास्ती देखिए एक महिनापछि निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसको ‘फलोअप’ नै गरेनन् ।
यसकै कारण कतिपय निकायमा देखिएको सुधार पनि पुरानै अवस्थातिर फर्किन थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रक्रिया पूरा गरेका ८ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी हुनुले नै सरकारको द्रुत सेवाको कुरा नारा मात्रै भएको स्पष्ट गर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता पनि भाषण मात्रै बनेको छ । यस्ता विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न भएको नीतिगत असहजताबारे प्रधानमन्त्रीले मागेको विवरण र सुधारका प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले पेश नै गरेको छैन ।
बीमाको दायरा बढाएर विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत दिने, सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, थन्किएका र बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने लगायत प्रधानमन्त्रीकै घोषणा पनि अहिलेसम्म ठोस कार्ययोजना सहित कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने, तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था हटेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा ठूलो मात्रामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । यस्तो अवस्था हटाउन संघीय सरकार अग्रसर छैन । पदभार ग्रहणपछि संघीय निजामती ऐन ‘आगामी संसद्मा पेश गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सेलाएको छ ।
सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले बिर्सिसकेको छ । सरकारी दुर्घटना कम गर्न नियमन कडा गर्न भनेको सरकारले त्यसका लागि काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वलाई नै अस्थिर बनाएर राखेको छ । पछिल्लो वर्षमा हवाई दुर्घटनाहरू बढेका छन् । उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वबीच तीव्र मतभेद छ । सार्वजनिक रूपमै पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच देखिएको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेको तथ्य अगाडि छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न संरचनात्मक, नीतिगत सहित तत्काल चाल्नुपर्ने कदम चाल्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई सुधारको अनुभव गराउन सकेका छैनन् । यही साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत उद्योगी व्यवसायीको दबाबमा बढाउने निर्णय भएको छैन ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको इच्छाशक्तिकै अभावले निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशन दिने तर त्यसको कानुनी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम नगरेको कोइराला बताउँछन् । ‘यस्ता निर्देशनहरूको कार्यकारी निर्णयहरू गराउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाटै भए पनि वा मन्त्रीस्तरीय भए पनि निर्णय गरेर त्यसलाई कानुनी दस्तावेज बनाउनुपर्छ, त्यसले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न मार्गनिर्देश गर्छ, जुन काम अहिले भइरहेको छैन ।’
