नेपालमाला
२३ जेष्ठ २०८०, मंगलवार काठमाडौं : निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर हेरफेरमा विज्ञका रुपमा संलग्न भएका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छन् । श्रेष्ठले हालै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको बजेटमा करका दर संशोधन गर्ने कार्यमा आफूले निकै मिहिनेत गरेर काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘१४ गते बिहानै मन्त्रालय गएर सचिवज्यूको कोठा पछाडिको सानो गोप्य कोठामा बसेर काम गरेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो । भोलिपल्ट बिहानसम्मै काम गर्नुपरेको थियो ।’
पछिल्ला धेरैवटा बजेटमा आफूले काम गरेको भन्दै उनले करका दर मिलाउने काममा आफू पारंगत रहेको दाबीसमेत गरे । ‘लामो समय भन्सार विभागमा काम गरेर एक वर्षअघि नायव सुब्बाबाट रिटायर्ड भएको हुँ,’ उनले भने, ‘विभागमा रहँदा आर्थिक विधेयक बनाउने काममा संलग्न रहँदै आएको थिएँ । आर्थिक विधेयकसम्बन्धी काम मैले धरै लामो समयदेखि गरेको हुँ ।’
यो सालमात्र नभई विगतमा पनि आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार्दै उनले भने, ‘गत सालको बजेट बनाउने बेला म निवृत्त भइसकेको थिएँ । तर पनि बाहिरै बसेर आर्थिक विधेयक बनाउन सघाएँ । पोहोर अर्थ मन्त्रालयभित्र गएको थिइनँ । बाहिरबाट सहयोग मात्रै गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यसपटक भने म अर्थ मन्त्रालय गएरै काम गरेको हो ।’
आफ्नो सीपका लागि भन्सार विभागले फागुनदेखि नै नियुक्ति दिएको उनको दाबी छ । फागुनदेखि ‘कम्प्युटर सहायक’का रुपमा नियुक्ति पाएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयमै गएर काम गरेको र यसलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
को हुन् रामकृष्ण श्रेष्ठ ?
बजेटको अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयको गोप्य कोठामा बसेर आर्थिक विधेयक बनाउने रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागमा लामो समय काम गरेर नायब सुब्बा पदबाट निवृत्त भएका पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन् । सहायक स्तरबाट जागिर शुरु गरेका उनी निवृत्त हुने बेलामा नासु भएका थिए ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीका रुपमा श्रेष्ठले आर्थिक विधेयकमा काम गर्ने मौका पाउँथे । उनी भन्सार दरबन्दीदेखि लिएर आर्थिक ऐनको फर्म्याटसम्ममा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति भएको विभागका पूर्व अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष बजेटमा करका दर मिलाउने सन्दर्भमा उनी विवादित रहँदै आएका छन् । विगतमा कतिपय मन्त्रीहरुले त कुनै–कुनै वस्तुको भन्सार दरमा भएका परिवर्तनका विषयमा बजेटपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको बताउने गरेका थिए । यसले पनि भन्सारको दर चलाउने काममा भन्सार विभागका उच्च कर्मचारीका अतिरिक्त श्रेष्ठको संलग्नता पुष्टि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘कुनै कर्मचारीले अवकास पाइसकेको अवस्थामा जो सेवामा छन्, उनैबाट काम गराउनुपर्नेमा फेरि पनि श्रेष्ठ नै यस काममा संलग्न हुँदै आएका छन् । रिटायर्ड भइसकेपछि पोहोर पनि आर्थिक ऐन बनाउन उनै संलग्न भए, यो साल पनि उनकै चलखेल देखियो, त्यो सन्देहपूर्ण छ,’ स्रोतको भनाइ छ ।
बजेटमा करका दर फाइनल गर्ने बैठकमा मन्त्री, दुई जना सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख, भन्सार विभाग प्रमुख मात्रै रहने गर्छन् । अन्य व्यक्तिलाई त्यो मिटिङमा निषेध नै गरिएको हुन्छ । ‘त्यो बैठकबाट फाइनल हुने करका दरमा नम्बर हाल्ने काम पनि सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकले गर्ने हो, टाइपिष्ट वा अन्य नाममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिने होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने । करका दरमा हुने हेरफेरसम्बन्धी सूचना बाहिर जानसक्ने जोखिमलाई कम गर्न त्यसो गरिएको हो ।
त्यसअघि सम्बन्धित विभागमा त्यस सम्बन्धमा हुने प्रस्तावहरुको तयारी गरिन्छ । सम्बन्धित विभागमै तयारीका क्रममा अन्य कर्मचारीहरु सहभागी हुने गर्दछन् । निर्णय भइसकेको कुराहरुको रेकर्ड सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरुले गर्ने प्रचलन रहीआएको छ । तर, सेवानिवृत्त प्राविधिक कर्मचारी श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको गोप्य कोठामा राखेर निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थअनुसार करका दर संशोधन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार साँझ आयोजित एक कार्यक्रममा पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएको मानिसलाई काम लगाइएको भन्दै श्रेष्ठको संलग्नतालाई स्वीकारेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिले झनै संशय
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकमा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई आर्थिक विधेयक बनाउन लगाइएको कुरा स्वीकार गरेको छ । विगत लामो समयदेखि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको र उनको अनुभव र दक्षताका आधारमा उनलाई निवृत्त भएपछि पनि आर्थिक विधेयक मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आएको स्पष्टीकरण अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, यो वर्ष श्रेष्ठलाई सूचना प्रविधि सहायकमा करारमा नियुक्त गरी आर्थिक विधेयक २०८०/८१ टाइप गर्ने काममा संलग्न गराइएको अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिले तीन वटा झनै गम्भीर तथ्य उजागर गरेको छ ।
पहिलो- आर्थिक विधेयकजस्तो अति नै गोप्य र संवेदनशील दस्तावेजको मस्यौदा बनाउन किन एकै व्यक्तिलाई वर्षाैंसम्म प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न निकै संवेदनशील छ । श्रेष्ठ विधेयकको मस्यौदा गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काममा पनि संलग्न रहँदै आएका थिए भन्ने तथ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति र उनी स्वयंको भनाइले पुष्टि हुन्छ । आर्थिक विधेयकजस्तो अति गोप्य दस्तावेजमा जब हरेक वर्ष एकै व्यक्तिको पहुँच हुन्छ, उसले त्यो दुरुपयोग गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । के उनले ती सूचनाको दुरुपयोग गरेका छैनन् भनेर अर्थमन्त्रालयले जिम्मा लिनसक्छ ?
दोस्रो– श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी हुँदा आर्थिक विधेयकको काममा प्रयोग गरिनु स्वाभाविक देखियो रे । तर, अवकाश पाइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पनि त्यही काममा बोलाउनुले झनै सन्देह जन्माएको छ । ‘के पूरै राज्यसंयन्त्रमा अर्को त्यस्तो टाइपिष्ट छैन, जसले आर्थिक विधेयक बनाउन सकोस् ? रिटाएर हुनुअघिका २०–२५ वर्ष अनि रिटायर भएपछि पनि उसैलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्छ ? अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई गोप्य दस्तावेजमा पहुँच दिएर आफूखुसी दर परिवर्तन गराउनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन,’ अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
तेस्रो– अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा झुट पनि बोलेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने उनलाई विधेयकको मस्यौदा गर्ने काममा मात्रै संलग्न रहेको बताएको छ । जबकि, स्वयम् श्रेष्ठले आफू १४ गते बिहानैदेखि २४ घन्टासम्म आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने काममा संलग्न रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
यसै पनि आर्थिक विधेयकजस्तो संवेदनशील दस्तावेज बनाउने काममा एकै व्यक्तिलाई सधैं प्रयोग गर्दा जोखिमपूर्ण हुने नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले बताए । ‘अझैै सरकारी सेवाबाटै निवृत्त भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः करारका नाममा ल्याएर काम लगाउनु शंकास्पद छ,’ उनले भने ।
