महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, चुनावी मैदानमा ९ प्रतिशत

नेपाली कांग्रेसले ८६ जना उम्मेदवार उठाएकोमा पाँच ठाउँमा मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सारेको देखिन्छ । तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ-२ मा सुजाता कोइराला, सिराहा-२ बाट चित्रलेखा यादव, मकवानपुर-१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल उम्मेदवार बनेकी छन् ।

एमालेले स्याङजा-२ बाट पदमा अर्याल, दाङ-३ बाट कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । काठमाडौं-५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना उम्मेदवार बनेकी छन् । सुनसरी-३ बाट भगवती चौधरी, बारा-३ बाट ज्वाला साह, उदयपुर-१ बाट मञ्जु चौधरी, धनुषा-३ बाट जुलीकुमारी महतो, कास्की-२ बाट विद्या भट्टराई, बाग्लुङ-२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे, दाङ-१ बाट शान्ता चौधरी, डोटीबाट गौरी ओली र कञ्चनपुर-३ बाट निरु पाल उम्मेदवार बनेका हुन् । धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकाले एमालेले तुलनात्मक रुपमा बढी महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा महिला अनुहारलाई अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले काठमाडौं-२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौं-७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौ-९ बाट कल्पना धमला र ललितपुर-३ बाट पम्फा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको हो । दाङ–२ बाट रेखा शर्मा, काठमाडौं–१० मा अञ्जना विशंखे, कञ्चनपुर–१२ मा बीना मगर उम्मेदवार बनेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा काठमाडौं र तराईका केही जिल्लामा महिला उम्मेदवारको संख्या केही बढी देखिन्छ भने अरुमा नगन्य छ । काठमाडौं-१ मा १० जना महिला उम्मेदवार छन् । झापा-५, धनुषा-३, दाङ-१, रुपन्देही-३ र मोरङ-३ मा ४/५ जना महिला उम्मेदवार छन् । अरु निर्वाचन क्षेत्रमा भने मुस्किलले १/२ जनाको अनुपातमा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ । करिब ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी नपरेको देखिन्छ ।

प्रदेशतर्फ पनि महिला उम्मेदवारको अनुपात उस्तै छ । १६२ ठाँउमा महिलाहरुको कुनै उम्मेदवारी परेन । सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी काठमाडौं-१ (ख)मा परेको देखिन्छ । त्यहाँ १० जना कुल उम्मेदवार रहेकोमा ५ जना महिला छन् । चितवन-२ (ख)मा पनि त्यही अवस्था छ । कास्की-२ (ख)मा ३ पुरुष उम्मेदवार हुँदा ४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरुले प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउँथे । तर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका दलहरुले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर त्यसको पालना नगर्दा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अझै घटेको थियो ।

निर्वाचन आयोगकी कानुन उपसचिव लक्ष्मी शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनमा महिलाको अनुपातवारे बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा दलहरुले आफूखुसी र अनुकूलतामा महिला उम्मेदवार अघि सार्छन् । कम उम्मेदवारीका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएमा समानुपातिक पद्धतिबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गरिन्छ ।

उपसचिव शर्माका अनुसार कुनै दलमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार कम भएमा समानुपातिकमा त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्छ । किनभने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदमा हरेक दलले एक तिहाई महिला जनप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एक जना सांसद हितमान पाण्डे बाहेक सबै महिला पठाउनुपरेको थियो । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी नहुने जोखिम टार्न निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको व्यवस्था गरेको छ ।