नेपालमाला
२९ असार २०७९, बुधबार 
काठमाडौं : ‘भोलि त एक वर्ष पूरा हुन्छ, विश्वमै नभएको परमादेश । इतिहासमै नभएको परमादेशको एक वर्ष हुन्छ,’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार सम्पादकहरूसँग भने । एक वर्ष अगाडि, ३० असार ०७८ मा पनि अध्यक्ष ओलीको आक्रोश यस्तै थियो । कार्यकर्ताको मार्चसहित बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका ओलीले भनेका थिए, ‘चुनाव हारेर म प्रधानमन्त्रीबाट हटेको होइन, जालझेलबाट हटाइयो ।’ परमादेशबाट हट्नु परेपनि जनादेशबाट सत्तामा र्फकने ओलीले बताएका थिए । बालकोटको बार्दलीमा उभिएका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘फेरि चुनावमा जानैपर्छ । जनताको बीचमा जानैपर्छ । अदालतमा निवेदन हालेर परमादेशबाट सधैं किस्तीमा सरकार पाउनेवाला छैन ।’
त्यसै दिनदेखि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वतर्मान सरकारलाई एमालेले ‘परमादेशी सरकार’ भन्न थालेको हो । ओलीको त्यही भाषणलाई पार्टीको बैठक, ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशन र चितवनको दशौं राष्ट्रिलाई महाधिवेशनले वैधानिकता दियो । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विश्वकै न्यायिक इतिहासमा एउटा अनौठो रेकर्ड राखेको दिन थियो, त्यो । घण्टा तोकेर नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री फलानालाई बनाऊ भनेर परमादेश दिएको दुष्मपरिणामहरू एक वर्षसम्म देखिदैछ’, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । संविधान, कानून, विधि र परम्परालाई हस्तक्षेप गरेर फैसला दिइएको यो अवधि, कालो अवधि रुपमा सकिएको भट्टराई बताउँछन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गरी परमादेश दिइने कारण भने माधव नेपाल भएको ओलीको निष्कर्ष थियो/छ । ‘यो परिस्थिति (गठबन्धनको सरकार) को निर्माणकर्ता माधव नेपाल’, त्यसबेला ओलीले उभिएर भनेका थिए, ‘जनताको सरकार ढाल्ने, विकासप्रेमी सरकार ढाल्ने, विकासको नायकत्व गरेको सरकार ढाल्ने अगुवाइ गर्ने माधव नेपाल ।’ त्यतिखेरै ओलीले नेपाललाई गद्धार घोषणा गरे । ओलीले गद्धार घोषणा गरिरहँदा एमाले एकताको १० बुँदे सहमति भएको तीन दिन पनि बितेको थिएन । गद्धार घोषणा गरिएका नेपालले २ भदौ ०७८ मा पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी नै गठन गरे ।
त्यसपछि भने एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग जनमत नभएको र माधव नेपालको पार्टीलाई वैधानिकता पाउनबाट रोक्ने प्रयत्नमै लगभग वर्षदिन खर्चियो । ‘संसद अवरोध गरिरहनु चाहना होइन । त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो’ एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले त हामी संसदमा पनि फरक रुपमा प्रस्तुत भएका छौं । सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएपनि जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर उभिएका छौं ।’
सरकार, सभामुख, न्यायालय र निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले २३ भदौ ०७८ देखि १४२ दिनसम्म संसद अवरोध गर्यो । यो भनेको २२ वर्ष अगाडि एमालेले नै बनाएको लामो समय संसद् अवरोधको कीर्तिमान झण्डै तेब्बरले फराकिलो हुनु हो । ०५७ सालमा एमालेले ५७ दिनसम्म लगातार संसद अवरोध गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिनबाट रोक्न माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्यो । अवरोधकै कारण सांसदहरुले मुलुक र जनताका समस्याबारे सरकारलाई सचेत गराउने अवसर पाएनन् । एमालेले एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने छलफलहरू नै बहिष्कार गर्यो ।
तर, तिनै एमालेले गएको ४ जेठबाट भने बिना सर्त संसद अवरोध हटाएको छ । अवरोध हटेपछि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट पारित हुनेदेखि केही कानूनहरु समेत बन्यो । ‘हाम्रो प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेन । बरु चुनावको परिणामले अवरोध आवश्यक रहेन भन्ने म्याण्डेड दिएपछि संसदमा फरक रुपमा प्रस्तुत भयौं’, सचिव विश्वकर्मा भन्छन् ।
पार्टीको दावीअनुसार, मतदाताले एमालेलाई प्रमुख शक्तिमा अनुमोदन गरेको र एकीकृत समाजवादीले राम्रो नतिजा नल्याएकाले संसद अवरोध थप आवश्यक नरहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ । सिट संख्या घटेपनि जनमत बढेको आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा नौ महिना लामो संसद अवरोधको नीतिबाट एमाले पछि हटेको हो ।
जबकि ०७४ को चुनावी नतिजा भन्दा ८८ सिट कम ल्याएर एमाले दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ । ७५३ मध्ये ३२९ सिटसहित कांग्रेस प्रमुख दल बन्दा एमालेले २०६ सिट जितेको छ । स्थानीय चुनावको नतिजा र एमालेले बदलेको नीति हेर्दा ओलीको दावी खण्डित हुन्छ । किनकि गठबन्धनका सबै दल स्थानीय चुनावको नतिजाबाट सन्तुष्ट छन् भने एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता माथिको प्रश्न लगभग हराएको छ ।
तर पनि अध्यक्ष ओली भने एक वर्ष अगाडिकै निष्कर्षमा छन् । ‘जनताबाट त हटाउन सक्दैनन्, अनि तिनीहरुले अर्को बाटो लिदा रहेँछन्, अदालत सदालतबाट हटाइदिइने’, सोमबार सम्पादकहरुसँग उनले एमालेसँगै जनमत रहेको बताए ।
निरन्तर नोक्सान
एमालेले भनेको परमादेश सरकार प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको माग हो । ७ जेठ ०७८ को मध्यरात प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माधव नेपालसहित सांसदहरुले परमादेशको माग गरेका थिए । ती सांसदहरुको मागदावी बमोजिम २८ असार ०७८ मा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ।
५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय हुँदा भने पुनस्र्थापनाको मात्रै माग थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनले वैधानिकता नपाउँदा ओली नै प्रधानमन्त्री कायम रहे । २३ फागुन ०७७ मा अदालतले माग दावी नै नभएको फैसला सुनाउँदै नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिक थप संकटतर्फ धकेल्यो ।
पुनस्र्थापित एमालेभित्र एकता हुन सकेन भने ओलीलाई माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएन । बरू, ओली आफै २७ वैशाख ०७८ मा विश्वासको मत लिन अगाडि बढे, एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित हुँदा विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
यसको तीन दिनपछि ओली ठूलो दलका नेताका हैसियतमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत नलिइ ओलीले प्रधानमन्त्रीको रहर पुगेकाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गरे । त्यसैदिन, देउवाको समर्थनमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएपछि भने ओलीले पनि दावी गरे ।
तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । यो निर्णयपछि शुरू भएको एमालेको क्षति अहिलेसम्म रोकिएको छैन । ओली सत्ताबाट हट्नु अगाडि नै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाहिरिएका थिए । प्रदेशसभामा एमाले सवैभन्दा ठूलो दल भएपनि २९ जेठ ०७८ मा माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने ।
संघीय सरकारको नेतृत्व देउवाले लिएपछि २८ साउन ०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले इतरको सरकार बन्यो । यो प्रदेशमा पनि एमाले नै ठूलो दल हो । तर शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री बने ।
एमाले विवादकै कारण कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले बहुमत कायमै जोगाए । यो प्रदेशमा पनि ठूलो दल हुँदाहुँदै एमाले प्रतिपक्षी बन्यो । कर्णालीकै जस्तो नियति सूदुरपश्चिममा पनि देखियो । ठूलो दल एमाले भएपनि माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नै मुख्यमन्त्रीमा रहिरहे । मधेश प्रदेशमा पहिलेबाटै एमाले विपक्षी दल हो ।
२ भदौमा एमालेकै एकता नजोगिएपछि भने संघ र सातै प्रदेशमा विपक्षी दल बन्न पुग्यो । प्रदेश-१ मा एमालेबाट अलग भएका राजेन्द्र राई १६ कात्तिक ०७८ र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बने । तर एमाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सही भएको र परमादेश गलत भएको दावीमै अडिग रहृयो । ‘अदालतले फैसला गरिसकेपछि हाम्रो नीति बदल्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो नगर्दा गठबन्धनकै कारण पार्टीलाई नोक्सान पुगिरहृयो’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
नेकपाको एकता नजोगिए पनि एमाले एकताबद्ध राख्न सक्दा अहिले जति क्षति नपुग्न सक्ने अवस्था बन्ने ती नेता बताउँछन् । माधव नेपालसहित २४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र ५५ पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य एमालेबाट अलग भएका थिए । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगेपनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइदिए । ‘राजनीतिक रुपमा एमाले पहिलोपटक संसद भंग गर्दा नै फुटेको थियो । त्यसलाई राजनीतिक तरिकाले जोड्ने ठाउँ हुँदाहुँदा पनि पार्टी विभाजित भयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउँदा मात्रै नभएर त्यसपछिका कुनैपनि राजनीतिक निर्णयमा एमाले निष्प्रभावी रहृयो ।
संसद अवरोधमा पनि आंशिक मात्रै प्रभाव देखियो । एमालेको नाराबाजी बीच नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनसहित पारित भयो । अध्यक्ष ओली स्वयमले एमालेको अवरोधले सरकारको निर्णय रोक्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । एमालेको नाराबाजीले विवादित परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्न नै सजिलो भयो । सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्दा एमाले अनिर्णयमै बस्यो ।
संसद अवरोधको एकसूत्रीय अडानमा एमाले बस्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका गलत निर्णयहरुमा औपचारिक छलफल समेत हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री कोटा दिने, गैरसांसद मन्त्री हुने, नेताका नातेदार संवैधानिक नियुक्ति हुने जस्ता निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर जवाफ दिनु परेन ।
बरू एमालेलाई चुनौती दिँदै गएको १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले महाभियोग लगाए । अध्यक्ष ओलीले जबरालाई महाअभियोग लगाए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने बाँकी न्यायाधीशहरुलाई पनि काउण्टर महाअभियोगको चेतावनी दिएका थिए । तर अध्यक्ष ओली भने आफूले चाहे गठबन्धन तत्काल भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने अभिव्यक्तिमै सीमित छन् ।
जबकि गठबन्धनकै कारणले एमालेले संघ र प्रदेशको सत्ता मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा र स्थानीय चुनावमा समेत पराजय बेहोर्यो । १९ पदका लागि गएको १२ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेले एक पद मात्रै जितेको थियो । यसको बिपरीत प्रधानमन्त्री देउवा भने कतिपय संविधान विरोधी निर्णय लिएर समेत आफूलाई विश्वासको मत दिने १६५ सांसदलाई एकताबद्ध राख्न सफल छन् । एमसीसी र स्थानीय चुनावका बेला समेत गठबन्धन जोगाएका प्रधानमन्त्री देउवा आगामी संघ र प्रदेशको चुनावसम्म सँगै जाने योजनामा छन् ।
लयमा फर्कदै
एमालेका एक सांसद भने बितेको एक वर्षको समीक्षा नेतृत्वले गरेकै कारण संसद र सडकमा पार्टीको भूमिका बदलिएको बताउँछन् । ‘अब परमादेश भनेर मात्रै भएन । भूमिका बदल्नुपर्छ भन्ने स्वीकारोक्तिकै कारणले संसदको अवरोध हटाएको हो, अहिले सडकमा पनि एमाले देखिरहनुभएकै छ’, ती सांसद भन्छन् ।
स्थानीय चुनावको पराजयपछि एमालेले संसद अवरोध हटाएर सरकारका कामकारबाहीप्रति चर्को प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक बनेर इन्धनको मूल्यबृद्धि र महँगीबारे सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारकै कार्यक्रम र मन्त्रीहरुमाथि एमाले सांसदहरुले लगातार प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्यो । जनताका अरु समस्यामा पनि एमालेले आवाज उठाइरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवार भन्छन् । अब एमाले पहिले भन्दा थप कठोर भएर उत्रने उनी बताउँछन् । ‘हिजो के भयो, त्यो छोड्नुस् न । जनताको विपक्षमा हुने सरकारका कुनैपनि निर्णय अव अगाडि बढ्न एमालेले दिदैन’ सुनुवार भन्छन्, ‘जनताको विश्वास लिएर एमाले थप शक्तिशाली बन्नेछ ।’
