नेपालमाला
२२ असार २०७९, बुधबार 
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्दै खपत घटाउन १० बुँदे सुझाव दियो । भन्यो, नभए जुनसुकै बेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ । तेल खरिद गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)मा उधारो बढेको, तर आफूसँग रकम नभएको निगमले बताएको छ । निगमको वित्तीय अवस्था सारै बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु परेको कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी बताउँछन् । ‘अवस्था थेग्नै नसकिने भयो । सरकारले तत्काल नसोचे अवस्था भयवह हुनेवाला छ,’ थानीले भने, ‘सरकारलाई भनेका छौं, अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ ।’
आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै इन्धन आयातमा ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ । निगमको नाफा, मूल्य स्थिरिकरण कोष र उक्तरकम बैंक निक्षेपमा राखेबापत प्राप्त हुने आम्दानी सबै सकिएको छ । दैनिक एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँको इन्धन बिक्रीले मासिक आयातको रकम तिर्न पुग्दैन ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययकाअनुसार इन्धन खरिद वापत आईओसीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम ३० अर्ब पुगेको छ । ‘यसरी बक्यौता थपिंदै जाने, सरकारले मूल्य बढाउन पनि नदिने र इन्धन खरिदका लागि आर्थिक सहयोग पनि नगर्ने अवस्था आएपछि खपत घटाउने उपाय लगाउनुको विकल्प छैन ।’ सरकारले इन्धनको खपत कम गर्ने उपाय घोषणा गरिदिनुपर्ने र जनताले पनि इन्धनको उपयोग कम गर्नुपर्ने निगमको तर्क छ ।
यसले इन्धनको आपूर्ति घटाउन कति भूमिका खेल्न थाहा छैन, तर सार्वसाधारणलाई सास्ती दिने छ । त्यसमाथि जुनसुकै बेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्ने त्रास फैलाएकाले पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन सुरु हुने खतरा छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन आयल निगमको प्रस्तावले जनतामा त्रास मात्रै मौलाउने बताउँछन् । मोटरसाइकलमा ५ र कारमा २० लिटरको कोटाको औचित्य पुष्टि गर्न उनले निगम व्यवथापनलाई चुनौती दिए । निगमको यस्ता प्रस्तावले पम्पहरुमा लाइन लाग्ने भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो व्यवस्थापन चुस्त र छरितो नबनाउने तर उपभोक्तामा त्रास फैलाउने काम सर्वथा गलत छ ।’
फेरि पुरानै कुरा
१३ चैतमा आयल निगमले इन्धन खपत घटाउने उपाय सरकारलाई सुझाएको थियो, जसमध्ये एउटा थियो आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा । निगमले बिना अध्ययन हचुवामा सुझाएको त्यही बुँदालाई टेकेर सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्यो र तर एक महिनामै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।
थप बिदा दिने निर्णयले इन्धन खपतमा कति गिरावट आयो भन्ने जवाफ न सरकारसँग छ, न आगल निगमनसँग । तर सोमबार फेरि निगमले पुनः सार्वजनिक बिदा भन्ने सुझाव मात्रै हटाएर धेरै पुराना र केही नयाँ सुझाव थपेर १० बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । गृह, अर्थ लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको पत्रमा इन्धनको खपत कम गर्ने सुझाइएको १० वटा उपाय छ ।
डिजेल र पेट्रोल गाडीको आयात प्रतिबन्ध लगाउने, सबै खाले सवारी सधान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, छोटो दूरीमा सवारी सधनको प्रयोग नगर्ने, घरायसी प्रयोगमा विद्युत् खपतको व्यवस्था मिलाउने आगल निगमको सुझाव छ । यसबाहेक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने, एक पटकमा मोटरसाइकललाई ५ लिटर, कार र जीपलाई २० लिटर बढीमा इन्धन दिने पनि छ ।
आपूर्ति मामिलाका विज्ञ समेत रहेका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी विना अध्ययन र तयारी यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्दा आइतबारको बिदा फिर्ता लिएकै जस्तो अवस्था आउने बताउँछन् । ‘निगमको प्रस्ताव हेरें, विज्ञ र विशेषज्ञहरुबाट अध्ययन भएर प्रस्ताव गरिएको हो जस्तो लागेन,’ सुवेदी भन्छन्,‘ हरेका प्रस्तावको औचित्य पुष्टि हुने आधार पनि दिइनुपर्छ ।’
हतारमा कोटा प्रणाली तोक्नेजस्ता निर्णय भएमा त्यसले प्भावकारी नतिजा नदिने उनको भनाइ छ । नेपालमा अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको संयन्त्र कजमेर रहेको भन्दै उनले आपूर्ति व्यवस्थामा सीमाहरु राखिएमा त्यसले जबारमा विकृति र कालोबजारी बढाउने बताए ।
‘५ लिटर पेट्रोल हाल्न पाइने हो भने सकिएको दिनमा फेरि हालिहाल्छन्, त्यसले कसरी खपत घट्छ ?,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘आपूर्ति प्रणालीलाई खुम्च्याउँदा जनताले दुःख पाउँछन् र बजारमा चलखेलसहित अरु फरक परिस्थति निर्माणमा भएर विृकति बढ्छ ।’
२ वर्षको कोभिड-१९ को महामारीपछि बल्ल बजार चलायमान हुन थालेको भन्दै उनले आर्थिक गतिविधि नै नियन्त्रण गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थाहरुलाई चलाउन नहुने बताए । आपूर्ति प्रणाली संवेदनशील हुने भन्दै उनले एक ठाउँमा कस्दा अर्को ठाउामा समस्या आइहाल्ने पक्षलाई विचार गर्न उनको सुझाव छ । विगतमा नाकाबन्दीको समयमा कुनै विकल्प नभएपछि मात्रै कोट र जोरबिजोर प्रणालीमा जानुपरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यसखालको वातावरण नभएकाले हतारमा निर्णय नलिन नहुने सुवेदी बताउँछन् । ‘निगमले गरेका प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसअघि धेरै विचार पुर्याउनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
साढे ३ अर्बको इन्धन बच्ने दाबी
तर, आयल निगमले आफूहरुले अध्ययन गरेरै यो प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्छ । यस अघि सरकारले आइतबार बिदा थप्दा वैशाखको तुलनामा जेठमा डिजेलको खपत ४ र पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घटेको देखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यय बताउँछन् । खाना पकाउने ग्याँसका सन्दर्भमा अध्ययन कार्यदलले काम गरिरहेका कारण त्यो पनि लागू हुने र अहिलेलाई यातायात प्रयोगबाट घाटा घटाउन सकियो भने थप राहत मिल्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक बिदा कटौतीले इन्धन खपतमा राहात दिए पनि सरकारले बिदा फिर्ता लिनुको कारण आफूहरुले नबुझेको उपाध्ययले बताए । देशभर ४० लाख गाडी रहेको प्रारम्भिक विवरण र मासिक ३० अर्बको सरदर तेल खरिदलाई हेरेर निगमले यस्तो प्रस्ताव गरेको उनको दाबी छ ।
निगमले अघि सारेको इन्धन खपत घटाउने तरिका हचुवा नभइ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र निगम उच्च व्यवस्थापनले गरेको प्रक्षेपण भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले दाबी गरे ।
अहिले मासिक औसत ३० अर्बको तेल खरिद गर्छ । यदी यी सबै उपाय लगायौं भने अधिकतम् १२ प्रतिशत मात्रै खपत घट्यो भने पनि ३ अर्ब ६० करोडको तेल किन्न रकम विदेश पठाउनु नपर्ने अवस्था बन्ने थानीले बताए ।
‘हामीले निगमाको सिनियर म्यानेजमेन्ट बसेर यो प्रस्ताव पठाएका हौं’ थानीले भने, यी सबै प्रक्रिया अपनाए समग्रमा एक महिनामा १० देखि १२ प्रतिशत इन्धन खपत कम हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’
शनिबार सट डाउनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि रहेको भन्दै थानीले शनिबार सरकारले वा कसैले पनि अत्यवश्यकबाहेकको गाडी चलाउन यो जटिल समस्यामा नहुने तर्क गरे । निजी सवारी साधन जोर बिजोर गर्दा डिजेलमा २० र पेट्रोलमा खपत ४० प्रतिशतले कमी आउने देखिएको पनि उनले बताए ।
‘राज्य नै लाग्नु पर्छ ’
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा इन्धनको मूल्य बढेर गएको बेला खर्च कटौतीको उपाय खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘तर, यसका लागि सरकार पहिले तात्नुपर्छ’ उनले अनलाइनअबरसँग भने । सरकारले सरकारी गाडी सेयररिङ गरेर चढ्ने लगायतका सुधारका उपायहरु सुरु गर्नसक्ने उनले बताए ।
वाणिज्य विज्ञ रविशंकर सैजु इन्धनको खपतबारे आम मानिसको दैनिकीमै सुधार ल्याउने गरी स्थायी समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताउँछन् । निजी गाडी निरुत्साहन, ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था लगायतमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
