नेपालमाला
४ माघ २०७८, मंगलवार 
काठमाडौं : नेपाल बक्सिङ संघको नेतृत्व विगत लामो समयदेखि एलौटी, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगबाट चल्दै आएको र बहुसंख्यक पदाधिकारीलाई पत्तो नै नदिई यही माघ १५ गते साधारणसभा आह्वान गरेको भन्दै रोक्न माग गरिएको छ ।
नेपाल बक्सिङ संघका महासचिव सविन भट्टाचार्य र कोषाध्यक्ष गौतम सुजखुले यही माघ १५ गते ललितपुरको क्लासिक बेङ्क्वेटमा आह्वान गरेको वार्षिक साधारणसभा रोक्न माग गरेका हुन् । महासचिव भट्टाचार्य र कोषाध्यक्ष सुजखुले वार्षिक साधारणसभा रोक्न माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन् ।
‘हामीलाई थाहै नदिई बैठक आफू नजिकका २÷४ जना व्यक्तिलाई भेला पारेर बैठक बोलाउने अनि आफूखुसी निर्णय गरेर पूर्ण कार्यसमितिको बिल्ला भिराउने काम निमार्थ स्वीकार्य छैन । नेतृत्वको यस प्रकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिप्रति हामी घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले माघ १५ गतेका लागि बोलाइएको साधारणसभा रोक्न जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।’
निवेदनमा नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवालेबाट कार्यसमितिको नेतृत्व गरेदेखि नै महासचिव र कोषाध्यक्ष पदको अवमूल्यंन गर्दै बैठकको सूचना पनि जानकारी नगराई आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरु बसेर एकलौटी निर्णयहरु गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी गत भदौंमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवसँग भएको बैठकमा संस्थापन पक्षले सबैलाई समेटेर सामूहिक निर्णय लिने सहमति विपरीत संस्थापन पक्ष अहिले पनि पेलेरै जाने मनस्थितिबाट प्रेरित भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल बक्सिङ संघले जबरजस्ती विभिन्न जिल्ला संघ थपेको र थप गरिएका जिल्लालाई वैधानिकता साधारणसभाले दिने भए पनि विगत ६ वर्षदेखि साधारणसभा नै आयोजना गर्न नसकेको आरोप महासचिव र कोषाध्यक्षको छ । ‘नेपाल बक्सिङ संघको वर्तमान नेतृत्वले जबरजस्ती जिल्ला संघहरु थपेको छ । थप गरिएका जिल्लाहरुलाई बैधानिकता दिने काम साधारणसभाले गर्छ । तर, नेपाल बक्सिङ संघले विगत ६ वर्षदेखि साधारणसभा गर्न सकेको छैन र गर्न चाहेको पनि छैन । जिल्ला संघहरु गठन पनि नेतृत्वले एकलौटी र स्वेच्छाचारी रुपमा गर्दै आएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘समानान्तर जिल्ला संघहरु गठन गरेर बक्सिङको विकास र विस्तारलाई नै रोक्ने काम वर्तमान नेतृत्वले गर्दै आएको छ ।’
यस्तै नेपाल बक्सिङ संघको वर्तमान कार्यसमिति विधानसम्मत नरहेको र चार वर्षको कार्यकाल सकिएको संघमा विधान विपरीत सदस्यहरु मनोनीत गरिएको उल्लेख गर्दै पहिले संघबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई पनि बहुमत पु¥याउनकै लागि पुनः सदस्य बनाइएर राखिएको जिकिर गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचित कोषाध्यक्षको अधिकार खोसेर कार्यबहाक कोषाध्यक्ष पद सिर्जना गरी अवैधानिक किसिमले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएको आरोप पनि उनीहरुको छ । ‘निर्वाचित कोषाध्यक्ष हुँदाहुँदै कार्यबहाक कोषाध्यक्ष खडा गर्नुको पछाडि आर्थिक अनियमितता गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित देखिएको छ’, महासचिव र कोषाध्यक्षले निवेदनमा भनेका छन्, ‘निर्वाचित कोषाध्यक्षको अधिकार खोसेर कार्यबहाक कोषाध्यक्ष पद सिर्जना गरी वार्षिक अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यही रिपोर्ट पेस गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा संघको नवीकरणको काम पनि गरिँदै आएको छ । विधानमा अडिट रिपोर्टमा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, परिषद्ले महासचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरबिनाकै अडिट रिपोर्टलाई मान्यता दिइरहेको छ ।’
