गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।
नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतमाथि अख्तियारको आरोप छ । समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।
गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै हो । तर, त्यतिबेला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयसम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयको हुन्थ्यो ।
त्यसैले अख्तियारले उनीमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ । २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमाला
३० असार २०७८, बुधबार 
