नेपालमाला
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार 
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो । रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारणा देखाउ आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ पेश गरेपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णयसमेत सुनाएको छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
