नेपालमाला
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार 
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समय शुक्रबार पाँच बजे सकिएको छ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी गठबन्धन दुवैतर्फबाट दाबी प्रस्तुत भएको छ। दुवै दाबी पत्रको अध्ययन गरेर संविधान कानुनबमोजिम निर्णय लिने र कदम चाल्ने जानकारी राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूलाई दिएकी छन्। दलहरुले राष्ट्रपतिको निर्णय पर्खेका छन्।
ओलीले दलगत आधारमा सांसदहरूको व्यक्तिगत हस्ताक्षर नै बुझाएका छन्। सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार मान्ने कि दलको आधिकारिक पत्रलाई भन्ने विवाद छ। अब त्यसको टुंगो कसरी लाग्छ, संविधान र स्थापित प्रचलन अनि राष्ट्रपतिकै विवेकमा निर्भर हुन्छ।
विपक्षीहरू पुग्नुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि १५१ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका थिए। विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भेट्नका लागि समय कुरिरहेकै बेला ओली एक घन्टा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर बाहिरिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेकपा (एमाले)का १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गरेकाे जानकारी दिएका छन्। रिमालका अनुसार दाबी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महत्तो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनभन्दा पहिले नै ओलीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको रिमालले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधव नेपालसहितका विपक्षी दलका नेताहरु पनि १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी शीतल निवास बुझाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले बुझाउन तयार गरेको प्रस्तावमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै एमालेका केही सांसदहरूले आफूहरू त्यो प्रस्तावमा सहभागी नभएको बताएका छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार रिक्त रहेकोले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ (२ निलम्बित) छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
कानुनविद्ले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रयास नगरी र राजीनामा पनि नदिइकन नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। विपक्षीले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै असंवैधानिक बाटोमा अघि बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध गरेका थिए। तर त्यो प्रकियामा उनीहरू सहभागी भएका छन्।
संविधानको ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७ ६(३) अनुसार संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन : प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यही आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै सूचना जारी भएको हो।
