नेपालमाला
९ चैत्र २०७७, सोमबार 
काठमाडौं : कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक सोमबार बस्दैछ। पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा राजनीतिक संक्रमण, सत्ता साझेदारी र आगामी महाधिवेशनबारे छलफल हुनेछ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सभापतिको निर्देशनअनुसार सोमबार दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी बैठक बस्ने तय भएको जानकारी दिए। आइतबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू पौडेल निवास बालुवाटारमा बसेर छलफल गरेका थिए। ओलीको विकल्प खोज्न देउवा सक्रिय नदेखिएपछि त्यसका लागि दबाद दिने रणनीतिअनुसार यो बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा.रामशरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव,डा.मिनेन्द्र रिजाललगायतको सहभागिता थियो।
कांग्रेस अग्रसर नहुँदा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरिँदै गएको र ओली सरकारको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आवाज उठिरहेका बेला बोलाइएको यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति व्यक्तिगत रुपमा पहिलेदेखि नै अलि नरम देखिएका पार्टी सभापति देउवा नयाँ गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर नदेखिएको भन्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब दिँदा पनि उनी मौन भूमिकामा छन्। ओलीलाई हटाउनेतिर भन्दा चुनावतिर देउवाको जोड देखिएको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू ओलीको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको नेतृत्व लिन देउवालाई दबाब दिन थालेका छन्। गत शुक्रबार मात्रै महामन्त्री कोइरालाले केही दिनभित्रै जसपा र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ओलीलाई हटाउन कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर देउवाको उदासिनताले गर्दा त्यो दिशामा ठोस् गृहकार्य हुन सकेको छैन। फागुन २८ गते देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको सहभागिता र सक्रियताबिना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संक्रमण झन् लम्बिने विश्लेषण गर्दै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुन देउवालाई ग्रिनसिग्नल दिएको थियो। त्यसपछि पनि देउवा खासै तातेका छैनन्। उनी अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन्।
जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार निर्माणमा कांग्रेसको बेवास्ताले गर्दा आफूहरूले ठोस् निर्णय लिन सकेका बताएका छन्। तर कांग्रेस संस्थापनका नेताहरू भने जसपाले सत्ता साझेदारीबारे स्पस्ट निर्णय नगर्दा सम्म कांग्रेस अग्रसर हुनुको अर्थ नहुने बताउँदै आएका छन्। संसदको अंक गणितमा जसपा निर्णायक भूमिकामा रहे पनि अहिलेसम्म उसले आफ्नो पोजिसन स्पस्ट गरेको छैन। ओली पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवैतिर वार्ता जारी राखे पनि जसपाले संस्थागत रुपमा निर्णय नलिँदा राजनीतिको कोर्स अल्झिएको छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि संकटमा परेका ओलीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनेतिर कांग्रेसले संस्थागत रुपमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन। सर्वोच्चको फैसलापछि अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ।संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम भएको छ। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनसाथ उनी अल्पमतमा पर्नेछन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्।
