मदन बस्नेत
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पार्टी संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको अर्को पक्षबीच संसद विघटनविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने कि ओलीलाई समर्थन गरेर चुनावको दिन पर्खेर बस्ने भन्ने विषयमा मतमतान्तर हुन थालेको छ ।
आन्दोलमा जान हुन्न, अदालतको निर्णय पर्खौं भन्ने संस्थापन पक्षको आलटाले नीतिले कांग्रेसको छवि नै बिग्रेकोले त्यस्तो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रनु पर्छ भन्ने ठम्याई रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षको छ । देउवाको संस्थापन पक्ष मौन बस्ने र पौडेल–सिटौला संसद पुनस्र्थापनाको नारा घन्काएर आन्दोलनमा जाने भन्ने स्पष्ट दुई धारमा कांग्रेस बाँडिएको छ ।
कांग्रेसकाको पौडेल–सिटौला पक्षले नै संस्थापन पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगकै साँठगाँठको परिणामस्वरूप पार्टीलाई पंगु बनाउने काम गरेको भनी पार्टी संस्थापन पक्षको चर्को आलोचना पनि गरेको छ । पार्टीभित्र सभापतिको चर्को विरोध हुन थालेपछि देउवा थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् र पार्टीभित्रैबाट आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको भनेर दुखेसो पोख्न थालेका छन् । तर, उनको त्यस्तो क्रोधपूर्ण अभिब्यक्तिलाई आम कांग्रेसीहरु भने ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’को रुपमा मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।
संसद विघटनलाई यस अघि नै असंवैधानिक ठहर गरिसकेको कांग्रेसले वर्तमान सरकारको त्यस्तो असंवैधानिक कदमविरुद्ध खासै विरोध गर्न आवश्यक ठानेन । सार्वजनिक खपतका लागि एकाध विरोधका कार्यक्रम त ग¥यो तर त्यसरी संविधानमाथि नै प्रहार भइसक्दा पनि त्यसको प्रतिकार गर्न र आन्दोलित हुन जरुरी ठानेन । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक पनि भनिरह्यो तर, भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँगै मिलेर संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबन्डामा पनि सामेल भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई असंवैधानिक भनेको नेपाली कांग्रेसले त्यही अध्यादेश अनुसार बैठक गरेर भएका नियुक्तिहरुका विरुद्ध चुइक्क बोलेन ।
वास्तवमा त्यसरी संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो गर्न आवश्यक ठानेन । आफ्ना भागमा परेका ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति लिन र सपथ खुवाउन खुरुखुरु पठायो । कांग्रेसको यस्तै ढुलमुले नीति अबलम्बन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी सभापति देउवाको सेटिङ छ भन्ने आम बुझाइलाई नै थप मलजल गर्ने काम ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको अहिले बस्दै गरेको बैठकले कांग्रेसमा देखिएको त्यस्तो अलमल र ढुलमुले नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ला वा अहिलेकै जसरी नै ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ भने जस्तै सुषुप्त भएर बस्ला ? अथवा, जता मल्खु उतै ढल्कु गरेर बस्ने पार्टी सभापति देउवाको सेटिङ प्रवृत्तिलाई अनुमोदन गर्ला ? त्यसको निक्योल गर्न भने अलि दिन कुर्नै पर्ने भएको छ ।
नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै उनलाई साथ दिन नसकिने बताइरहेका छन् र संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाएर सडक संघर्षमा जानु पर्छ भनिरहेका छन् । पार्टी सभापति देउवालाई पनि ओलीको पक्ष नलिन चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, सभापति देउवा उनको कुरालाई कुनै महत्व दिइरहेका छैनन् । अदालतलाई पर्खौं भन्दै गुप्त रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाइरहेका छन् ।
देउवाको संस्थापन पक्ष मौन बस्ने र पौडेल–सिटौला संसद पुनस्र्थापनाको नारा घन्काएर आन्दोलनमा जाने भन्ने स्पष्ट दुई धारमा कांग्रेस बाँडिएको छ ।
देउवाले मुख खोलेर नभनेता पनि उनी संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा होइन, निर्वाचनको पक्षमा रहेको बुझिन्छ । संसद पुनस्र्थापना हुँदा बाँकी दुई वर्ष अझै पुरानै संसद जीवित रहने र त्यो अबधिमा हुने सरकार गठन र त्यहाँ भित्रको भागबन्डाबीच पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने अवस्थालाई उनले राम्ररी बुझेका छन् । अहिलेकै स्थितिमा अबको महाधिवेशनबाट फेरि सभापतिमा चुनिन सक्ने वा नसक्ने त्यो एकिन नभएकाले उनी संसद पुनस्र्थापनाभन्दा पनि चुनाव चाहिरहेका छन् ।
चुनावको घोषणा भएको खण्डमा चुनावको तयारीमा अबिलम्ब जुट्नु पर्ने र त्यस्तो स्थितिमा पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्न नपर्ने हुन्छ भन्ने उनको ठम्याई छ । सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरा भएको अवस्थामा पार्टीले सजिलै बहुमत पनि ल्याउने भएकाले देउवा संसद पुनस्र्थापना होइन, चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् । आफैं पार्टी सभापति भएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा जितको जस पनि आफैले पाउने र चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व पनि गर्न सकिने जोडघटाउमा उनी देखिन्छन् ।
कथमकदाचित संसद पुनस्र्थापना भइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफैलाई समर्थन गर्ने बताइसकेकाले उनी सडकमा गएर तमासा नगरौं भनिरहेका छन् । त्यसो त प्रचण्डले पनि संसद पुनस्र्थापनापछि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् । तर, देउवा प्रचण्डले दिएको धोखालाई बिर्सिन सकिरकेका छैनन् । त्यसैले उनी प्रचण्ड होइन, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै भर गर्ने पक्षमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेन भने पनि बैशाखमा चुनाव नहुने र मंसिरमा चुनाव हुने स्थितिमा भने चालू केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको २०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशन त्यसै टर्ने हुनाले सत्ता र पार्टी दुवै आफ्नै मुठ्ठिमा हुनेमा देउवा ढुक्क छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अघि पौडेलले आफू निकट नेताहरुसँग छुट्टै भेला गरेर देउवालाई दबाबमा पार्ने र संसद पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जाने रणनीति बनाएका त छन् तर, देउवाको बहुमतका सामु उनको रणनीतिले आकार लिने सम्भावना भने कमै छ । मुखको तितो पोख्ने कुरा बेग्लै हो तर उनको संसद पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको रणनीतिलाई देउवाले स्वीकार्ने र पार्टीले अंगिकार गर्ने छाँटकाँट भने देखिँदैन ।
संसद विघटन, चुनाव र संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारे कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जमेर बहस त हुने नै छ तर, अन्तमा देउवाकै नीति त लाइन पास हुने भने प्रस्टै छ । नेकपाको विवाद र विभाजनपछि प्रदेश सरकारहरुमा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा ओली समूहलाई साथ दिन नहुने पौडेलको मतले पनि पार्टी सभापति देउवाको समर्थन पाउन कठिन नै देखिन्छ ।
संसद विघटन असंवैधानिक हो तर अदालतलाई यही गर भनेर धम्क्याउने, जुलुस निकाल्ने जस्तो काम गर्न नहुने देउवाले भन्दै र सुनाउँदै आएको कुरा नै कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय हुनेमा कुनै दुई मत छैन । पौडेल र सिटौला पक्षको अन्ततः करायो करायो दक्षिणा हरायो हुने स्थिति प्रवल छ ।
