काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी गरिएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले एक ट्विट गर्दै कोरोना भाइरसको त्रासले आम नागरिकको जीवन संकटमा रहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले हतारमा प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको मर्मविपरीत र गलत राजनीतिक अभ्यास भएको बताउँदै यसले देशमा अस्थितरता ल्याउनुका साथै देश र जनताका लागि दुरभाग्यपूर्ण हुने बताए ।
‘सारा मुलुक विपत्तको घडीमा रहेका बेला सरकार र राष्ट्रपतिबाट जुन काम भएको छ, त्यो आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका रुपमा तरुण दलले हेरेको छ’, अध्यक्ष बस्नेतले ट्विटमा भनेका छन्, ‘यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले लोकतन्त्र धरापमा पर्नुका साथै यो देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विनास काले विपरीत बुद्धि ।’
सरकारले सोमबार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो ।
यस्तै विपक्षी दलका नेता विना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
Previous Article