काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोपकोटाविरुद्ध परेको रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आइतबार मात्र सभामुख निर्वाचित भएका सापकोटालाई सभामुखको काम गर्न रोक्न माग गर्दै दायर रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गत शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख हुनका लागि योग्य नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन एमालेका स्थानीय (काभ्रे) नेता अर्जुन लामाको हत्या आरोप सापकोटामाथि छ ।
अन्तरिम आदेश दिलाउनका लागि निवेदक त्रिपाठी, सुनीलकुमार पोखरेल, ओमप्रकाश अर्याल, राजु चापागाई, बाबुराम गिरी, विकास भट्टराई र अनन्त लुइटेललगायतले बहस गरेका थिए । कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि मंगलबार न्यायाधीश मल्लले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी हुन् ।
आइतबार सापकोटाविरुद्धको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा परेको थियो । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि सापकोटाविरुद्धकै अर्को मुद्दामा कानुन व्यवसायीका हैसियतले बहस गरेकाले नैतिकताका आधारमा हेर्न नमिल्ने भएपछि उक्त रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भएका सापकोटाले सोमबार कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि घटनाको छानबिन गरेर ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशले संवैधानिक उच्च मर्यादाको पदमा रहेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
यसअघिको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको स्थिति र सापकोटाविरुद्धको उजुरीको अवस्थाबारे ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका नाममा आदेश दिएको हो ।