नेपालमाला
४ मंसिर २०७६, बुधबार काठमाडौं : मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको केही दिन बितिसक्दा पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । समयै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन नसक्दा सरकारी कामसमेत प्रभावित भएको छ । अहिले रहेका मन्त्रीहरुले पनि आफू रहने हो कि फालिने हो भनेर भेउ पाउन सकेका छैनन् । त्यही कारण मन्त्रीहरको ध्यान सरकारी काममा भन्दा आफूलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा छ ।
यस्तोमा बुधबार भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना बलियो रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘मन्त्रिमण्डल सामान्य हेरफेर हुन्छ । हेरफेर भन्नेबित्तिकै सबै पर्ने कुरा आएन । कतिपय नयाँ साथीलाई अवसर दिन पनि यस्तो गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय के हो र हुन्छ कि हुन्न भनेर उनीहरुले प्रश्न तेर्साएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एक चरणको सूची तयार पारेका छन् । उनी ५ देखि १० जनासम्म मन्त्री फेर्ने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ मा सरकार गठन गरेका थिए । त्यसयता उनले २०७५ जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी (हाल समाजवादी) का नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । त्यसपछि उनले आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि भानुभक्त ढकाल र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि योगेश भट्टराईलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो पटक आफ्नै सचिवालयका केही सल्लाहकार हेरफेर गरेपछि ओलीले क्याबिनेट हेरफेरको तयारी गरेका हुन् ।
नेकपा पार्टी सचिवालय बैठक बुधबार बिहान बालुवाटारमा बस्नेछ र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापा र खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बिदाइ दिने तयारी छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानीमन्त्री विना मगर, भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्याललाई पनि हटाउन छलफल भएको छ । महिलाको ठाउँमा महिला, मधेसीको ठाउँमा मधेसी, जनजातिका ठाउँमा जनजातिलाई नै ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
