नेपालमाला
२९ बैशाख २०८१, शनिबार 
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले २२ औं पटक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।शनिबार अनशन सुरु गर्नुअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीद्द न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहँदा सधैंभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ । त्यसैले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुंगिउन्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै पनि नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन । तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन, मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरु र दलहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको भन्दै केसीले उनीहरुले शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया निस्तेज पारेर सजायबाट बच्ने दाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
‘हजारौं पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि मानवताविरोध र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय कम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा जोडिएका कतिपय माओवादी नेताहरु अहिले शक्ति र सत्ताको आडमा सजायबाट जोगिन खोजिरहेको भन्दै केसीले दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्डसँगै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको भूमिका पनि बराबर रहेको बताएका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आआफ्ना पार्टीहरुमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत हितमा हुनेछ ।’
केसीले ३ बुँदे माग राखेर पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा अनशन सुरु गरेका छन् । उनका अन्य मागमा सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र निशुल्क औषधि पाउनुपर्ने र आफूसँग विभिन्न समयमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेको छ ।
केसीले सुदूरपश्चिमको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डसम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्न माग गरेका छन् । केसीले गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।
