प्रदेशमा एकपछि अर्को गलत अभ्यास : जसरी पनि सत्ता

काठमाडौं : कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको १६ घण्टा पुग्दा नपुग्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कार्कीले बिहीबार नै शपथ लिनुका साथै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । तर, उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा उनको सरकार गठनविरुद्ध रिट परिसकेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । कोशी मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेको छ । कोशीको सरकार गठनलाई लिएर त अघिल्लो वर्ष पनि सर्वोच्चमा दुई पटक मुद्दा परेको थियो ।

‘संघीय व्यवस्थामा दलहरु पनि नयाँ, अदालत पनि नयाँ भएकाले अलमल र दुविधा देखिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरु पनि भएको देखिन्छ । संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयहरु पनि दूरगामीभन्दा पनि तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’ भट्टराईले संकेत गरेझैं कोशीको अहिलेको विवाद संवैधानिक इजलासको निर्णय दूरगामी नहुँदाको परिणाम पनि भन्न सकिन्छ । किनकी कोशीको विवाद प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यासँग जोडिएको छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा चार विकल्प छ । कांग्रेस सांसद केदार कार्की २७ असोज २०८० मा धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

आफ्नै दल कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाएको भए प्रदेशसभा विघटन हुन्थ्यो र मध्यावधि चुनाव हहुन्थ्यो । उनलाई ६ सिटको राप्रपाबाहेक ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बाँकी सबै दलका गरी ८६ सांसदले विश्वासको मत दिए ।

अहिलेको विवाद अब कार्की अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो । २१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कोशीमा कार्की अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । २६ चैतमा ४० सिटको एमाले र १३ सिटको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदै त्यसलाई औपचारिकता दिए । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएनन् ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरे । कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने अडान लिए । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको ढिपी भन्छन् । ‘एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि अजम्बरी सरकार भन्ने जस्तो व्याख्या मुख्यमन्त्रीले गर्न खोजे, यो होइन’, उनले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा आफूसँग बहुमत नभएपछि छोड्ने हो, ढिपी गर्ने होइन ।’

उनले जसरी पनि सरकार नछाड्ने ढिपी गरे, एमाले र माओवादीले पनि जसरी पनि सरकार बनाइछाड्ने ढिपी गरे । नेताहरुका अनुसार कोशीमा प्रदेश प्रमुख परिर्वतन गरेर भएपनि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थियो । केन्द्र सरकारले चाहेको बेला कुनै पनि बेला प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्छ ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि आफ्नो अनुकुल नहुने देखेपछि मधेश, गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हालै फेरिएका छन् । त्यसैले जसपा (बाबुराम भट्टराई समूह) को कोटामा कोशीको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका परशुराम खापुङले सरकार गठनमा बाधक बन्न चाहेनन् ।

महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको आह्वान गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार मध्यराति (१०ः३० बजे) दाबी पेश गर्न २८ गते ५ बजेसम्म (३ लिन) समय दिएर सूचना निकाल्यो ।

बिहीबार कार्यालय समयमा (११ः३० बजे) एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले ५२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय समर्थन गर्ने सांसदहरुलाई १२ः३० बजे आएर सनाखतका लागि उपस्थित हुन सूचना निकाल्यो । २ नबज्दै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको शपथ ४ बजेका लागि तोकियो । तर प्रदेश प्रमुखको आह्वान, त्यसअनुसार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्ति सबै बदर गर्न माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र कोशीकै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

तर ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक संसद विघटनको सिफारिस अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार थियो । त्यो बेला अल्पमत र सांसदले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने विकल्प प्रयोग नै भएको थिएन ।

७ जेठ २०७८ मा दोस्रो पटक विघटन गर्दा उपधारा ५ को बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैले अब केदार कार्कीको मुद्दामा फैसला गर्दा सर्वोच्चले सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि फेरि सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने व्याख्या गर्ने छ ।

गण्डकीको मुद्दामा भने बिहीबार नै पेशी तोकिएको थियो । तर पूर्वन्यायाधीश हरिजङ्ग सिजापतिको निधन भएका कारण सर्वोच्चको सबै इजलास चलेन । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट हालेका छन् ।

अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रदेशसभाका ६० सदस्यमध्ये ३० जनाले मात्र उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तर सभामुख कृष्ण धितालले आफूलाई समेत मतदानको अधिकार रहेको र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई देखाएर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

जबकी कोशीको मुद्दामा सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले भनेको छ । त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीले कोशीमा जसरी पनि सरकार बनाउन खोजेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा बहुमत (४७) पुर्‍याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले ११ साउन २०८० मा थापाको नियुक्ति बदर गर्‍यो ।

त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर कार्की फेरि मुख्यमन्त्री त बने, तर विश्वासको मत लिने बेला उपसभामुख र सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले असहयोग गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेर इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने बेला भोट हालेर थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे, जसलाई सर्वोच्चले २१ भदौ २०८० मा बदर गरिदियो ।

यो पटक एमाले र माओवादीले गण्डकीमा जसरी पनि सरकार बनाउन खोजे । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत माओवादी संसदीय दलमा गणना गरेर ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । एमालेको कोटामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दाबी पेश गर्न दिएको समयसीमा समेत ख्याल नगरी नियुक्ति दिए ।