अर्थमन्त्रीले लिए ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको यथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे। उपलब्ध स्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले जोड दिए। ‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं। अनगिन्ति योजना थप्ने काम नगरौं।’

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनास्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खारेज गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए। त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे। ‘नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए। ‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन। विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ’, पाडेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन। काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ। करिअर पनि सकिन्छ।’

संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनको भनाइ थियो। ‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ। कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भने।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको बताए। ‘हामीले विगतदेनि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो।’

खतिवडाले दायित्वजति संघीय सरकारमा राखेर स्रोतजति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याए।
‘दायित्वजति संघीय सरकारमा राख्ने र स्रोतजति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘स्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँगै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अर्का पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलस्रोतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गरे। उनले आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।

मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए। विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो। उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीका सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।