नेपालमाला
२० फाल्गुन २०८०, आईतवार 
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामै साढे १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिजुली महसुल बढाउने तयारीमा लागेको छ । यसअघि पनि विद्युत् महसुलमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिकै कारण निरन्तर नाफामा रहेको प्राधिकरणले पुनः उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो ।
पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति रहेको तर त्यसअनुसार आम्दानी नभएका कारण महसुल वृद्धि तयारी गरिएको प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘प्राधिकरणले प्रसारणलाइनहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैगरी अहिले पनि विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण पनि गर्नुपर्ने छ,’ सिलवालले भने, ‘प्राधिकरणले हरेक वर्ष ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, अहिलेको आम्दानीले त्यो नधान्ने भएकाले महसुल वृद्धिको विकल्प देखिएको छैन ।’
प्राधिकरणले कति प्रतिशत महसुल वृद्धिको तयारी गरेको हो भन्ने विषयमा सिलवालले केही बताएनन् । तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेको महसुल दरमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बढाउने तयारी भइरहेको छ । त्यहीअनुसार प्राधिकरणले सञ्चालक समिति बैठकमा पनि यसबारे छलफल गरिसकेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् दिने घोषणा, सिँचाइका क्षेत्रमा तोकिएको सस्तोमा विद्युत् दिएको तर त्यसको सोधभर्ना सरकारले नदिएको, कोभिडकालमा दिएको विद्युत् महसुल छुटको सोधभर्ना पनि नपाएको भन्दै विद्युत् महसुल बढाउनुपर्ने तर्क सञ्चालक समितिमा गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
अहिले ५ एम्पियरको मिटर प्रयोग गर्ने ग्राहकले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्दा मासिक न्युनतम् ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५० पैसा सबैभन्दा कम विद्युत् दर छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा उच्च ११ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल उठाउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले १५ प्रतिशतले विद्युत् महसुल वृद्धि गरेको अवस्थामा अधिकतम् १३ रुपैयाँ २२ पैसा प्रतियुनिट महसुल पुग्ने छ । हाल प्रतियुनिट ८ रुपैयाँमा विद्युत् उपभोग गरिरहेका ग्राहकले महसुल वृद्धिपछि ९ रुपैयाँ २० पैसा तथा साढे ९ रुपैयाँ प्रतियुनिट तिर्नेलाई करिब ११ रुपैयाँ पुग्न सक्ने छ । तर, कुन दरमा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण टुंगोमा पुगिनसकेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।
‘यसबारे बोर्डमा छलफल सुरु भएको छ । तर, दरका विषयमा निष्कर्षमा पुगिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा बोर्डले निर्णय गर्छ र विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गर्छ ।’ विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने काम विद्युत् नियमन आयोगले गर्दै आएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ मा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवा– ब्याज भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत् संरचना निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा सेयर लगानीबापत् वार्षिक प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत् खरिद सम्झौता समेतका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण हुने व्यवस्था छ । तर, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार भएकाले उसले प्रस्ताव गरेअनुरूप नै महसुल निर्धारण हुँदै आएको छ ।
सरकारी एकाधिकारको नमुना रहेको प्राधिकरणले सामान्य मूल्य सिद्धान्त बाहिर गएर बिजुली भाउ बढाउन लागेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘कानुनले नै भएको लगानी, खरिद मूल्य, प्रशासनिक खर्च, सावाँ–ब्याज लगायत निश्चित शीर्षकमा परेको लागतका आधारमा मूल्य तय हुने उल्लेख गरेको छ,’ बानियाँले भने, ‘त्यसरी हेर्दा अहिले नै पर्याप्त नाफा आर्जन गरिरहेको निकायले मूल्यवृद्धि गर्छु भन्नु नै गलत हो ।’
अझै प्राधिकरणलाई आफूले मन लागेका ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो भनेर त्यो रकम जनतालाई भाउ बढाएर उठाउन खोज्नु सिद्धान्त विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
२० प्रतिशत महसुल बढाएपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा
२९ पुस २०७२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । त्यसअघि सधैं घाटामा जाने प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा भने निरन्तर नाफामा जान थालेको हो । त्यसबेला २० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरिएपछि एकैपटक ९ अर्ब आम्दानी थपिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
विद्युत् महसुल वृद्धि भए लगत्त २०७३/७४ मै प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । त्यसयता दुई सालबाहेक प्राधिकरणको नाफामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । २०७८/७९ मा प्राधिकरणले इतिहासकै सबैभन्दा बढी १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
चालु आव पहिलो ६ महिनामै प्राधिकरणले १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको उसले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । यसअघिको महसुल वृद्धिकै कारण निरन्तर नाफामा गइरहेको प्राधिकरणले त्यसमा चित्त नबुझाउँदै पुनः महसुल वृद्धि गर्नु उपभोक्तामाथि शोषण हुने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
४१ अर्ब बक्यौता
महसुल बढाएर नाफाको रकेट उडाउने तयारीमा रहेको प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बक्यौता भने ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये २१ अर्ब डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादको हो । यसबारे सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।
तर, त्यसबाहेकको बक्यौता पनि २० अर्ब हाराहारी छ । यसरी अर्बौं बक्यौता रहेको प्राधिकरण त्यो उठाउन भने नसक्ने अनि एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने खेलामा लाग्नु दुःखदायी भएको अधिवक्ता बानियाँको भनाइ छ ।
पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ, त्यही भएर महसुल वृद्धि तयारी : प्राधिकरण
प्राधिकरणले विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बिजुली महसुल बढाउनुको विकल्प नभएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालको तर्क छ ।
‘अहिले जति लगानी भएको छ, त्यसले पुगेको छैन । हामी विद्युत् निर्यात गरिरहेका छौं, त्यसका लागि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक खपत बढिरहेको सन्दर्भमा सबस्टेसनहरू थप्नुपर्ने छ । उत्पादन भएको विद्युत् प्रणालीमा ल्याउन थप प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि महसुल वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन ।’
विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विभिन्न राहत तथा छुट दिइरहेको तर त्यसको सोधभर्ना सरकारबाट नपाएको पनि उनले बताए ।
‘उपभोक्तालाई राहत दिनकै लागि २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ शुल्कमा बिजुली दिइरहेका छौं । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुलीमा सहुलियत दिइरहेका छौं । कोल्ड स्टोरेजहरूलाई सरकारले अनुदान दिन्छ भनेर ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसबापत सरकारले सोधभर्ना दिनुपर्नेमा दिएको छैन, त्यो पनि हामीले नै बेहोरिरहेका छौं ।’
कोभिडमा सरकारले विद्युत् महसुल छुट दिने घोषणा गरेअनुरूप दिएको साढे ४ अर्ब छुटको रकम पनि सोधभर्ना नपाएको उनले बताए ।
‘हामीले विद्युत् किनेर बेच्नुपर्छ । यस्तो वस्तु निःशुल्क दिन्छु वा सहुलियत दिन्छु भन्यो भने त्यो संस्था चल्दैन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको विद्युत् बिक्री मात्रै हेर्ने हो भने त्यो खुद घाटामा रहेको दाबी उनले गरे । ‘हिउँदमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट विद्युत् किन्दा ९–१० रुपैयाँ परिरहेको छ । भारतबाट ल्याउँदा १० भारु (१६ रुपैयाँ) सम्म परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बत्ती २ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बेचेर कसरी सकिन्छ ?’
यस्तो अवस्थामा महसुल बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले अर्बाैं नाफा चाहिँ कहाँबाट कमाएको छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘त्यो अन्य क्षेत्रको आयबाट भएको’ दाबी गरे । ‘हामीले सहायक कम्पनीहरूमा गरेको लगानीबाट नाफा आउँछ । हामीले सेवा शुल्क लिन्छौं । त्यसबाट आय हुन्छ,’ उनको दाबी छ, ‘निक्षेपबाट आउने ब्याजलगायत आयले गर्दा प्राधिकरण नाफामा गएको हो ।’
‘नेपाल जलविद्युतमा धनी भएकाले यहाँ विद्युतको मूल्य कम राखेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने होइन र ?’ भन्ने अनलाइनखबरको अर्को प्रश्नमा उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले ‘त्यो प्राधिकरणले नभएर नेपाल सरकारले सोच्ने विषय भएको’ बताए ।
‘नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने विषय प्राधिकरणले हेर्ने होइन । त्यो नेपाल सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो,’ उनले थपे, ‘विद्युत्को मूल्यका कारण लगानीको उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैन । किसानले उत्पादन राम्रो गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने हो ।’
ऊर्जा क्षेत्रलाई नास्ने कि निश्चित क्षेत्रलाई सहुलियत दिने हो भन्ने विषय सरकारले नै विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कृषिलाई हामीले २ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली दिइरहेका छौं । त्यसको सोधभर्ना पनि हामी नेपाल सरकारसँग माग्नेवाला छौं । त्यो नदिने हो भने २ रुपैयाँमा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।
सरकारले दिने सहुलियतको भार प्राधिकरणलाई थोपर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘बिजुलीको गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने, लोडसेडिङ नहोस् पनि भन्ने हो भने लगानी गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि महसुल वृद्धि नै एकमात्र विकल्प हो ।’
अनलाइन खबरबाट
