प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष : जताततै अस्तव्यस्त

एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन जोगाउने र दैनिक प्रशासनका नियमित काममा मात्रै सरकार अल्झेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। आर्थिक एवं भौतिक विकास, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम सरकारले गरेन। आश्वासनका पोका व्यवहारमा लागू भएनन्।

उल्टै रेशम चौधरी, ल्याह्क्याल लामा, योगराज ढकाल (रिगल)को नियुक्ति र आममाफी प्रकरणमा सरकार ‘आलोचित’ बन्यो। सुखद र सुरक्षित भविष्य नदेखेर युवाहरू पलायनको क्रम बढ्यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा उद्योगी–व्यवसायीमा निराशा छायो। समग्रमा भन्दा प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल ‘यसपटकलाई यस्तै भयो’ भने झै भयो।

१. गठबन्धनमै असन्तुष्टि, सुशासनमा विकृति 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ हजार ६ सय क्रियाकलाप पूरा गर्ने प्रतिबद्धता थियो। तर सुरु भए– जम्मा १५ वटा। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ– सरकारको गति। सुशासनका पक्षमा पनि सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सकेन।

त्यसैकारण गठबन्धनको प्रमुख ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले बारम्बार सरकार परिवर्तनको कुरा उठाइरहेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरू प्रचण्ड नेतृत्वको विकल्प नखोजिए मुलुक उभो नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

गठबन्धनको अर्को दल जसपा पनि सरकारका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। रेशम चौधरी र योगराज ढकाल (रिगल)लाई आममाफी दिने तथा ल्याह्क्याल लामाको नियुक्ति प्रकरणले त सुशासनको सरकारी रटानको खिल्ली नै उडायो। सरकारले जनताको विश्सास जित्न नसक्दा ‘अराजक’ समूहले स्थान पाएका थिए।

२. ठूला मुद्दामा हात हाल्यो, अलपत्र छोड्यो 

ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड जस्ता केही ठूला प्रकरणमा सरकारले हात हाल्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अघि बढेको भन्दै जनताले प्रसंशा पनि गरे। तर, सरकारले ती प्रकरणलाई कमजोर बनाउने, राजनीतिक रंग दिने र आफ्नालाई जोगाउने ‘धन्दा’ चलाएपछि जनतामा झन् निराशा छायो। त्यसैकारण केही दिन चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड त्यसै सेलाए।

३. मन्त्री हराए, काम सुस्त 
एक वर्षे कार्यकालमा अधिकांश मन्त्रीले ‘जागिर’ खाए। देश र जनताका पक्षमा ‘देखिने र अनुभूत’ हुने गरी कुनै पनि मन्त्रीबाट काम भएन। मन्त्रीका कार्यशैलीप्रति स्वयं प्रचण्ड पनि असन्तुष्ट छन्। त्यसैकारण प्रचण्डले अब मन्त्री फेरेर कामलाई गति दिने बताइरहेका छन्।

मलखाद, उखुको भुक्तानी, मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितका समस्यालाई सम्बन्धित मन्त्रीले समाधान गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा मन्त्रीप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ।

४. अर्थतन्त्र संकटमै, सरकारी खर्च न्यून
‘इन्डिकेटर’ले अर्थतन्त्र सबल देखाउँछ। तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ। न कुनै उद्योग–कलकारखाना खुलेका छन्, न त रोजगारी नै सिर्जना भएका छन्। बजारमा माग नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी निराश छन्। तर, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र चलायमान बनाउने विषयमा सरकार संवेदनशील पनि देखिएको छैन। विकास खर्चको गति कछुवाकै चालमा छ। आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १३ प्रतिशत पनि विकास खर्च भएको छैन।

त्यसैकारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्कोतिर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको गति पनि निकै सुस्त छ। निर्माण सम्पन्न भएर पनि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना मेलम्चीको पानी धारामा नआउँदा उपत्यकावासी आन्दोलित छन्।

५. संघीयता कार्यान्वयन कानुन निर्माणमा उदासीन 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भयो। तर, निजामती कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा जस्ता विधेयक बन्न सकेका छैनन्। अन्तिम चरणमा पुगेको निजामती सेवासम्बन्धी उल्टै सरकारले संसद्बाट फिर्ता लियो। त्यसैकारण मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनमा संघीयता आउन सकेको छैन।

सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरू आक्रोशित छन्। प्रहरी समायोजनमा सरकार उदासीन भएको उनीहरूको आरोप छ। केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण नगरे आन्दोलनमा उत्रिने ‘धम्की’ दिइरहेका छन्।

६. संक्रमणकालीन न्याय छलफलकै क्रममा 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच एउटा एजेन्डामा सहमति छ– जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने।’ त्यसकै लागि कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीलाई ‘६ महिने’ मन्त्री पनि बनाइयो। तर, यो विषय टुंगिएन।

कार्यकालको एक वर्ष बित्न लागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि दलसँग छलफलमा जुटेका छन्। तर, सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा अझै पेस गर्न सकेको छैन। जसका कारण १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। यो विषयको छिटो निरुपण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संघ–संस्थाले सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्।

७. परम्परागत शैली, प्रधानमन्त्री एक्लो 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषणमा नछुटाउने शब्द हो– छलाङ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनले सरकारले सबैतिर छलाङ मार्ने उदघोष गरेका थिए। तर, मुखले जति आश्वासन दिए पनि उनी नेतृत्वको सरकार ‘परम्परागत शैली’ भन्दा माथि उठ्न सकेन।

जनतालाई सेवा सुविधा दिने, विकास निर्माणलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारले कुनै छलाङ मार्न सकेन। आफूलाई साथ दिने दरिलो ‘टिम’ बनाउन नसकेको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्ने गरेको छ।

८. सुशासन गफमै, भ्रष्टाचार उस्तै 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको छ। सरकार, न्यायालय र संसद्मा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गरेको  थियो। सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार लेनदेनका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन्।

त्यति मात्र होइन, न्यूनतम सेवा सुविधा लिन पनि सरकारी अड्डामा घुस दिनुपर्ने बाध्यताबाट सर्वसाधारण आक्रान्त छन्। त्यसैकारण सरकारले सुशासनको जति गफ दिए पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन।

९. राजनीतिमा अस्थिर, जता पनि ठिक्क प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति गठबन्धनकै दलहरू पनि ‘विश्वस्त’ छैनन्। सुरुमा एमालेको काँध चढेर सत्तामा पुगेका प्रचण्डले क्षणभरमै काँध फेरेका थिए।

अति ‘चलायमान’ प्रचण्डले कति बेला कोसँग सहमति गर्छन् भन्नेमा सत्तासीन दलकै नेताहरू पनि आशंका व्यक्त गर्छन्। त्यसैकारण कांग्रेससहितको गठबन्धन ५ वर्ष नै ढुक्कले जान्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था नभएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोसँग पनि सत्ताका लागि सहकार्य गर्न प्रचण्ड ‘माहिर’ मानिन्छन्।

१०. मित्रराष्ट्र कोही चिढिने, कोही नपत्याउने 
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत, चीन, अमेरिका, कतारलगायतका देशको भ्रमण गरे। छोटो समयमा सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने अग्रपंक्तिमा प्रचण्ड पर्ने गरेको आरोप पनि छ। तर, उनले दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलनको व्यवहार देखाउन नसकेको आरोप छ।

विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त ‘चीनको सहयोग लिन सरकार डराउने’ गरेको सार्वजनिक आरोप नै लगाए। भारत, अमेरिकालगायतका देशले पनि प्रचण्ड सरकारलाई ‘पूर्णरूपमा विश्वास नगरेको’ कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

जनतालाई सेवा दिन चुक्यो 
– विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

जनतालाई सेवा सुविधा (सर्भिस डेलिभरी) मा सरकारले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्थ्यो। त्यो भएन। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने प्रयास गर्नु सरकारको प्रशंसनीय काम थियो। भूकम्प जानेबित्तिकै सरकारको लिएको पहलकदमी राम्रो थियो। तर, पुननिर्माणमा  ढिलाइ भयो। अस्थायी टहरा बनाउने काम पनि टुंग्याउन सकेको छैन। यस्ता विषयका कारण सरकारले आलोचना पाउँछ। इजरायलबाट विद्यार्थी ल्याएको काम प्रशंसनीय थियो। तर, रुसको सेनामा काम गरिरहेकाहरूले गुहार माग्दा पनि सरकारले स्वदेश ल्याउने कुनै पहल गरेको छैन।

अर्थतन्त्र बिग्रेको भन्दै अलिक अगाडि सरकारको आलोचना भएको थियो। अहिले शोधनान्तर बचतमा गएको अवस्था छ। सेयर मार्केटमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ। कतिपय सकारात्मक काम पनि हुँदै गएका छन्।

त्यसैले मिश्रित ढंगले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले सबै राम्रो गरेको छ, भन्न सकिन्न। आममाफी दिने कुरामा सरकारले गल्ती गरेको छ। सरकारका कामलाई सम्पूर्ण रूपले नराम्रो भएको छभन्दा अन्याय होला। सरकारले राम्रो काम गरेर वाह वाह भएको छ भन्नु पनि उपयुक्त नहोला।