अख्तियार र सीआईबीमा माधव नेपालको बयान बाझियो

काठमाडौं : ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा गरेको कागज आपसमा बाझिएको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र साउन २८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले पटकपटक निर्देशन दिएको स्वीकारेका छन् भने सीआईबीमा गरेको बयानमा गुरुयोजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन् ।

दुवै अनुसन्धानमा उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको छ । साढे ३ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

त्यतिबेलाको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना अनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बढाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न पटकपटक निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनले अख्तियारमा भनेका थिए, ‘भवन निर्माणमा मात्रै चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’

उनले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी पाएपछि गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माण अगाडि बढाई छिटो काम सक्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको बताएका थिए ।

उनले गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको स्वीकार्दै गुरुयोजनावारे भनेका थिए, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढिकरण र विस्तार अनि निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना बनेको…..।’

गुरुयोजना अनुसार निवास विस्तार गर्नेबारे भवन निर्माणको काम चाँडो सम्पन्न गर्न आफूले चासो दिएको उनले अख्तियारसँग बताएका थिए ।

तर सीआईबीको बयानमा भने उनले आफ्नो कार्यकालअघि नै बनेको गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि मात्रै थाहा भएको स्वीकारेका छन् ।

उनले गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भएको र छलफलपछि पारित भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरणका लागि अनि बाहिरका सरकारी जग्गालाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने काम भएको बताएका थिए ।

‘म प्रधानमन्त्रीमा बहाल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ’ नेपालले सीआईबीसँग गरेको बयान कागजमा भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालअघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा विस्तृत जानकारी भएन । कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।’

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना बनेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सबै सचिवहरु सम्मिलित बैठकमा निवास विस्तारका लागि निर्देशन दिएका थिए ।

अख्तियारको बयानमा नेपालले सचिवहरुको बैठकको विषय उल्लेख गरेका छैनन् । तर तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले काम तोकेर नै फलानाले गर्नु भनेकाले आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् ।

तर अहिले सीआईबीमा बयान गर्दा भने नेपालले मुख्यसचिवको बैठक र त्यसमा भएको निर्णयवारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा (प्रस्ताव) पेश भएको थियो ।’

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नेले नै सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नेबारे भने दुवै निकायमा उनले गरेको बयान मिलेको छ ।

सीआईबीमा गरेको कागजमा उनले भनेका छन्, ‘मुख्यसचिव मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कानुन बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।’

उनले अख्तियारमा गरेको बयानमा भने प्रस्तावको जिम्मेवारी लिने काम सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको रहेको बताएका थिए । अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, यकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानून सम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी जाँची यकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको हो ।’

उनले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा मोहीहरु भनेर नाम र जग्गाको विवरण समेतको प्रस्ताव पेश भएको र त्यसक्रममा सरकारको हितका लागि निर्णय गरेको भनी सीआईबीमा बयान दिएका छन् ।

अख्तियारले गरेको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’ उनले आफ्नो निर्देशनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने काम नभएको दावी गरेका थिए ।

ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबाटै आएको निर्देशन अनुसार काम भएकाले उनीहरुले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनी बयान दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि साढे तीन वर्षअघि उनी र माधव नेपालबीच अप्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप समेत चलेको थियो ।

‘पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको साथै मुख्य सचिवको संयोजकत्वको सम्पूर्ण सचिव सम्मिलित बैठकले काम नै तोकेर गर्नू भनेको विषय थियो’, उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट ठीक बेठीक ठहर्‍याई पेश भई निर्णय गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् नै जिम्मेवार हुने हुँदा यसको अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य सचिव र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने क्रममा अरु जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना गरिदिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो ।

निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैमाथि मुद्दा चलेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो, सीआईबीले भने उनलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।