लथालिंग प्रदेश सरकार

कोशीमा अहिले कामचलाउ मुख्यमन्त्री थापा कि कार्की भन्ने विवाद छ । ‘सर्वोच्चले स्पष्ट शब्दमा थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा पुनः उनलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु प्रदेश प्रमुखको अनदेखा र पूर्वाग्रही व्यवहार हो,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘यसले गर्दा कोशीमा सरकार शून्यताको अवस्था देखिएको छ ।’

मधेश प्रदेशमा पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जसपाका सरोजकुमार यादवले सोमबार पाँचौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । दुई महिनादेखि बिनाविभागीय मन्त्री रहेकी सुरिताकुमारी साहलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामै राखिएको छ । जेठ ९ को पुनर्गठनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर बिनाविभागीय बनाइएका जनमत पार्टीका वसन्तकुमार कुशवाहा र सोही दिन बिनाविभागीय बनाइएका सञ्जयकुमार यादवले सोमबार राजीनामा दिएका छन् । दुई महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन रहेका शेख अबुलकलाम आजादलाई भने ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय रहेको मधेश प्रदेशमा एक बिनाविभागीय मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । बिनाविभागीय मन्त्री साहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले केही समयमा मन्त्रालय विभाजन गरेर साहलाई जिम्मेवारी तोक्ने आश्वासन दिएका निकटस्थको भनाइ छ । मधेशमा सुरुमा एमाले, माओवादी र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी थिए । चैत २१ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ ९ मा कांग्रेसलाई सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

मधेशमा सत्ता गठबन्धनले सभामुख पदलाई पनि लक्षित गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । अहिले एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपासँग असन्तुष्ट रहेको जनमत पार्टीलाई गठबन्धनले सरकारमै रोकेको छ ।

वाग्मतीमा कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार करिब दुई महिनादेखि बिनाविभागीय मन्त्री छन् । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेको वाग्मतीमा पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए । मन्त्रालय संख्या कटौती गरे पनि उनले गठबन्धनको दबाब थेग्न सकेनन् । जेठ ७ मा चित्रकारलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्दै १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । एउटा मन्त्रालय थपेर चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी सफल हुन सकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले मन्त्रालय विभाजन गरेर दुई–चार दिनमा चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताए ।

लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हालिरहेका छन् । गत वैशाख १४ मा चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार र माओवादीले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । अन्य तीन मन्त्रालय साना दललाई दिने सहमति थियो । जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एकवटा मन्त्रालय लिएपछि कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा मिलेन । अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई र माओवादीबाट एक जना मात्र मन्त्री छन् । बाँकी तीनमध्ये दुई मन्त्रालयमा दुईवटै दलको दाबी रहेको छ । यही संकट टार्न मुख्यमन्त्री चौधरी एक मन्त्रालय थप्ने तयारीमा छन् ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नबन्दासम्म सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक अवस्थामा थियो । नागरिक उन्मुक्तिको विश्वास पाउने आशासहित माघ २७ मा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर केन्द्रमा एमालेसहितको गठबन्धन भत्केर कांग्रेस सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णायक हैसियत ओझेलमा पर्‍यो । माओवादीको समर्थन नहुँदासम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मागेजति मन्त्रालय दिन तयार मुख्यमन्त्री शाहले जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एउटा मात्र मन्त्रालय दिए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद रामेश्वर चौधरीले सरकार गठनकै बेला दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘एकमात्र मन्त्री दिन खोजेपछि हामी सरकारमा गएका छैनौं,’ उनले भने । असार ५ मा सडक दुर्घटनामा परी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उक्त मन्त्रालय पनि रिक्त छ ।

कर्णाली र गण्डकी प्रदेश सरकारले भने पूर्णता पाएका छन् । गण्डकीमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित चार र माओवादीका तीन मन्त्री रहेका छन् । एकमात्र सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय मागे पनि पाएन । उक्त दललाई प्रदेश योजना आयोगलगायत अन्य निकायमा भाग दिने सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ । माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसका तीन मन्त्री छन् ।