नेपालमाला
२८ पुष २०७९, बिहीबार 
काठमाडौं : मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकारले अझैसम्म पनि न्यायको पहल नगरेको जनाएको छ । विश्वभरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै उसले द्वन्द्वकाल र अहिलेको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाल सरकारले न्यायका लागि पहल नगरेको जनाएको हो ।
ह्युमन राइट्स वाचको विश्व रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले यातना, जबरजस्ती बेपत्ता र गैरन्यायीक हत्याका घटनाबारे छानबिन गरेको छैन, उसले द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतमा सम्बोधन हुनबाट रोकेको छ र सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा हाल पनि अधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेका छन् भन्नेबारे आरोपमाथि विश्वसनीय तवरले छानबिन गर्न वा अपराधका लागि सजाय दिलाउन सकेको छैन ।’
अरुको दाँजोमा महिला र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘द्वन्द्वकालीन अपराधका लागि न्यायको अभावले द्वन्द्वपश्चातको नेपालमा दण्डहीनताको वातावरण बनाउन सघाएका कारण देशका सबै क्षेत्रमा मानव अधिकार तथा सुशासनको अवमूल्यन भएको छ,’ हृयुमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ।
नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालिन न्याय विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई सच्च्याउन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसलाई संसदमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने र सत्य निरुपण, क्षतिपूर्ति, न्याय तथा यस्ता दुर्व्यवहार दोहरिने छैनन् भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हृयुमन राइट्स वाचले आˆनो ७१२ पृष्ठको ३३ औं विश्व प्रतिवेदनमा करिब १०० देशमा मानव अधिकार अभ्यासबारे समीक्षा गरिएको छ ।
रिपोर्टमा गत जेठ ४ गते कारागार अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारका कारण रोल्पा कारागारमा अर्कै व्यक्तिको नाममा सजाय काटिरहेका २० वर्षीय दलित युवा सुन्दर हरिजनको शंकास्पद मृत्यु भएको र जेठ २३ गते बर्दियामा राजमार्ग बन्द गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउन प्रहरीले गोली चलायँदा १८ वर्षीया नवीना थारुको मृत्यु भएको लगायतका घटना विवरण समेटिएका छन् ।
बाघले स्थानीयलाई आक्रमण गरेपछि सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा नवीनाको मृत्यु भएको थियो ।
नेपालको अवस्थाबारे रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका लागि दण्डहीनताकै दाँजोमा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा दण्डहीनता कायम छ ।
विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण भएका मृत्यु र हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएको आरोपमाथि प्रायः अनुसन्धान नै हुँदैनन् वा भएका अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैनन् ।’
नेपालमा अभिलेख भएका बलात्कारका घटनामा संख्यात्मक वृद्धि भएको, बलात्कारसम्बन्धी नेपालको तत्कालिन कानुनको हदम्यादलाई एक वर्षबाट दुई वर्ष (पीडित नाबालिग भएको खण्डमा तीन वर्ष) मा बढाए पनि हदम्याद प्रावधानले अझै पनि न्यायसम्म पहुँचमा अवरोध कायमै राखेको, यस्ता घटनाका पीडितमा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू धेरै हुने गरेको र कोभिड १९ महाव्याधीका कारण बाल श्रम बढेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
