नेपालमाला
२१ पुष २०७९, बिहीबार 
काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दर्ता खारेजी गरेको नेपाल तेक्वान्दो संघले आफूहरुले न्याय पाएको बताएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव दीपराज गुरुङले संघले देशलाई दिएको ४० वर्षको योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई बिर्सिएर राखेपले दर्ता खारेज गरेकोमा पाटन उच्च अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिएको बताए ।
‘देशलाई दिएको ४० वर्षको योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई बिर्सिएर यस संस्थाको विकल्पका रुपमा नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठन गरी राखेपले मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई समेत लत्याएको छ’, संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई पर्न गएको पीरमर्कामा न्यायको ढोका ढकढकाउन पुग्नु परेको बाध्यतालाई सम्मानित अदालतले न्याय दिएर गौरवपूर्ण इतिहासलाई पनि बचाएको महसुस भएको छ ।’
नेपाली खेलाडी र खेलकर्मीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र खेल संस्थाहरुको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप अन्त्य हुनेमा निश्चिन्त रहेको महासचिव गुरुङले बताए । उनले तेक्वान्दोको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा आफूहरु मात्र आधिकारिक रहेको दाबी गरे । ‘विश्व तेक्वान्दो महासंघको सम्बन्धन हामीलाई छ । हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय टिम तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता, रेफ्री सेमिनार, प्रशिक्षण कोर्सलगायतका गतिविधि गर्दै आएका छौं’, उनले भने ‘अहिले पनि हामी मात्रै आधिकारिक हौं ।’ संघका अध्यक्ष प्रकाशशम्शेर राणाले उच्च अदालतमा जारी मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले राखेपको कदमबाट संघलाई परेको पीडादायी क्षणलाई कहिल्यै नबिर्सिने बताउँदै तेक्वान्दोको विकासका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सदैव तयार रहेको बताए ।
तेक्वान्दोमा दुई संघ रहेको भन्दै राखेपले गत पुस ५ गते नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेज गरी नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेको थियो । राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित खेल संघ विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदन अनुसार कात्तिक २४ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले दुवै संघको दर्ता खारेज गरी महासंघ गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो दर्ता खारेजीविरुद्ध नेपाल तेक्वान्दो संघले पुस ८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पुस ११ मा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । बुधबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै राखेपको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
