नेपालमाला
१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार 
काठमाडौं : सदस्यता र मतदाता छनोटका विषयमा देखिएको विवाद निरुपण हुन नसक्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) फुटको संघारमा पुगेको छ ।
सदस्यता विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । तर समितिले अघि सारेको सहमतिको खाका कार्यान्वयन नगरी कार्यसमितिले निर्वाचन गर्न खोजेपछि विवाद चर्किएको छ ।
संघका पूर्वअध्यक्षहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिमा विधान विपरीत कायम भएका मतादाता संख्या कटौती गरी निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर संघको कार्यसमितिले त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेन । बरु बुधबार बसेको कार्यसमिति वैठकले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानका निर्वाचित कार्यसमितिलाई भंग गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै संघले संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सदस्य रहेको संरक्षक परिषद् पनि विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै सुधारको माग गर्ने पक्षलाई कारवाही गरेपछि संघमा फुटको खतरा बढेको असन्तुष्ट पक्षले बताएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका कुल आचार्य आफ्नो कोशिस अझै पनि संस्थाको एकता भएको बताउँछन् । ‘संस्थाको एकता बचाउँ भनेर नै हामीले विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो निकाल्न कोसिस गरेका थियौं, तर अर्को पक्षका साथीहरुले पेलेरै जाने, अन्यायमा पर्यौं भन्ने पक्षलाई सुन्दै नसुन्ने नीति लिनुभयो,’ आचार्यले भने, ‘अवैधानिक सदस्यहरुले भोट हाल्ने चुनावमा हामी सहभागी हुने अवस्था छैन । यदि संस्था फुट्ने अवस्था आयो भने दोषको भागीदार अहिलेको नेतृत्व हुनेछ ।’
आचार्यका अनुसार झण्डै ४० वटा देशका गैरआवासीय नेपाली संघहरुले संस्थामा सुधारको माग राख्दै आएका छन् । जसमा सबभन्दा धेरै सदस्य संख्या रहेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापान पनि छन् । संस्थामा हाल झण्डै १ लाख सदस्य छन्, जसमध्ये करिव ६० हजार यी पाँच देशमा मात्र छन् ।
सबै मुलुकमा गर्दा ७० हजार सदस्य संस्थामा सुधारको पक्षमा रहेको आचार्यको दाबी छ । तर संस्थामा सुधारको गुञ्जायस नभएपछि आफूहरुले अब गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय परिषद्हरुको बेग्लै भेला बोलाउने तयारी गरेको आचार्य बताउँछन् ।
अध्यक्ष कुमार पन्तसहितको संस्थापन पक्षले भने चुनाव गराउने तयारीमा लागेको छ । यदि एउटा पक्षले चुनाव गराउने र असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै भेला गर्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघमा फुट आउनेछ । २० बर्षअघि स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ सन् २०१३ मा पराराष्ट्र मन्त्रालयमा सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको थियो ।
