नेपालमाला
१३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार 
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा पछिल्लो पटक ताला लागेको एक महिना बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंम् कुलपति रहेको देशकै ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा महिना दिनअघि भएको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन । पछिल्लो समय त्रिविमा विभिन्न राजनीतिक दलको आवरणमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संघ/संगठनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलन गर्ने र माग पूरा नभए तालाबन्दी गर्ने गरेका छन् । यी ‘आन्दोलन’ र ‘माग’ भित्र शैक्षिक मुद्दा कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । खुलेआम दलीय भागबन्डाको मागमा केन्द्रित आन्दोलन र तालाबन्दीका घटना २०६२/६३ पछि तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ ।
६२ आंगिक र एक हजार ४६ सम्बन्धन कलेजमा गरेर ४ लाख २६ हजार विद्यार्थी पढिरहेको देशको ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा दलीय भागबन्डाको माग राखेर तालाबन्दी हुनु र त्यसको समाधान खोज्न कोही अग्रसर नहुनुले के संकेत गर्छ ?
कतिपय जानकारको भनाइमा, ‘मुलुकको सुशासन प्रणाली हदैसम्म लथालिङ्ग भएको देख्न सकिने एउटा उदाहरण हो यो । यो शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको सामान्य असन्तोषको विषय मात्रै होइन, मुलुकका राष्ट्रिय संस्थाहरू भित्रभित्रै कुन हदसम्म मक्किइसकेका छन् भनेर देख्न सकिने उदाहरण पनि हो ।’
समस्याको समाधान केन्द्र (कुलपति) स्तरबाटै खोज्नुपर्ने अर्थशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पदाधिकारीले मात्रै समाधान गर्न सक्ने समस्या अब रहेन । यसमा अब कुलपति (प्रधानमन्त्री) स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ र तालाबन्दी प्रवृत्ति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
अहिले तालाबन्दी गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेविसंघका चार समूहमध्ये कृष्ण सिटौला निकट हरि आचार्य समूह एक हो । यो समूहले ६ माघ २०७८ देखि तालाबन्दी गरिरहेको छ । जनकपुरको निजी क्याम्पसलाई बीसीए कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिंदा ‘घुस मागेको’ अपुष्ट आरोपका आधारमा पदाधिकारीको राजिनामा मागेर तालाबन्दी गरिएको छ । त्यही तालामाथि २३ माघदेखि आंशिक प्राध्यापकहरूले ‘अघिल्लो आन्दोलनको क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अर्को ताला थप गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीको विषयलाई लिएर त्रिविले १० माघमा उच्चस्तरीय छानबिन समति गठन गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ । त्रिवि प्रशासनले आंशिक प्राध्यापकलाई सम्बन्धित क्याम्पसबाटै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जाने, सेवा आयोगद्वारा नियमित विज्ञापन गरी आंशिकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्दै जाने र २०७४ सालमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एक हजार ४८० दरबन्दीलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतका लागि सरकारसँग निरन्तर पहल गर्ने जनाएको छ ।
यी दुई पक्षले उठाएको माग त्रिवि प्रशासनले सम्बोधन गरे पनि तालाबन्दी नखुलेपछि पदाधिकारीले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सह-कुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेट गरे । उनीहरूले तालाबन्दी खोल्न र सदाका लागि यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे । तर अहिलेसम्म पनि त्रिविको तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन ।
एक महिनाअघि त्रिवि पदाधिकारीसँग भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तालाबन्दी तत्काल खोल्न निर्देशन दिए । तर, चार हप्ता भइसक्दा पनि ताला खोलिएको छैन । एकजना प्राध्यापकका भनाइमा दलीय बेथिति कतिसम्म फैलियो भने ‘यो कांग्रेसभित्रकै अर्को गुटले गरेको तालाबन्दी भएकोले प्रधानमन्त्रीले खोल्न निर्देशन दिए पनि अझैसम्म खुल्न सकेको छैन ।’ यसले देखाउँछ त्रिविभित्र कुन हदसम्म दलीय मात्रै होइन गुटगत राजनीति झांगिएको छ ।
यी र यस्ता स्वार्थ समूहका कारण वर्तमान पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको २८ महिनामा त्रिविले १८६ दिन तालाबन्दी खेपेको छ ।
‘सरकारले होइन दलले त्रिवि चलाउँदा यस्तो भयो’
त्रिविमा आन्दोलन गरेर स्थायी नियुक्ति खाने प्रवृत्ति २०४६ सालपछि सुरु भएको देखिन्छ । दल र शक्तिकेन्द्रको दबावमा विभिन्न बाटोबाट करारमा नियुक्ति लिएका केही प्राध्यापकहरूले २०४६ सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आएको भन्ने बहानामा स्थायी नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरे । आन्दोलनको बलमा स्वतः स्थायी हुने परम्परा त्यहींबाट बसेको मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डा.डम्बर चेम्जोङ बताउँछन् ।
त्यसपछि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा विना नै स्थायी हुन माग्दै आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै आयो । भागबन्डामा नियुक्ति हुनुपर्ने माग राख्ने प्रवृत्ति चाहिं २०६२/६३ सालपछि सुरु भएको हो । डा.चेम्जोङ भन्छन्, ‘जुन पार्टीको नेतृत्व आयो उसले आफ्नो पार्टीका समर्थकलाई प्राध्यापक, विभाग प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्न थाले । गणतन्त्र अघि यस्तो भागबन्डा थिएन ।’
२०६२/६३ पछिका नियुक्तिहरू समावेशी र सहमतिमा गर्ने परिपाटी सुरु भयो । सहमतिलाई राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा बाँड्न थालेपछि त्यसको सीधा असर त्रिविमा देखिन थालेको डा.चेम्जोङको भनाइ छ ।
पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलका भनाइमा २०४६ सालदेखि नै प्राध्यापक संगठनहरूबीच भागबन्डामा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि यसले ठूलो आकार ग्रहण गर्दै विद्यार्थी संगठनसम्म प्रभाव पार्न थालेको हो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि विश्वविद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा, ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धानको लागि कसरी सहयोगी बन्ने र राज्यलाई झकझकाउने ‘प्रेसर ग्रुप’ बन्ने भन्दा पनि नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिलाई दलहरूले हुर्काउने काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रा.डा. खड्ग केसी बताउँछन् ।
केसी भन्छन्, ‘शैक्षिक रूपमा योग्य भन्दा पनि आफ्ना नजिकका मान्छे विश्वविद्यालयको पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नभए आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने परिपाटी नै बस्यो । पछिल्लो तालाबन्दी त्यसैको निरन्तरता हो ।’
देशलाई सरकारले नभएर दलले चलाउँदाको नतिजा त्रिविमा देखिएको प्रा.डा.चैतन्य मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देश सरकारले नभई दलले चलाउँदा यस्तो भएको हो । दलले आफ्नो स्वार्थ अनुसार जताततै नियुक्ति दिन्छ । उसलाई विधि, कानुन, संविधान, विश्वविद्यालयको नियमले केही फरक पार्दैन । त्रिविमा अहिले भइरहेकै त्यही हो ।’
दलहरूको स्वार्थको मोहरा भएका छन् यहाँका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी । भागबन्डाको राजनीतिमा विद्यार्थी संगठनको सहभागिता भएसँगै विद्यार्थी संगठनकै सिफारिसमा प्राध्यापक, विभाग प्रमुखहरू नियुक्ति हुन थालेपछि आफ्नो पक्षका व्यक्तिले नियुक्ति नपाए आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो नियुक्तिमार्फत देखिने नदेखिने गरी लाभ लिने प्रवृत्ति छ । यसमा प्राध्यापक र कर्मचारी भन्दा विद्यार्थी संगठनले बढी लाभ लिन थालेपछि विकृति झांगिएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक डा.रेशम थापा कुनै संगठनले केही माग राखेर तालाबन्दी गरेको आधारमा उसले आर्थिक फाइदा पाउन थालेको बताउँछन् ।
थापा भन्छन्, ‘आन्दोलनको आडमा औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट आर्थिक फाइदा हुन थालेपछि त्रिविमा सधैं साना-ठूला आन्दोलन हुन थाले ।’ थापाका भनाइमा पूर्वाधार निर्माणबाट होस् वा नियुक्ति गरेबापत होस्, यस्तो फाइदा पाइन थालेपछि एकथरीको काम नै तालाबन्दी र आन्दोलन भएको छ ।
अझ त्यसमा पनि तालाबन्दी गर्ने शिक्षक, कर्मचारीले नदेखिने गरी आर्थिक लाभ लिने गरे पनि विद्यार्थी गुटहरूले भने देखिने गरी नै फाइदा लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले यस्ता गुटहरूको लागि अर्थोपार्जन गर्ने अखडा बनेको छ त्रिवि ।’
थापासँग मिल्दो धारणा राख्छन् त्रिविका एक कर्मचारी पनि । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘त्रिविलाई राम्रो बनाउने, शैक्षिक गुणस्तर बढाउने, योग्य शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कोही छैन । म र मेरो संगठन अथवा दलको व्यक्ति हुनुपर्छ । किनभने त्यो व्यक्तिबाट मलाई फाइदा छ भन्ने जमातका कारण त्रिविले आन्दोलन र तालाबन्दीको बेथिति भोग्नु परेको हो ।’ उनी थप्छन्, ‘यसमा राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका पदाधिकारी पनि धेरथोर जिम्मेवार छन् ।’
माघ ६ गतेदेखि भएको तालाबन्दीको जड
अहिलेको तालाबन्दी गर्ने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संगठनभित्रको एउटा गुट हो । उसले निजीस्तरमा सञ्चालित जनकपुरको यूथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सम्बन्धन दिन ‘घुस मागिएको’ आरोप लगाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
निजी कलेजमा कार्यक्रम सम्बन्धनमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गर्नु आफैंमा अचम्म लाग्दो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रा.डा खड्ग केसी बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘त्रिविको विद्यार्थीले निजी क्याम्पसको विषय ल्याएर तालाबन्दी गर्नु आफैंमा अचम्म लाग्ने विषय हो । यदि पदाधिकारीको भूमिकामा आशंका भए अख्तियारमा उजुरी गर्न सकिन्छ । तर त्यही कारण विश्वविद्यालय अवरुद्ध गर्नेहरूको नियतमा प्रश्न उठ्छ ।’
अझ कतिपय प्राध्यापकका भनाइमा तालाबन्दी गर्दा भ्रष्टाचारको कुरा उठे पनि त्यसको भित्री पाटो भने अर्कै छ । तालाबन्दी गर्ने नेविसंघको यो गुट पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाँको कार्यकालबाट मौलाएको हो । ती प्राध्यापक भन्छन्, ‘तीर्थ खनियाँ भिसी हुँदा यो समूहले भागबन्डामा नियुक्ति दिने र उनीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने स्वाद पाए । अहिले त्यस्तो गर्न नपाएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।’
सत्ता परिवर्तनसँगै उपकुलपति खनियाँको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि बनेको नेकपा सरकारले रिक्त पदहरूमा डा.धर्मकान्त बास्कोटा (एमाले निकट) लाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्यो । शिक्षाध्यक्ष (माओवादी निकट), रेक्टर (एमाले निकट) नियुक्ति भएपछि हरि आचार्य समूह यी पदाधिकारी विरुद्ध लागेको ती प्राध्यापकको भनाइ छ ।
दलीय आधारमा नियुक्त पदाधिकारीले दलीय स्वार्थमा नियुक्ति र हेरफेर सुरु गरे । तीर्थ खनियाँले समाजशास्त्र विभागको निमित्त प्रमुखको रूपमा टीका गौतमलाई जिम्मा दिएका थिए । उपकुलपति भएपछि डा.धर्मकान्त बास्कोटाले प्रा.डा.युवराज लुईंटेललाई प्रमुख नियुक्त गरे । अनि जथाभावी नियुक्ति गरेको भनेर नेविसंघको यो समूहले आन्दोलन चर्कायो । विभागमा दुई महिनासम्म तालाबन्दी गरियो ।
लामो समयसम्म तालाबन्दी गरेपछि विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै ताला खोलेर पनि पढाइ सुरु गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । त्यो उठाउने मध्ये एक थिए उप-प्राध्यापक प्रेम चलाउने । ताला खोल्ने चर्चा हुनथालेपछि नेविसंघ, त्रिवि समितिको नामबाट सूचना टाँस्दै ताला काट्ने व्यक्तिको हात काट्ने धम्कीपूर्ण सूचना टाँसियो । २० असोज २०७७ मा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भयो ।
उप-प्राध्यापक चलाउनेको जाहेरीपछि प्रहरीले रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगरलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेकाहरूले हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजना र निर्देशनमा यो काम गरेको बयान दिए ।
१३ फागुन २०७७ मा पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई आंशिक बदर गर्दै प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्यो । सो फैसलाले ६ जनाबाट जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने तथा पीडित चलाउनेलाई जनही एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत दिनुपर्ने आदेश दियो ।
त्यसपछि उनीहरू जनही पाँच लाख धरौटी बुझाएर छुटे । फेरि त्रिविमा सक्रिय हुन थाले । यही समूहले अहिले जनकपुरको युथ क्याम्पसलाई बीसीए कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिंदा ‘घुस मागेको’ निहुँ बनाएर एक महिनादेखि त्रिविमा तालाबन्दी गरिरहेको छ ।
एकजना विश्वविद्यालय पदाधिकारीका भनाइमा, उनीहरूले बाहिर भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि सारे पनि आन्तरिक विषय भने आफूहरूमाथि लागेको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गराउन पदाधिकारीको समर्थन लिने, प्रेम चलाउनेलाई सरुवा गराउने छ । यसबाहेक उनीहरूले भनेका विभिन्न निजी क्याम्पसलाई बीसीए कार्यक्रम सञ्चालनमा सम्बन्धन दिने, काभ्रेमा सञ्चालित त्रिवि सम्बन्धन प्राप्त कलेज काठमाडौंमा स्थानान्तरण गर्ने रहेको छ ।
त्रिविमा कुन हदसम्म अराजकता छ भन्ने यहींबाट देखिन्छ । जसलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ उसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ उसैको नेतृत्वमा खुलेआम त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर्दा पनि लाचार भएर बदमासीको उपचार नखोज्नु पदाधिकारीको कमजोरी रहेको डा. रेशम थापा बताउँछन् ।
यो स्थितिले वर्तमान पदाधिकारीमाथि पनि आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ । डा. थापा भन्छन्, ‘यो स्थितिले मलाई लाग्छ पदाधिकारी पनि कहीं न कहीं नैतिक रूपमा चुकेको हुनुपर्छ । नभए अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिले आएर त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा यसरी लाचार भएर बस्ने थिएनन् ।’
थापाका भनाइमा ‘यो हदको बदमासी रोक्न नसक्ने हो भने पद छोडेर हिंड्नुपर्छ । होइन भने यस्ता तालाबन्दी कुरेर बस्नुहुँदैन । यस्तो खराब समूहले बन्द गर्दा पनि हेरेर बस्नु भनेको हाम्रो प्रणालीको कमजोरी हो ।’
तर त्रिविभित्रको अवस्था डा. थापाले भनेजस्तो सजिलो छैन । तालाबन्दी गर्ने नेविसंघको गुटलाई अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सरकारले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि यो तालाबन्दीको खुलेर विरोध गर्न सकिने अवस्था नरहेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई राज्यको संरक्षण छ । उनीहरूको हर्कतको विरोध गर्नेहरूलाई अर्को चलाउने होलास् भन्दै धम्की दिंदै हिंड्छन् ।’
आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनको सुरुवात
२३ माघ २०७८ देखि आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरूलाई करारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका छन् । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकहरूको मामिला करिब १५ वर्षदेखि नसुल्झिएको मुद्दा हो ।
२०६३ सालमा आंशिक प्राध्यापकहरूले स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । यस क्रममा उनीहरू अनसन नै बसे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै आंशिक प्राध्यापकका लागि १३८० करार दरबन्दी दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो । जुस खुवाएर अनसन तोडाइएकोले यी प्राध्यापकहरूको करारलाई त्रिविभित्र ‘जुसे करार’ भन्ने गरिन्छ । बि.स. २०६८-०७२ सम्म ९०० जनाले स्थायी नियुक्ति पाए ।
उक्त करार दरबन्दीले नसमेटिएका आंशिक प्राध्यापकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । ती आन्दोलनकारी प्राध्यापकहरूलाई २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा करार दरबन्दी दिने र त्रिविले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाव दिंदै उनीहरूले धर्ना दिए ।
तत्कालीन सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्यो । सरकार र आंशिक प्राध्यापकबीच ३१ भदौ २०६७ मा ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि तथा आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल एक हप्ताभित्र त्रिविले गठन गर्ने, एक वर्ष आंशिक प्राध्यापकका रूपमा प्राध्यापन गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूको संख्या यकिन गरी कार्यदलले सिफारिस गर्ने लगायत सहमति भयो ।
त्रिविमा कुन हदसम्म अराजकता छ भन्ने यहींबाट देखिन्छ । जसलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ उसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ उसैको नेतृत्वमा खुलेआम त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर्दा पनि लाचार भएर बदमासीको उपचार नखोज्नु पदाधिकारीको कमजोरी रहेको डा. रेशम थापा बताउँछन् ।
यो स्थितिले वर्तमान पदाधिकारीमाथि पनि आशंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ । डा. थापा भन्छन्, ‘यो स्थितिले मलाई लाग्छ पदाधिकारी पनि कहीं न कहीं नैतिक रूपमा चुकेको हुनुपर्छ । नभए अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिले आएर त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा यसरी लाचार भएर बस्ने थिएनन् ।’
थापाका भनाइमा ‘यो हदको बदमासी रोक्न नसक्ने हो भने पद छोडेर हिंड्नुपर्छ । होइन भने यस्ता तालाबन्दी कुरेर बस्नुहुँदैन । यस्तो खराब समूहले बन्द गर्दा पनि हेरेर बस्नु भनेको हाम्रो प्रणालीको कमजोरी हो ।’
तर त्रिविभित्रको अवस्था डा. थापाले भनेजस्तो सजिलो छैन । तालाबन्दी गर्ने नेविसंघको गुटलाई अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सरकारले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि यो तालाबन्दीको खुलेर विरोध गर्न सकिने अवस्था नरहेको एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई राज्यको संरक्षण छ । उनीहरूको हर्कतको विरोध गर्नेहरूलाई अर्को चलाउने होलास् भन्दै धम्की दिंदै हिंड्छन् ।’
आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनको सुरुवात
२३ माघ २०७८ देखि आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरूलाई करारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका छन् । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकहरूको मामिला करिब १५ वर्षदेखि नसुल्झिएको मुद्दा हो ।
२०६३ सालमा आंशिक प्राध्यापकहरूले स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । यस क्रममा उनीहरू अनसन नै बसे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै आंशिक प्राध्यापकका लागि १३८० करार दरबन्दी दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो । जुस खुवाएर अनसन तोडाइएकोले यी प्राध्यापकहरूको करारलाई त्रिविभित्र ‘जुसे करार’ भन्ने गरिन्छ । बि.स. २०६८-०७२ सम्म ९०० जनाले स्थायी नियुक्ति पाए ।
उक्त करार दरबन्दीले नसमेटिएका आंशिक प्राध्यापकहरूले फेरि आन्दोलन गरे । ती आन्दोलनकारी प्राध्यापकहरूलाई २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा करार दरबन्दी दिने र त्रिविले कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाव दिंदै उनीहरूले धर्ना दिए ।
तत्कालीन सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्यो । सरकार र आंशिक प्राध्यापकबीच ३१ भदौ २०६७ मा ६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि तथा आंशिक प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल एक हप्ताभित्र त्रिविले गठन गर्ने, एक वर्ष आंशिक प्राध्यापकका रूपमा प्राध्यापन गरेका आंशिक प्राध्यापकहरूको संख्या यकिन गरी कार्यदलले सिफारिस गर्ने लगायत सहमति भयो ।
अनलाइन खबरबाट
