नेपालमाला
९ माघ २०७८, आईतवार 
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको ठहर गरेको छ । सरकारको कडा आलोचना गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो बेला अर्थमन्त्रालय पोलिसी सेटिङमा रहेको आरोप लाग्नु उचित नभएको उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको समेत एमालले उल्लेख गरेको छ । दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने अभियानमै नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको एमालेको आरोप छ ।
६ महिनाको अवधिमा कुनैपनि ठूला विकास परियोजनाहरू अघि बढेका नभएको एमालेको ठहर छ । प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउबाले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरू गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
‘अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ ,’ ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ ।’
उपभोक्ता मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दु (७.११ प्रतिशत) मा पुगेको तथ्य राख्दै एमालेले विज्ञप्तिमा गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो मुद्रास्फिति २.९३ प्रतिशत मात्र रहेको दावी गरेको छ ।
घ्यू, तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको भन्दै एमालेले दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेंडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको समेत दावी गरेको छ । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशत बढेको आरोप लगाइएको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको, निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको र सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले बढी ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गए भन्दै एमालले २०७८ असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त (रू. १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबरको) विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको उल्लेख गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा यो सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको एमालेले लेखेको छ ।
यो सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै न्यून बिन्दुमा पुगेको समेत भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या
विप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कमी आएको भन्दै दस्तावेजमा कोभिङ- १९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशत बढेको उल्लेख छ । विश्व अर्थव्यस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने बिप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायतका कारोबार बढेको एमालेको भनाइ छ । सुन तस्करीका घटनामा भएको वृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्ने र यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडालगायत बस्तुहरूको आयातलाई शंकास्पद ढंगले वृद्धि गरिएको समेत एमालेको आरोप छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको भन्दै एमालले राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेरलाई अस्वभाविक भनेको छ ।
यसलाई आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफैं यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु दुःखद् भएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा चालु खाता घाटा गत वर्षको यही अवधि (रू. २३ अर्ब) को तुलनामा रू. ३ खर्ब ६९ करोड पुगेको तथ्य राख्दै एमालेले गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति वर्तमान सरकारको पहिलो पाँच महिनाको कार्यकालमा रू. १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा गएको बताएको छ ।
बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजी क्षेत्रमा निराशा फैलिएको एमालेले लेखेको छ ।
विकासको चिन्ता
चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने रट लगाएको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून अर्थात् १३.४४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको समेत एमालेको भनाइ छ ।
कोभिड- १९ का कारण कमजोर कार्य वातावरण भएको गत वर्ष (१४.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च)को तुलनामा समेत यो न्यून हो । गठबन्धन टिकाउन संघमा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्नुका साथै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएका कारण चालु खर्च वृद्धि भई ३८.१५ प्रतिशत पुगेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको भन्दै एमालले आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिवद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता वापतको रकम समेत प्राप्त हुन नसकेको बताएको छ ।
विश्व बैंकबाट-फिनान्स फर ग्रोथ’, वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण कार्यक्रम तथा ग्रीन रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटरी सहायता र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता गरिएको ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ’ अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने सहायतासमेत परिचालन हुन नसकेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारको अन्तिम गृहकार्य बापत्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४ सय मिलियन डलर सहायता स्वीकार गर्नेबाहेक ‘हृयुमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टस्’, समृद्धिका लागि वन तथा वन क्षेत्रमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता भएका रकमसमेत प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता गरिएका सहायता रकम समेत प्राप्त हुन नसकेको एमालेको आरोप छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेशका राजधानीसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारकातर्फबाट बिनियोजित रू. ८० करोडलाई रू. २९ करोड झारिएको छ । उक्त परियोजनाका लागि विकास साभेदारले प्रतिवद्धता गरेको करिब रू. ९६ अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै एमालले सरकारको आलोचना गरेको छ । सयौँ सडक आयोजना रद्द गरिएकोमा समेत एमालेले आक्रोस पोखेको छ ।
भूकम्प प्रभावित २४ जिल्लाबाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको रू १० अर्ब अन्यत्रै रकमान्तर गरिएको र गौतम वुद्ध विमानस्थल, भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि विगतको सरकारले एसियाली विकास बैंकको रू. ७ अर्ब र नेपाल सरकारको रू. ७ अर्ब गरी कुल रू. १४ अर्बको निर्माण कार्यका लागि दिइएको सहमतिविपरीत ठेक्का आहवान गर्न रोक्का राखिएकोमा समेत एमालेले रोष प्रकट गरेको छ ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ,’विज्ञप्तिमार्फत ओलीले भनेका छन् ।
