नेपालमाला
२ मंसिर २०७८, बिहीबार 
पोखरा : गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको चार महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ । भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर १२ सदस्यीय बनाएको गठबन्धन सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याइएको बजेट पहिलो चौमासिकमै करिब-करिब सकाएको छ ।
मन्त्रालय बढेसँगै सरकारलाई भार पनि थपिएको छ । मन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखका लागिसमेत गाडी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले गाडी खरिदका लागि यो आर्थिक वर्षमा छुट्याएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ९ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकालिएको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग १ सय १३ वटा गाडी छन् । मोटरसाइकलको त हिसाबकिताब नै छैन । तर सरकारका प्रवक्ता भने अझै पनि गाडी अपुग रहेकाले आफूहरु आलोपालो चढिरहेको दाबी गर्दछन् ।
पहिले र अहिले
२ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी चढेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रतिक्रिया थियो, ‘थोत्रो गाडी दिएर संघ सरकारले अपमान गरेपछि ल्यान्डक्रुजर किनें ।’ २०७६ साउन २४ गते मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि सरकारकै आलोचना भयो ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बासँगै त्यतिबेला अर्थमन्त्री किरण गुरुङका लागि पनि १ करोड ७० लाख रुपैयाँको टोयटा गाडी खरिद गरिएको थियो । त्यतिबेला सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गर्यो । मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्यो ।
त्यसको झण्डै २ वर्षपछिको दृश्य भने अर्कै थियो । पार्टीको अन्तरिक विवादले नेकपा टुक्रियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले-माओवादीको एकता खारेज गर्दै गत फागुन २३ गते पुरानै पार्टी ब्युँताइदियो । अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बन्यो । पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढाल्दै जेठ २९ गते कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै ४ जना मन्त्रीले पनि सपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री भएसँगै पृथ्वीसुब्बाले चढ्ने ल्यान्डक्रुजरमा कृष्णचन्द्र सवार भए भने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चढ्ने टोयटा विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले प्रयोग गरे ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेपछि साउन ८ गते रामजी बराल अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्री बनेलगत्तै बरालले मन्त्रालयको गाडी खोजी गरे । प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा लिए ।
मुख्यमन्त्रीपछि सरकारको दोस्रो बरियतामा आफू रहेको भन्दै सो गाडी आफैंले चढ्ने अडान खड्काको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाटै खरिद भएकाले त्यो अर्थकै भएको कर्मचारीहरुले बताए ।
मुख्यमन्त्रीपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग भएको त्यो सबैभन्दा राम्रो गाडी भएकाले दुबैको आँखा त्यसमै थियो । तर, गाडीकै विषयले चर्को रुप लिने देखेपछि प्रवक्ता खड्काले गाडी अर्थमन्त्री बराललाई फिर्ता गर्न बाध्य भए । र, अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गतिलो गाडी नभएको भन्दै ७५ लाख रुपैयाँको नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि मात्र होइन, गठबन्धनको सरकार बनेर बजेट कार्यान्वयन भएको ४ महिनामै गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ ।
पृथ्वीसुब्बालाई देखाउँदै मन्त्री थप्दै
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेन मात्रै, गठबन्धनलाई सजिलोसमेत बनाइदिएर गयो । संविधानको व्यवस्थालाई नै टेकेर ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्छ ।
नेकपाको सरकार हुँदा गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद थियो । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)समेत नेकपा प्रवेश गरेपछि साथ दिँदा दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि मन्त्रालय थपिएन ।
नेकपा फुट्यो, पृथ्वीसुब्बा सरकार हल्लिँदै गयो । मनाङेले एमाले नभएर नेकपा प्रवेश गरेको र आफू स्वतन्त्र नै रहेको दाबी गरे । सरकार बचाउनकै लागि पृथ्वीसुब्बाले पहिलो पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए ।
मन्त्री दिएर भए पनि सरकार बचाउन सकिन्छ कि भन्ने अन्तिम मनसायले पृथ्वीसुब्बाले दोस्रो पटक मनाङेलाई मन्त्रीमात्रै बनाएन्, मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याए । तर, मन्त्री भने नियुक्त गरेनन् । यतिकैमा सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।
मन्त्रालय ११/१२ पुर्याउँदा गठबन्धनको ठूलो आलोचना र विरोध हुने थियो । ७/८ मन्त्रालयमात्र हुँदा गठबन्धनका दललाई भागबण्डा मिलाउन सक्ने अवस्था थिए । त्यसैले गठबन्धनलाई एउटा सुविधा मिल्यो, ‘अध्ययन गरेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद पृथ्वीसुब्बाले नै बनाएका हुन् ।’
गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रवक्ता कुमार खड्काले त्यसरी नै अभिव्यक्ति दिए । तर, ११ मन्त्रालयमै पनि गठबन्धनलाई मिलाउन ठूलो सकस पर्यो । गठबन्धनमै जसपा असन्तुष्ट बन्यो ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रै हानथापको दबाब प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म पुग्यो । कांग्रेसका निष्ठावान नेता डोबाटे विकको नाम काटेर व्यापारी सांसद विन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै खैलाबैला भयो । अहिले ११ मन्त्रालयले पनि नपुगेर डोबाटेलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याइएको छ ।
पहिलो चौमासिकमै बजेट सकियो, अब बल्ल अध्ययन
पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका डोबाटेका लागि गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालय निकासा दिने तयारीमा छ । योसँगै यो आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदमा छुट्याइएको बजेट पहिलो चौमासिकमै करिब सकिएको छ ।
‘मन्त्रालय बढ्यो । कम्तिमा मन्त्री र सचिवका लागि अनिवार्य गाडी चाहियो,’ अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारसँग गाडीको संख्या कत्तिको भन्ने यकीन तथ्यांक पनि थिएन । गाडी खरिद गर्नै पर्ने हो कि होइन भन्ने मेरो मत थियो ।’
सम्पूर्ण गाडीको लगत संकलन, त्यसको अवस्थाबारे जानकारी दिने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रामेश्वर अर्यालको नेतृत्वमा एक समिति बनेर अध्ययन गरिरहेको पनि बरालले बताए । अब गाडी खरिद गर्ने बजेट अन्यत्रबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- गाडी अपुग छ, आलोपालो चढेका छौं
सरकारका प्रवक्ता खड्का भने पहिलेको सरकार भन्दा अहिलेको सरकार मितव्ययी भएको दाबी गर्छन् । ‘पृथ्वीसुब्बा नेतृत्व सरकारले ११ मन्त्रालय हुँदा गाडी खरिदका लागि ३८ करोड रुपैयाँको माग गरेको थियो । हामीले त्यसबाट २८ करोड घटाएर १० करोडमा झारेका हौं,’ खड्काले भने, ‘गाउँ गाउँसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीलाई फोर ह्वीलका ७५ लाखसम्मको र सचिवका लागि सामान्य गाडी भए पनि पुग्छ भनेका छौं ।’
मन्त्रालय फुटेर धेरै भएपछि भइरहेका गाडीले नपुगेको र भएका गाडी पनि कन्डिसनमा नरहेको खड्काको भनाइ थियो । ‘आलोपालो गाडी चढेका छौं । मैले चढ्ने गाडी मेरै घर जाने उकालो उक्लिँदैन,’ खड्काले भने ।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, पर्यटन मन्त्रीका लागि गाडी खरिदका गर्न ७५ लाखका दरले निकासा भएको छ ।
सामाजिक विकास ८७ लाख ५० हजार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि ८० लाखका गाडी खरिद गरिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रीका लागि ७० लाख र वन मन्त्रीका लागि गाडी खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएको छ ।
संसदमा पनि गाडी चढ्ने पदाधिकारी थपिए
गठबन्धन मिलाउनकै निम्ति गण्डकी प्रदेश सभामा गाडी चढ्ने पदाधिकारी थपिएका छन् । जसका कारण सभामुखसहित ५ जना पदाधिकारीका लागि गाडी किन्न ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निकासा दिएको छ ।
सभामुखलाई ८० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभामा थपिएका पदाधिकारीका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रदेश सभा सचिवालयलाई निकासा दिइएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको मान्यता पाएको थिएन । संसदमा १० प्रतिशत सहभागिता नभएका दलले मान्यता नपाउने प्रावधान संशोधन गरेर थ्रेस होल्ड हटाइएको छ । योसँगै साना दलका नेता र सचेतकले पनि गाडी पाएका छन् ।
गठबन्धनको सरकार गठनअघि नै थे्रेस होल्ड हटाउन दलबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो । योसँगै २/२ सांसद रहेका साना दल जनमोर्चा र जसपाका सबै सांसदले गाडी सुविधा पाएका छन् ।
सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी पाउने व्यवस्था छ । योसँगै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन नै संशोधन गरेर उपनेतालाई पनि पदाधिकारी मानिएको छ ।
कांग्रेस उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादीका उपनेता रामजी बराल मन्त्री छन् । उनीहरुको ठाउँमा अर्को नियुक्ती गरेर गाडी सुविधा दिन सकिने विकल्प ऐनले दिएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा मन्त्री भएपछि उनको ठाउँमा सचेतक ओमकला गौतमलाई ल्याएर गाडी सुविधा दिइएको छ । नेकपाबाट पुरानै दल व्युँतिएपछि दलका नेता हरिबहादुर चुमान र प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले गाडी सुविधा पाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हिसाबले पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले गाडी सुविधा पाउँछन् । संसद सचिवालयबाट गाडी प्राप्त गर्ने गुरुङले यसअघि प्रयोग गर्ने सरकारकै गाडी फिर्ता नगरेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।
एमाले प्रमुख सचेतकका रुपमा मायानाथ अधिकारीले पहिलेदेखि नै गाडी चढ्दै आएका थिए । उपनेतालाई पनि पदाधिकारी मानिएपछि पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि उपनेताका हिसाबले गाडी सुविधा पाएका छन् ।
गाडी ११३, मोटरसाइकलको हिसाबकिताब छैन
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकालिएको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारसँग १ सय १३ वटा गाडी छन् । ती गाडी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा प्रयोग भएका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांक भने अझै एकिन नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । १ सय १३ गाडीमध्ये ८ वटा बिगि्रएको अवस्थामा छन् । गाडीकै एकिन तथ्यांक आइसकेको छैन भने सरकारसँग कति मोटरसाइकल छन् भन्ने विषयमा हिसाबकिताबै छैन ।
‘गाडीको एकिन तथ्यांक निकाल्न लगाइएको छ । अझै मोटरसाइकल कति छन् भन्ने त हिसाबै छैन,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘पछिल्लो पटक सबै मन्त्रालयलाई २/२ वटा मोटरसाइकलका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको छ ।’
सरकारले गठन विभिन्न अंगहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्तिले पनि खर्च र गाडी सुविधा बढाइरहेको छ । खेलकुद परिषद, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ताल प्राधिकरण, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, लोक सेवा आयोग लगायत गठन भएका त छन् तर तिनले उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो समय संघीयता खर्चिलो भयो भन्नेहरुका लागि सरकारका गतिविधिले थप बल पुर्याएको जनस्तरबाट आवाज उठिरहेको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कसैले पनि रकम जोडेर संघीयता खर्चिलो भयो भनेर नभनेको दाबी गर्छन् ।
प्रदेश र अन्य संरचना बन्दा दायित्व पनि बोकेर आएने बताउँदै खड्काले प्रश्न दायित्वको नभएर डेलिभरीको भएको बताए । ‘अहिले जनताले संघीयता भार भयो भन्दा रकम जोडेर भनेको पाउँदिन । ठूला काम संघले गरिरहेको छ, साना साना काम सबै स्थानीय तहले गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशले के काम गरेको छ र ? हामीलाई चाहियो भनेर एउटा सैद्धान्तिक बहस जनताले प्रारम्भ गरेको हो । यसको उत्तर हामीले काम गरेर दिनुपर्छ ।’
