नेपालमाला
२४ श्रावण २०७८, आईतवार 
काठमाडौँ : सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले सहमति गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रुपमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सरकारका प्राथमिकता
सरकारले कोभिड-१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड-१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चैतसम्ममा सबैलाई निःशुल्क खोप
कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन वर्तमान सरकारले आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने, अग्रस्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने तथा दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्था उपर कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने
सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूणर् प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने तथा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउनेलगायत राष्टिय हित प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, सङ्घीय कानुनहरु निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरु संशोधन गर्ने संयुक्त सरकारले जनाएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसद्बाट पारित गराउने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
योग्यता, वरिष्ठता र मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति
कानूनी राज्यको मान्यताअनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रुपमा सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूणर्ता दिने, सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा इ-विडिङलगायत अनलाइनमार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्हरूलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने र सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने, सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झटमुक्त बनाउने पनि सरकारको नीति छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको बृहद् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहद् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने र तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूणर् स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गरिने छ ।
निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति सरकारको छ ।
जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने तथा उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, हुलाकी लगायतका पूर्व-पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर-दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्ध्नमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने, स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने, पूँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने, जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चित गर्ने, नदी पथान्तरण (डाइभर्शन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने सरकारको नीति छ ।
संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने, कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, सङ्कटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने सरकारले जनाएको छ ।
सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायत विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारावाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने, भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपद्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सतर्कता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने, मितव्ययी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरोकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने सरकारको नीति छ ।
सामाजिक रूपान्तरण
श्रमिकलगायत गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घरपरिवार परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएका सम्बधनको पुनरावलोकन गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने, मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायत श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रका रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आधुनिक प्रविधिसँग देश विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने, मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान-प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुरूप समाजका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख््यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारमूलक तालिम दिइनेछ ।
सहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण मैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्न नदिने, जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउन असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मतसम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनेछ ।
महिलाविरुद्धका सम्पूणर् विभेदकारी कानून, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ‘युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगार’को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने, ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने, खेलकुदलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गरिनेछ । सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्ध्न गर्ने, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने, नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने पनि सरकारको नीति छ ।
राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन
कोभिड-१९, बाढीपहिरो, डुबान तथा अन्य विपत् पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पारिनेछ । शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनस्र्थापना र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधि, बीउ, मललगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, बाजुरा र सप्तरीलगायत बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनस्र्थापन गर्ने, तराई मधेसमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
कणर्ाली प्रदेशलगायत मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका अन्य क्षेत्रहरुमा गर्भवती तथा सुत्केरी र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपत्को समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कार्यहरुलाई शीघ्र सम्पन्न गरिने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यावरणीय सन्तुलन
वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने, पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकीकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकीरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तूफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो, डुबान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकताअनुसार नेतृत्व लिने सरकारले जनाएको छ ।
पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने, विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रुपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको मैत्रीपूणर् सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरु विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई बढावा दिने र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने सरकारको नीति छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने जनाएको छ ।
