नेपालमाला
२८ असार २०७८, सोमबार 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रुपमा प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरेको छ ।
संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ ।
‘…विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधिनस्थ संस्था ठानिुनु हुँदैन । यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तीन अंग मध्ये एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकार निर्माण गर्ने देखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने संस्था पनि हो ।’
