नेपालमाला
२८ असार २०७८, सोमबार 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको देउवा पक्षमा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। देउवा पक्षमा बहुमत देखिएकोले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। अब संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मंगलबार नै देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ। सात दिनपछि सुरु हुने संसदको अधिवेशनमा देउवाले विश्वासको मत लिनेछन्।
विश्वासको मत पाए बाँकी अवधि देउवाले निर्वाध रुपमा सरकार चलाउनेछन् र उनकै नेतृत्वमा चुनाव हुनेछ। विश्वासको मत नपाए देउवालाई चुनावमा जाने स्वभाविक हक हुनेछ र देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न हुनेछ।
यस्तै सर्वोच्चले देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुमा बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट २१ रसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
