नेपालमाला
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार 
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापालाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसदबाट बर्खास्त गर्ने पार्टीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सांसद थापाले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय सचिवालय, राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश संसदीय दलको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
यो रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य र माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्रा शम्भु थापा र अधिवक्ता पदमबहादुर रोकाले बहस गरेका थिए ।
सांसद थापाले एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउन मानेका थिएनन्। उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नसमेत नमानेपछि जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।
पार्टीले कारबाही गरेको पत्र जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट र सांसद पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए। २५ चैतमा माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमा जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। पार्टी केन्द्रले भने उनीसहित सबै ३ सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्न निर्देशन गरेको थियो।
उनलाई जनमोर्चाले ८ जेठमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउँदै १ वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो। त्यसअघि उसले थापासँग प्रष्टीकरण मागेको थियो। तर थापाले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थिए।
